अबदेखि मोबाइल एपबाटै खाता बन्द र सक्रिय गर्न सकिने, डोर्मेन्ट खाता घटाउन राष्ट्र बैंकको विशेष निर्देशन

532
Shares

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेका निष्क्रिय खाताहरूको संख्या न्यूनीकरण गर्न र त्यस्ता खाताबाट हुन सक्ने वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले ‘एकीकृत निर्देशन, २०८२’ मा संशोधन गर्दै निर्देशन जारी गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफूसँग रहेका निष्क्रिय खाताहरूको संख्या घटाउनका लागि अनिवार्य रूपमा कार्ययोजना बनाई आगामी २०८३ साल पुस मसान्तभित्र लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यता अबदेखि कुनै पनि सक्रिय खाता निष्क्रिय हुनुभन्दा अगाडि बैंकले अनिवार्य रूपमा ग्राहकलाई जानकारी दिनुपर्ने भएको छ । यसका लागि टेलिफोन, एसएमएस वा इमेल जस्ता माध्यमहरू प्रयोग गरी ग्राहकलाई नियमित जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ग्राहकहरूको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले अब जुनसुकै शाखामा उपस्थित भएर वा बैंकको मोबाइल एप र वेबसाइट मार्फत सहजै खाता बन्द गर्न सकिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । यदि ग्राहकले अनलाइन माध्यमबाट खाता बन्द गर्न चाहेमा उक्त खातामा रहेको बाँकी रकम ग्राहकले नै तोकेको अर्को बैंक खातामा रकमान्तर गरिदिनु पर्नेछ ।

निष्क्रिय रहेका खाताहरूलाई पुनः सक्रिय बनाउन ग्राहकले देशभर रहेका बैंकका कुनै पनि शाखा कार्यालयबाट आफ्नो पहिचान अध्यावधिक गरी खाता सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । साथै, बैंकहरूले प्रत्येक ६ महिनाको अन्तरालमा ग्राहकलाई सम्पर्क गरी खाता सक्रिय बनाउन अनुरोध गर्नुपर्ने र त्यसको अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।

पछिल्लो समय निष्क्रिय खाताहरूलाई ‘मनी म्यूल’ (वित्तीय अपराधको रकम ओसारपसार गर्ने माध्यम) का रूपमा प्रयोग गर्ने क्रम बढेकाले राष्ट्र बैंकले यसमा कडाइ गरेको छ । निष्क्रिय भई पुनः सञ्चालनमा आएका खाताहरूमा हुने अस्वाभाविक कारोबारको निगरानी गर्न बैंकहरूले छुट्टै प्रणाली विकास गर्नुपर्ने भएको छ ।

वित्तीय अपराध र मनी म्यूल कारोबारबारे सर्वसाधारणमा जनचेतना जगाउन बैंकहरूले नियमित रूपमा सामग्रीहरू प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्नेछ । साथै, यस्ता शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्न बैंकका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

राष्ट्र बैंकको यो नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूमा रहेका करोडौं संख्याका निष्क्रिय खाताको भार कम हुने र डिजिटल बैंकिङ प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूलाई खाता व्यवस्थापनमा थप सहजता पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।