प्रिआईपीओ र ‘फिन्फ्लुएन्सर्स’ को नियमनदेखि कारोबार शुल्क घटाउनेसम्म यी हुन् सेबोनका ८ प्राथमिकता

काठमाडाैं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रि-आईपीओको नियमन गर्ने भएको छ । बोर्डले पुँजी बजारको सुधार र विकासका लागि आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमका मुख्य प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गर्दै प्रि-आईपीओलाई नियमन गर्ने बताएका छ ।

बोर्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ८ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको हो ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत पुँजी बजारलाई प्रभावित पार्ने ‘फिन्फ्लुएन्सर्स’ हरूको सक्रियता बढेकाले उनीहरूको नियमनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बोर्डले जनाएको छ । भ्रामक प्रचार, अनधिकृत लगानी परामर्श र वित्तीय ठगी रोक्न बोर्डले प्रभावकारी नियामकिय निगरानी बढाउने जनाएको छ ।

बोर्डले लगानीकर्ताहरूको कारोबार लागत कम गर्न प्राथमिक र दोस्रो बजारको शुल्कमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसबाट आम लगानीकर्ताहरूलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस्तै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको मार्जिन कारोबारलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन बोर्डले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेप्से र सिडिएससीसँग समन्वय गर्ने बताएको छ । त्यस्तै, नेप्से सूचकांकलाई थप यथार्थपरक बनाउन ‘फ्री फ्लोट’ सेयरका आधारमा नयाँ ‘अल इक्वीटी इन्डेक्स’ विकास गरी त्यसलाई बेन्चमार्कको रूपमा प्रयोग गर्ने योजना सेबोनले अगाडि सारेको छ ।

बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको प्रारम्भिक जाँचबुझका लागि अन्तर–निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने, आईपीओलाई थप व्यवस्थित र वस्तुपरक बनाउन कम्पनीहरूको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय पक्षको बस्तुपरक अध्ययन गरी अनुमति दिने जस्ता प्राथमिकता अगाडि सारेको हो ।

यस्तै म्युचुअल फण्डको लक–इन अवधि र बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने र बजारमा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने जस्ता विषय प्राथमिकतामा रहने बोर्डले जनाएको छ ।

धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन आगामी दशकका लागि ‘नेपालको पुँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३’ तयार गरिरहेको र सोही अनुसारका कार्यक्रमहरू अघि बढाइने बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले बताए ।

यस्ता छन् धितोपब बोर्डको नीति कार्यक्रमको ८ प्राथमिकता

– धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको प्रारम्भिक जाँचबुझ सम्बन्धमा अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने

– लगानीकर्ता सुरक्षालाई प्राथमिकता दिई ‘फिन्फ्लुएन्सर्स’ हरुबाट धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पार्ने गरी सूचना प्रवाह भएको विषय तथा अनाधिकृत लगानी परामर्श, भ्रामक प्रचार सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने बजार प्रभावित गर्ने गतिविधि तथा वित्तीय ठगी विरुद्धका कार्यहरू उपर प्रभावकारी नियामकीय निगरानी गर्ने

– सार्वजनिक निष्काशनलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि सरोकारवाला पक्षहरूबाट प्राप्त सुझाव समेतलाई समेटी नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गरी कम्पनीको वित्तीय एवम् व्यवस्थापकीय पक्षको वस्तुपरक अध्ययन गरी अनुमति दिने व्यवस्था गर्ने ।

– बोर्डबाट मार्जिन कारोबार सम्बन्धी निर्देशिका जारी भैसकेकोमा उक्त कारोबारको कार्यान्वयनको अवस्था तथा सो सञ्चालनमा केही सीमितता देखिएमा बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस एण्ड क्लिरिङ, तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायी बीच समन्वय कायम गरी यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने ।

– सूचीकरण पश्चात्‌को कारोवारमा हुने धितोपत्रको माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्न सामूहिक लगानी कोषको लकइन अवधि र बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने ।

– लगानीकर्ताहरूको कारोबार लागतमा कमी ल्याउने गरी प्राथमिक तथा दोस्रो बजार शूल्कमा पुनरावलोकन गर्ने ।

– नेप्से सूचकांकलाई ‘अल इक्वीटी इन्डेक्स’ को रूपमा कायम राखी कारोवारयोग्य सेयरहरू (फ्रि फ्‌लोट सेयर) को आधारमा नयाँ सूचकांक विकास गरी त्यसलाई बेन्चमार्क सूचकांक गणना गर्ने ।

– सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन अघि संगठित संस्थाहरूबाट हुने पूँजी संकलन सम्बन्धमा अपनाइएको व्यवहारलाई नियमन गर्ने ।