काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामकारबाही तत्काललाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
वालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले २०६३/६४ यता सार्वजनिक उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सो आयोग बनाएको थियो।
संविधान र प्रचलित कानुन प्रतिकूल हुने गरी छानबिन अघि बढाउँदा अपूरणीय क्षति हुने स्थिति देखिएको भन्दै सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म आयोगको कामकारबाही यथास्थितिमा राख्न भनेको हो ।
‘प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्नु, पेश हुन आएको सम्पत्ति विवरणउपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नु र कसै उपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश गरेको हो ।
अदालतले यस मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै पूर्ण इजलासमा पठाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिक्रिया