काठमाडौं । सांसदहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) सँग पुँजी बजारको दीर्घकालीन रणनीति, बजार सुधार र लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा उनीहरूले सर्ट सेलिङ, नयाँ वित्तीय उपकरणको कार्यान्वयन, संस्थागत लगानीकर्ताको विस्तार र नीतिगत स्थायित्वमा जोड दिए ।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले ७९ लाख डिम्याट खाता र ७० लाखभन्दा बढी ‘मेरो सेयर’ प्रयोगकर्ता हुँदाहुँदै पनि मार्केट डेप्थ र तरलता सीमित रहेको बताइन् । उनले पुँजी बजारलाई आर्थिक विकासको इन्जिन बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भनिन्, ‘सेबोनले कर्पोरेट बन्ड मार्केट, एसएमई एक्सचेन्ज, आरईआईटी, ईटिएफ र भेन्चर क्यापिटल जस्ता नयाँ उपकरणहरूको कुरा वर्षौँदेखि गर्दै आएको छ । यीमध्ये कुन–कुन उपकरण कहिलेसम्म सञ्चालनमा आउने हो, त्यसको स्पष्ट समयसीमा चाहियो ।’
उनले बजार पुँजीकरण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ७० प्रतिशत नाघ्दा पनि त्यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा कति पुँजी प्रवाह गर्यो भन्ने मापन हुनुपर्ने बताइन् । साथै, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पारदर्शिता र पूर्वाधार सुधार्नुपर्ने र एआई आधारित मार्केट सर्भिलेन्स प्रणाली कहिलेसम्म सञ्चालनमा आउँछ भनी प्रश्न गरिन् ।
नेकपा (एमाले) का सांसद डा. पुष्पराज कडेलले आईपीओ र राइट सेयर स्वीकृतिमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गरे । बोर्ड अध्यक्ष परिवर्तन भइराख्ने र निर्णय लिन डराउने प्रवृत्तिका कारण सयौँ कम्पनी पाइपलाइनमा थन्किएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘नेपालमा लगानीकर्ताले विश्वास गर्न सक्ने प्रवर्द्धकहरू नआएका कारण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी हुन सकेको छैन । कर्पोरेट गभर्नेन्सको समस्याले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर भएको छ, यसलाई सुधार्नुपर्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्र केरुङले स्थिर सरकार हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा उत्साह नदेखिएको बताए । सेयर बजारको निरन्तर गिरावटले निराशा बढाएको उल्लेख गर्दै उनले लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने ठोस उपायबारे सरकार र नियामकको योजना माग गरे ।
त्यस्तै, नेकपाका सांसद परशुराम तामाङले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त हुँदा पनि बैंक र पुँजी बजार दुवै सुस्त हुनुको रहस्यबारे प्रश्न उठाए। उनले धेरै लगानीकर्ता र प्रवर्द्धकहरू असफल भएको उदाहरण दिँदै भने, ‘बैंक र क्यापिटल मार्केट दुवै चलेका छैनन्, दुवैतिर डुबेको मात्र सुनिन्छ । यस क्षेत्रमा सफल हुनेहरूको दर (रेट) के हो ? सफलताको दर बढी भए मात्र विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन् ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले दुईतिहाइ नजिकको स्थिर सरकार हुँदासमेत बजारमा चलखेल र स्वार्थ समूहको हालीमुहाली नरोकिएको टिप्पणी गरे ।
उनले बजार नियमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘साना र ग्रामीण क्षेत्रका लगानीकर्ताले प्राविधिक शब्दहरू बुझ्दैनन् । त्यसैले उनीहरूलाई लक्षित गरी देशव्यापी रूपमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।’
सांसदहरूले उठाएका यी विषयमाथि छलफल भएपछि अर्थ समितिले पुँजी बजार, बैंकिङ क्षेत्र र वित्तीय प्रणालीका समस्याबारे १० दिनभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले कार्यान्वयन गर्न सकिने र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू छुट्याएर विस्तृत खाका पेस गर्न भनेको छ ।
प्रतिक्रिया