काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को एक उच्चस्तरीय टोलीले प्रधानमन्त्रीसँग विशेष भेटघाट गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ सँगको शुक्रबारको भेटमा सरकारको १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यप्रति इप्पानले पूर्ण ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको छ ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा सहित ४ उपाध्यक्ष र निर्वतमान अध्यक्ष गणेश कार्की सम्मिलित टोलीले प्रधानमन्त्री कार्यलयमा झण्डै डेढ घण्टाभन्दा बढी समयसम्म गहन र सकारात्मक छलफल गरेको महासचिव टिएन आचार्यले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिए ।
भेटका क्रममा ऊर्जा उद्यमीहरूले जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्याहरू समाधान भएमा सरकारको लक्ष्य निजी क्षेत्र आफैंले पूरा गर्न सक्ने बलियो आत्मविश्वास र प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास, सुधार र सहजीकरणका लागि ७ वटा मुख्य शीर्षकमा समेटिएका ४७ बुँदे मागपत्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले इप्पान टोलीका कुराहरू असाध्यै ध्यानपूर्वक र रुचिपूर्वक सुन्दै प्रसारण लाइनका लागि उपयुक्त मोडल, डेटा सेन्टर स्थापनाका कानुनी बाधा र रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि लाग्ने विद्युत् खपत तथा लागतका बारेमा निकै चासो राखेको उनी बताउँछन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रा कुरा सुन्दै र आफ्ना जिज्ञासा पनि प्रस्तुत गर्नुभयो । उर्जा क्षेत्रका समस्यालाई प्रधानमन्त्रीस्तरबाट यति चासो दिनु निकै नै सकारात्मक छ,’ आचार्यले भने । ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको नीतिगत दुविधा र स्वीकृतिका सयौं ढोकाहरू (प्रक्रियागत ढिलाइ) लाई नोडल मन्त्रालयमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट समाधान गर्न आग्रह गरिएको र यस भेटघाटबाट ऊर्जा उद्यमीहरू निकै उत्साहित बनेको इप्पानका महासचिव आचार्य बताउँछन् ।
ऊर्जा उद्यमीले प्रधानमन्त्रीसँग राखेका मागः
ऊर्जा उद्यमीहरूले उठाएका मागहरूको पहिलो शीर्षकमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र त्यसमा गर्नुपर्ने सुधारहरू रहेका छन्, जसअन्तर्गत पीपीएको पर्खाइमा लाइनमा बसेका १६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरूको पीपीए तुरुन्त खुलाउनुपर्ने, दरहरूको पुनरावलोकन गरिनुपर्ने र लगानी निरुत्साहित गर्ने खालका अन्य जटिल सर्तहरू हटाउनुपर्ने माग राखिएको छ । यस्तै, व्यावसायिक उत्पादन मिति (आरसीओडी) को सम्बन्धमा, वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेका र भौतिक प्रगति भएका आयोजनाहरूलाई बिनासर्त आरसीओडी थप गरी सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरिएको छ । दोस्रो शीर्षकमा नीतिगत तथा कानुनी सुधारअन्तर्गत विचाराधीन ऐनलाई निजी क्षेत्र मैत्री बनाउनुपर्ने, अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को अवधि बढाएर ५० वर्ष पुर्याउनुपर्ने र ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा नभएसम्म वन, वातावरण, भूमि तथा ऊर्जा मन्त्रालयका नीतिगत अवरोधहरू हटाउन ‘सनसेट ल’ लागू गरिनुपर्ने विषय समेटिएका छन् । यसका साथै विकास निर्माणका आयोजनाहरूको सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले छुट्टै सुरक्षा रणनीति बनाउनुपर्ने माग समेत गरिएको छ ।
तेस्रो शीर्षक ‘लगानी तथा वित्तीय सुधार’ अन्तर्गत १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ६० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमार्फत विशेष ऊर्जा कोषको स्थापना गरिनुपर्ने, ग्रिन बोन्ड र जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउनुपर्ने, आईपीओ तथा राइट सेयर निष्कासनमा भइरहेको ढिलाइ अन्त्य गर्नुपर्ने र बैंकहरूको ऊर्जा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानी सीमा २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने माग राखिएको छ । चौथो शीर्षकमा प्रसारण लाइन र पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा संलग्न गराउनुपर्ने र न्यायोचित ह्विलिङ चार्ज तोकिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । यसका लागि टोलीले दोर्दी करिडोरमा निजी क्षेत्रको सफल सहभागिताको उदाहरण समेत प्रस्तुत गरेको थियो ।
पाँचौं शीर्षक ‘खपत तथा ऊर्जा विविधीकरण’ मा ऊर्जालाई कच्चा पदार्थको रूपमा लिएर देशभित्रै खपत बढाउन उद्योगहरूलाई सस्तो बिजुली दिने, एलपीजी र डिजेल विस्थापन गरी विद्युतीय चुल्हो प्रवर्द्धन गर्ने र ब्याट्री स्टोरेज प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ । छैटौं शीर्षक ‘वातावरणीय तथा सामाजिक उत्तरदायित्व’ अन्तर्गत वन र वातावरण मन्त्रालयका झन्झटिला प्रक्रियाहरू सुधार्न कार्यदल गठन गर्नुपर्ने, २०० मेगावाटभन्दा साना आयोजनालाई ईआईएको साटो आईई मात्र गरे हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, मध्यवर्ती क्षेत्रको सीमाङ्कन प्रस्ट पार्नुपर्ने र विकास तथा वन दुवैलाईसँगै लैजाने ‘सह–अस्तित्व’को सिद्धान्तअनुरूप नीति बनाउन माग गरिएको छ ।
मागपत्रको ‘अन्य’ शीर्षकमा जलवायु परिवर्तनका कारण जलविद्युत् आयोजनामा परेका संकटहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रभावित आयोजनालाई राहत दिनुपर्ने, २०८० सालदेखि पाइपलाइनमा रोकिएका झण्डै ३८ वटा जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ तुरुन्त निष्कासन गर्नुपर्ने र विद्युत् प्राधिकरणलाई वितरण प्रणालीमा मात्र केन्द्रित गराई यसको खण्डीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, सरकारले ‘विकासकर्ता’ र ‘लगानीकर्ता’ बीच स्पष्ट नीतिगत भिन्नता छुट्याई वास्तविक सम्पत्ति सिर्जना गर्ने विकासकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया