‘परम्परागत लगानीले पुग्दैन ऊर्जामा ७० खर्बको लक्ष्य’

काठमाडौं । आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, आन्तरिक खपत र निर्यात गर्ने लक्ष्य भेटाउन परम्परागत वित्तीय लगानी पर्याप्त नहुने औंल्याइको छ ।

सरकारको उर्जा विकासको लक्ष्य प्राप्तीका लागि करिब ७० खर्ब रुपैयाँ लगानी परम्परागत बैंकिङ प्रणाली र पुराना वित्तीय उपकरणका भरमा मात्रै सम्भव नहुने बताइएको हो ।

यो विशाल परिमाणको स्रोत जुटाउन असम्भव प्रायः रहेको विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले चेतावनी दिएका छन् । हाइड्रो–इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ले आयोजना गरेको विशेष अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले अब ऊर्जा क्षेत्रमा ‘फाइनान्सियल इन्जिनियरिङ’ (वित्तीय इन्जिनियरिङ) को नयाँ ढाँचा र बहु–आयामिक वित्तीय औजारहरूको प्रयोग अपरिहार्य भइसकेको ठहर गरे ।

कार्यक्रममा विद्युत् नियमन आयोगका निर्वतमान अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले अब पुराना उपकरणबाट लक्ष्य भेटाउन चुनौतीपूर्ण रहेको औँल्याउँदै निजी क्षेत्रबाट लगानी जुटाउन सरकारले नीतिगत सहजीकरण गरिदिनुपर्नेमा जोड दिए ।

पूर्व–सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले संस्था स्थापनाको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि एचआइडिसिएलले परिकल्पना गरे अनुसारका नयाँ वित्तीय उपकरणहरू ल्याउन नसकेको प्रति चासो व्यक्त गरे ।

भारतीय बजार नेपालको बिजुलीका लागि सधैँ खुला रहने स्पष्ट पार्दै उनले ३० हजार मेगावाटसम्मको उत्पादनका लागि नडराई नयाँ वित्तीय औजारमार्फत लगानी जुटाउनुपर्ने बताए ।

यसैगरी, विद्युत् प्राधिकरणका उप–कार्यकारी निर्देशक राजन ढकालले एचआइडिसिएललाई जलविद्युतमा मात्र सीमित नराखी समग्र ऊर्जा क्षेत्रको लगानी व्यवस्थापन गर्ने संस्थाको रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । उनका अनुसार, २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन र १५ हजार मेगावाट निर्यातका लागि प्रसारण पूर्वाधारमा मात्रै ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले नयाँ उपायहरूको खोजी ढिलो भइसकेको छ ।

सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (सोपान) का अध्यक्ष डा. सन्दीप शाहले भने राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता नभएसम्म जुनसुकै औजार ल्याए पनि लगानी जुटाउन गाह्रो हुने टिप्पणी गरे । उनले प्राधिकरणले सौर्य विद्युत्लाई पनि जलविद्युत्कै चस्माले हेर्दा पिपिए दर लगायतका नीतिगत समस्या भोग्नुपरेको दुखेसो पोखे ।

निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै इपानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले वातावरण बनेमा निजी क्षेत्र सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न सक्षम रहेको दाबी गरे ।

नेपाल बैंकर्स सङ्घका पूर्व–अध्यक्ष भुवन दाहालले ऊर्जा आयोजनाहरूले बैंकको कर्जामा मात्र भर पर्नुको साटो सिधै आम नागरिकबाट व्यक्तिगत पुँजी संकलन गर्दा बढी लाभदायक हुने नयाँ उपाय सुझाए । बैंकहरूले निक्षेपको २० प्रतिशत तरलता राख्नुपर्ने र बाँकी रकममा विभिन्न शुल्क र ब्याज लाग्ने हुँदा, निजी क्षेत्रले सिधै पुँजी जुटाउँदा प्रक्रियागत शुल्क नजोगिने र दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्ने उनको तर्क थियो ।

वित्तविज्ञ रामकृष्ण खतिवडाले आयोजना निर्माणमा हुने ढिलाइले गर्दा प्रारम्भिक चरणमा अनुमान गरिएको ६६ खर्बको लगानी बढेर अहिले ७० खर्ब पुगिसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले यसका लागि ‘मिश्रित लगानी ढाँचा’ अपनाउनु पर्ने सुझाव दिए । अर्कोतर्फ, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरका सिइओ निरञ्जन फुयाँलले गैरआवासीय नेपालीबाट अर्बौंको लगानी अपेक्षा गर्ने तर मुनाफा फिर्ता लैजान नदिने सरकारको विरोधाभासपूर्ण नीतिको आलोचना गर्दै यसमा गम्भीर सुधारको माग गरे ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै एचआइडिसिएलका उप–प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ऋषिराम पण्डितले तत्कालकै अवस्थामा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रबाट १२ खर्ब र पुँजी बजारबाट ७ खर्ब रुपैयाँसम्म पुँजी जुटाउन सकिने सम्भावना रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार देशमा पुँजीको भन्दा पनि ‘पुँजी परिचालन गर्ने क्षमता’ को अभाव देखिएको हो ।

अब स्वपुँजी, ऋण, पुँजी बजारका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र नवप्रवर्तनात्मक ढाँचाहरूलाई समेटेर एउटा बलियो ‘बहु–आयामिक ऊर्जा वित्त आर्किटेक्चर’ निर्माण गर्नु नै नेपालको समृद्धिको मुख्य साँचो हुने कार्यक्रमका सहभागीहरूको ठम्याइ छ ।

एचआइडिसिलकोे जलविद्युत ६८ अर्ब लगानी

पछिल्लो समय डाटा सेन्टर र एआई डाटा सेन्टर जस्ता बढी ऊर्जा खपत गर्ने नयाँ क्षेत्रहरू थपिँदै गएका छन् । यसै पृष्ठभूमिमा एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रजेश विक्रम थापाले संस्थाले हालसम्म ६८ अर्ब रुपैयाँ लगानी व्यवस्थापन गरिसकेको जानकारी दिए । अब जलविद्युत् मात्र नभई नवीकरणीय ऊर्जा, जलाशययुक्त आयोजना, पम्प स्टोरेज, ब्याट्री स्टोरेज र प्रसारण लाइन पूर्वाधारमा लगानी विविधीकरण गर्न लागिएको उनले बताए ।