विराटनगर । राष्ट्र बैंकले मंगलबार जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले बैंकिङ प्रणालीको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न र शिथिल निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारलाई चलायमान बनाउन केही सकारात्मक कदम चालेको औद्योगिक नगर विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले औंल्याएका छन् ।
समग्रमा मौद्रिक नीति सकारात्मक देखिए तापनि उत्पादनमूलक उद्योगका मूलभूत समस्याहरू पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन नसकेकाले राष्ट्र बैंकले आगामी त्रैमासिक समीक्षा वा एकीकृत निर्देशनमार्फत ती व्यावहारिक समस्याको समाधान गर्ने उद्योगी व्यवसायीले अपेक्षा गरेका छन् ।
उनीहरूले सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेका औद्योगिक प्रवर्द्धन, व्यावसायिक पुनरुत्थान र डिजिटल अर्थतन्त्रका लक्ष्यहरूलाई यो मौद्रिक नीतिले पूर्ति गर्न मद्दत पुग्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
उद्योगी व्यवसायीहरूको जेठो प्रतिनिधिमूलक संस्था मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले मंगलबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै मौद्रिक नीतिले ‘न्यून लागत अर्थतन्त्र’ को नीति मार्फत ब्याजदर तथा व्यावसायिक लागत कम राख्न लिइएको नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने विश्वास गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
व्यक्तिगत जमानीका कारण सिर्जना हुने असीमित दायित्वको अवस्थालाई हटाउन गरिने विशेष नीतिगत व्यवस्थाबाट उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने र लामो समयदेखि समस्यामा परेका वा बन्द रहेका तथा साँवा–ब्याज तिर्न नसकेका रुग्ण उद्योगहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्ने, बिना थप जरिवाना ऋण पुनर्संरचना गर्ने तथा आर्थिक दबाबमा रहेका ऋणीहरूको पुनरुत्थान गर्ने नीतिले उद्योगहरूलाई जीवन्त राख्न सुखद हुने देखेका राठीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्र वा लिजको जग्गामा निर्मित संरचनालाई बैंकिङ धितो राख्न पाउने व्यवस्थाले उद्योगहरूलाई पुँजी परिचालनमा सहजता हुने अपेक्षा विराटनगरका उद्योगीले गरेका छन् ।
चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी सम्पूर्ण बैंकिङ सेवाबाटै वर्जित हुने अवस्थाप्रति लचकता अपनाउने नीति लिने व्यवस्थाले उद्योग–व्यवसाय चलायमान राख्न तथा व्यावसायिक दायित्वहरू फर्स्योट गर्न मद्दत पुग्ने राठीको अपेक्षा छ ।
भारतबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा अमेरिकी डलर भुक्तानी र विदेशी मुद्राको खरिद–बिक्री दरको अन्तर कम गर्ने संकेतले उद्योगहरूको उत्पादन लागत घटाउन मौद्रिक नीतिले मद्दत पुग्ने र डिजिटल इकोसिस्टम र नवप्रवर्तनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवे सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धताले नेपाली उद्यमीलाई विश्वव्यापी बजारसँग जोडिन र प्रतिस्पर्धी हुन पनि मौद्रिक नीतिले मद्दत गर्ने राठीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
मंगलबार सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिका अधिकांश सकारात्मक पक्ष रहे तापनि औद्योगिक–व्यावसायिक वातावरणलाई अझ सुदृढ गर्न मौद्रिक नीतिका केही पक्ष अधुरो रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा सहजै पाउने व्यवस्था गरिएको भए उद्योगहरूको पुँजी अभावको समस्या अन्त्य भएर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने थिए । विद्यमान ४ प्रतिशतको स्प्रेड दरलाई समग्रमा ३.५ प्रतिशत र उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा अधिकतम २.५ प्रतिशत कायम गरिए लागत खर्च न्यून हुने र ऋण प्रवाह वृद्धि हुने राठीको सुझाव छ ।
त्यसैगरी ऋण प्रोभिजनिङ गर्दा ‘बुक लस’ को सट्टा ‘क्यास लस’ लाई मात्र मान्यता दिइएको भए लगातार ३ वर्ष प्राविधिक घाटामा देखिने उद्योगहरू बैंकिङ कारबाहीबाट जोगिने तथा उद्योगको पुनरुत्थानमा ध्यान केन्द्रित गर्न पाउने अवस्था रहने राठीको अर्को सुझाव थियो ।
प्रतिक्रिया