अभियुक्तले वकिल राख्न पाउने गरी सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला: प्रहरीले एक्लै राखेर केरकार गर्न नपाउने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फौजदारी कसूरको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिले प्रहरीसमक्ष बयान दिँदा आफ्नो कानुन व्यवसायी (वकिल) लाई साथै राख्न पाउने ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको ‘कानुनी सहायताको हक’ लाई व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरण (प्रिट्रायल स्टेज) देखि नै वकिलको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गत पुस २१ गते गरेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठले हिरासतमा हुने केरकार र बयान प्रक्रियामा व्यापक परिवर्तन ल्याउने देखिएको छ ।

कानुनका विद्यार्थी सुवासचन्द्र झा र चक्रबहादुर रसाइलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा नेपालको संविधानको धारा २०(२) ले ‘पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने र कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ’ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा प्रहरीले बयान लिँदा वकिललाई सहभागी नगराउने गरेको उल्लेख थियो ।

प्रहरीले एक्लै राखेर बयान लिँदा डर, त्रास वा प्रलोभन देखाई जबर्जस्ती कसूर स्वीकार गर्न लगाउने र पछि अदालतमा पुग्दा अभियुक्तले बयान फेर्ने गर्दा न्याय सम्पादनमा जटिलता आएको दाबी रिट निवेदकको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधान, प्रमाण ऐन २०३१, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी मापदण्डहरूको विश्लेषण गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

पहिलो, वकिलको उपस्थितिमा बयान लिनू । सर्वोच्चले पक्राउ पुर्जी जारी भएपश्चात् अभियुक्तको बयान लिँदा निजले माग गरेमा आफ्नो कानुन व्यवसायीलाई उपस्थित गराउन पाउने हक सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको छ । बयानको समयमा वकिलले अभियुक्तसँग गोप्य रूपमा परामर्श गर्न पाउने तर अनुसन्धान प्रक्रियामा अवरोध भने गर्न नपाउने फैसलामा उल्लेख छ ।
दोस्रो, निःशुल्क कानुनी सहायता दिनू । सर्वोच्चले गरिब, असहाय वा आर्थिक रूपमा वकिल राख्न असमर्थ अभियुक्तका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल बार एसोसिएसनसँग समन्वय गरी प्रारम्भिक चरणदेखि नै निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने संयन्त्र निर्माण गर्न आदेश दिएको छ ।

तेस्रो, दृश्य/श्रव्य रेकर्डिङ । गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरूमा अनुसन्धानको क्रममा बयान लिँदा भौतिक पूर्वाधार र बजेटको व्यवस्था गरी अनिवार्य रूपमा भिडियो रेकर्डिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको आदेश छ । यसले हिरासतमा हुने यातना र जबर्जस्ती बयान लिने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने अदालतको ठहर छ ।

चौथो, सूचनाको हक । कुनै पनि व्यक्ति पक्राउ पर्नासाथ निजले बुझ्ने सरल भाषामा ‘वकिल राख्न पाउने’ र ‘मौन रहन पाउने’ अधिकारबारे जानकारी गराई सोको छुट्टै अभिलेख राख्ने प्रणाली विकास गर्न सर्वोच्चको निर्देशन छ ।

सर्वोच्चले अमेरिकाको प्रसिद्ध ‘मिराण्डा राइट्स’ र भारतको ‘डि.के. बासु’ विरुद्ध पश्चिम बंगाल सरकारको नजिरलाई उल्लेख गर्दै अभियुक्तको मानव अधिकार रक्षाका लागि अनुसन्धान अधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएको छ । अनुसन्धानको क्रममा वकिलको उपस्थिति, गोपनीयता र प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले आवश्यक कार्यविधि वा ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर’ तयार गरी कार्यान्वयन गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।

यो फैसलासँगै अब प्रहरीले अभियुक्तलाई एक्लै राखेर केरकार गर्ने पुरानो शैली बदल्नुपर्ने भएको छ । अदालतले अशिक्षित र कानुनी ज्ञान नभएका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले एक्लै राखी मानसिक दबाब दिँदा न्यायको मर्म मर्ने भन्दै वकिलको उपस्थिति अनिवार्य ठहर्‍याएको हो ।

यस फैसलाले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई थप पारदर्शी, विश्वसनीय र मानव अधिकारमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। अदालतले अनुसन्धान अधिकारी र अभियोजनकर्तालाई थप जिम्मेवार बनाउँदै स्वच्छ सुनुवाइको अवधारणालाई मजबुत पारेको छ ।

रिट निवेदकका तर्फबाट सुवासचन्द्र झाले बहस गरेका थिए भने सरकारका तर्फबाट विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता गोपाल लामिछानेले प्रतिरक्षा गरेका थिए । यो आदेश कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि फैसलाको प्रति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइसकिएको छ ।