काठमाडौं । विगत वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने गरी चर्चामा मात्रै सीमित पारिएका सरकारी स्वामित्वका ७ वटा उद्योग सञ्चालन गर्न वर्तमान सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
पछिल्लो समयमा करिब चारदेखि पाँच वटा सरकारले रुग्ण सरकारी उद्योग सञ्चालनको विषय सस्तो लोकप्रियताका लागि उठान गरेर चर्चामा ल्याए पनि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका थिएनन् ।
२०८२ वैशाख १५ गते तत्कालीन सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरिण्ड एण्ड म्याग्नेसाइटको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (ड्यु डिलिजेन्स अडिट–डीडीए) गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयसमेत करिब एक वर्षसम्म थला परेको अवस्थामा जेनजी आन्दोलनको जगमा नयाँ निर्वाचनमार्फत बनेको रास्वपाको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई अघि बढाउने वा नबढाउने विषयमा टुंगो लगाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार रुग्ण उद्योगहरूको विषयमा के गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै उनको सचिवालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका साथै अर्थ मन्त्रालयलाई ७ रुग्ण उद्योगको डीडीए प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
साथै ती उद्योगको भरपर्दो सञ्चालन मोडालिटीको विषयमा समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको थियो ।
सोही निर्देशनअनुसार अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा अहिले ती ७ वटै रुग्ण उद्योगका बारेमा डीडीए प्रतिवेदन बनाउने काममा अहोरात्र खटिएको छ ।
ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) भनेको संस्थाको वास्तविक सम्पत्ति, दायित्व (ऋण), नाफा–नोक्सान, र कर चुक्ताको अवस्थाको मूल्यांकन गर्नु हो । संस्था वा कम्पनीको खरिद–बिक्री, मर्जर वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्नुअघि त्यसको वित्तीय, कानुनी तथा सम्पत्तिसम्बन्धी अवस्थाको विस्तृत र स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गर्नु हो ।
यसले लगानीकर्ता वा खरिदकर्तालाई वास्तविक जोखिम र मूल्य पहिचान गर्न मद्दत गर्छ । साथै कम्पनीको ‘नेटवर्थ’ धनात्मक छ वा ऋणात्मक, त्यो बारेमा तथ्यगत जानकारी उपलब्ध हुन्छ ।
महाशाखाका उपसचिव मुक्तिनाथ सुवेदीका अनुसार ७ वटा उद्योगमध्ये हालसम्म ४ वटा गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना र नेपाल मेटल कम्पनीको डीडीए सम्पन्न भएको छ ।
बाँकी ३ मध्ये उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको डीडीए अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरिण्ड एण्ड म्याग्नेसाइटको डीडीए भइरहेको सुवेदीले जानकारी दिए ।
‘१४ महिना अघि (८२ वैशाख १५) नै सरकारले ७ वटा उद्योगमा भएको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो,’ सुवेदीले भने, ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने भनेको निजीकरण गर्ने हो, त्यसकै आधारमा आवश्यक प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यो प्रक्रियामध्ये पहिलो प्रक्रिया डीडीए गर्नु हो, ती उद्योगहरूसँग सम्पत्ति र दायित्व कति छ भनेर अहिले डीडीए गर्दैछौँ ।’
शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमार्फत धौवादी फलाम उद्योगमा रहेको सरकारको सेयर अंश घटाएर सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन कार्य अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो ।
यस्तै गोरखकाली रबर उद्योगलगायत ७ वटा सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गरी निजी सार्वजनिक साझेदारी मोडेलमा लगानी व्यवस्थापनको काम आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।
‘डीडीए सकिएपछि कुन मोडेलमा जाँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर मोडालिटी मेथड तय गर्छौँ,’ सुवेदीले भने, ‘सरकारले बजेटमार्फत निजी–सार्वजनिक–साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा लगानी व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेकाले सोहीअनुसार अब निजी क्षेत्रसहितको संलग्नतामा सरकारको संलग्नता घटाएर यिनीहरूलाई सञ्चालन सम्भाव्यताको विषयमा पनि अध्ययन गर्छौँ । त्यसपछि सरकारको निर्देशनअनुसार सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’
उनका अनुसार सार्वजनिक प्रतिष्ठान सरकारी लगानी व्यवस्थापन ऐन २०५० ले सञ्चालनको विषयमा ७–८ वटा मोडलसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
‘तीमध्ये कुन विधिमा जाने भनेर निर्णय गर्नु पर्यो । अनि त्यो विधिमा जान निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव आह्वान गर्ने, मूल्यांकन गर्ने, उपयुक्त प्रस्ताव अनि फेरि छनोट गर्नेलगायतका प्रोसेसहरू हुन्छन्, ती प्रक्रिया सम्पन्न गर्न केही समय लाग्न सक्छ,’ उनले भने ।
त्यसो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनका ताका सार्वजनिक गरेको वाचापत्र २०८२ को रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १ सय आधारहरूअन्तर्गत बुँदा नम्बर २६ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गरी केहीलाई गाभ्ने, केही निजी सार्वजनिक मोडलमा लाने, केहीमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, अन्यलाई विकेन्द्रित गर्ने र केहीको अचल सम्पत्तिको स्वामित्व सरकारको नाममा ल्याउने विकल्पमा अघि बढाइने भनेर उल्लेख गरेको थियो ।
तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री शाहले चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा भने रुग्ण उद्योगको विषय उल्लेख गरिएको छैन ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यस्ता उद्योग सञ्चालनमा ल्याउँदा नेपालकै अधिकांश उत्पादित कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
यस्ता कच्चा पदार्थ उत्पादनको लागि स्वदेशकै गाउँसम्मका किसानहरू र जनशक्तिहरू खपत हुन्छन् । जसले गर्दा स्वदेशमै उनीहरूको आयआर्जनको बाटो खुल्नेछ ।
अर्को फाइदा भनेको यस्ता उद्योगले स्वदेशकै बेरोजगार युवा जनशक्तिको हकमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्छन् । तेस्रो हो, मुलुकको आवश्यकता पूरा गरी प्रतिस्पर्धात्मक लागत खर्चमा निर्यात गर्ने बाटोसमेत खुल्न सक्छ ।
नयाँ प्रविधि र व्यवस्थापनसहित निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा हुने गरी सरकारी लगानीका केही रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सम्भव रहेको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।
विद्यमान संरचनाको आधारमा भने त्यस्ता उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने अध्ययन समितिको ठहर छ ।
यसअघि पूर्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, नवीन्द्रराज जोशी, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, रमेश रिजाल, दामोदर भण्डारीले भृकुटी कागज कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, दोलखाको ओरिण्ड म्याग्नेसाइट (खरिढुङ्गा उद्योग), धौवादी फलाम कम्पनी, नेपाल मेटल उद्योग र जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा धेरै पटक प्रयास गरेका थिए ।
केही वर्षयता वर्षेनी सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रमका साथै बजेट वक्तव्यमा समेत यस्ता उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भनेर घोषणा हुँदै नआएको होइन, तर आजसम्म छाती फुकाएर आवश्यक मोडालिटी तय गर्ने र लगानी गर्ने विषयमा कुनै पनि सरकारले मार्ग प्रशस्त गरेको अवस्था सिर्जना भएको छैन ।
पछिल्लो समयमा नागरिक सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल सिन्हाको कार्यकालमा केही उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा अध्ययन भएको थियो ।
उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण र पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन अध्ययन समितिले पनि थोरै लगानीमा त्यस्ता उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्न सकिने भए तापनि केही संरचना परिवर्तन र सर्तको आधारमा मात्रै पुनःसञ्चालनमा ल्याउन सकिने सुझाव दिएको थियो ।
निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी नयाँ परिवर्तित नीतिका साथ सञ्चालनमा ल्याइयो भने यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न प्रचुर सम्भावना रहेको अध्ययन समितिका संयोजक तथा पूर्व सचिव दीपक घिमिरेले जानकारी दिएका छन् ।
‘तर विद्यमान संरचना र नीतिअनुसार सञ्चालन गरियो भने बरु सञ्चालन नगरेकै राम्रो हुन्छ,’ क्लिकमाण्डुसँग पूर्व सचिव घिमिरेले भने, ‘यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्दा सरकार र जनता दुवैलाई फाइदा छ । तर सञ्चालनका लागि केही निश्चित मापदण्ड र सर्तहरू तोक्न आवश्यक छ ।’
उनका अनुसार सम्भावना बोकेका उद्योगहरू सञ्चालन गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा केही नीतिगत समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ । ती समस्या समाधान भएको अवस्थामा मात्रै सञ्चालन हुने यस्ता उद्योगबाट ‘आउटपुट’ आउन सक्ने उनको बुझाइ छ ।
नेपालका सरकारी उद्योगहरू बन्द हुनुमा ‘सरकारी सम्पत्ति भनेको कसैको पनि सम्पत्ति होइन’ भन्ने गैरजिम्मेवार सोच प्रमुख जिम्मेवार छ।
निजी क्षेत्रले नाफा कमाइरहेका बेला सरकारी उद्योगहरू टाट पल्टिनुले ‘व्यवस्थापकीय असफलता’ र ‘राजनीतिक स्वार्थ’ लाई नै मुख्य दोषी देखाउँछ । अहिले केही उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयास भए पनि ती पुराना समस्या समाधान नगरी दिगो हुन निकै गाह्रो देखिन्छ ।
हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने शाहको कसरत अगाडि बढ्यो
सातवटा उद्योगको सूचीभन्दा बाहिर रहेको हेटौंडा कपडा उद्योगलाई भने प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नै अग्रसरतामा पुनः सञ्चालन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएका छन् ।
२०६९ साल माघ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत यो उद्योग खारेजीमा परेको थियो । खारेजीमा परेको यो उद्योगलाई प्रधानमन्त्री शाहको विशेष चासोमा ‘रिभाइभ’ गर्न लागिएको हो ।
सुवेदीका अनुसार अहिले उद्योगका मेसिनहरूको अवस्था बुझ्न अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएको ३३ लाख रुपैयाँको लागतमा परीक्षण उत्पादनको तयारी भएको छ ।
कपासबाट धागो बनाउने लामो प्रक्रियालाई छाडेर तत्कालका लागि बाहिरबाटै धागो खरिद गरी कपडा बुन्ने मेसिनहरूको परीक्षण गरिनेछ।
‘परीक्षण उत्पादनको प्रक्रिया सुरु हुन लागेको छ, टेस्ट गरेर हेरौँ त्यहाँका मेसिनहरूले काम गर्छन् कि गर्दैनन् । अनि काम गर्छन् भने कुन स्तरको काम गर्छन् । त्यो परीक्षण गरेर हेरौँ अनि दीर्घकालीन रूपमा यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि कुन मोडालिटीमा जान सकिन्छ, त्यो पनि एउटा विस्तृत अध्ययन गरौँ भनेर त्यही लाइनमा अहिले काम भइराखेको छ,’ उपसचिव सुवेदीले भने ।
आगामी दुई महिनाभित्र गरिने यो परीक्षणबाट आउने नतिजाका आधारमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी उद्योग सञ्चालनको दीर्घकालीन मोडालिटी तय गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्ण राउतले प्रारम्भिक चरणमा नेपाली सेनालाई परीक्षण उत्पादनको लागि जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिए । जिम्मेवारीअनुसार अहिले नेपाली सेनाले सरसफाइ गरेर परीक्षण उत्पादनका लागि गृहकार्य अघि बढाएको उनले जानकारी दिए ।
‘सञ्चालन मोडालिटी तय नहुँदासम्म अहिलेलाई नेपाली सेनालाई परीक्षण उत्पादनको लागि जिम्मेवारी दिइएको हो, सञ्चालन मोडालिटी तय भएपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय पछि टुङ्गो लाग्छ,’ सचिव राउतले भने, ‘अहिले सेनाको सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन भइरहेको छ ।’
यो उद्योग सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री शाहले आफैँ सक्रियता देखाएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरिकुमारी यादवले समेत चासो राख्दै करिब एक महिनाअघि उक्त उद्योगमै पुगेर स्थलगत रूपमा जानकारी लिएकी थिइन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला नेपाली सेनाले उक्त कारखाना सञ्चालन गर्ने विषयमा निकै जोडतोडका साथ अघि बढेको थियो । तत्कालीन समयमा सेनाले अध्ययन गरेर आवश्यक लगानी गर्ने निधोसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालसँग उक्त कारखाना सञ्चालन गर्ने अनुमतिसमेत माग गरेको थियो ।
सरकारले २०८३ साल असार १८ गते हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णयसँगै अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकास भइसकेको पनि सचिव राउतले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि परीक्षण उत्पादन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार १८ गतेको बैठकबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृतिसँगै उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको समेत गर्जो टरेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा भइसकेकाले उद्योगको परीक्षण उत्पादनको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले सम्हालेको उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउतले बताए ।
‘नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटको निकासा पनि भइसकेको छ । त्यसैले नेपाली सेनाबाट परीक्षण उत्पादनको कार्य अघि बढिसकेको छ,’ राउतले भने ।
यस्तै सरकारले सञ्चालनमा रहेको सरकारी स्वामित्वकै उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको समस्यालाई पनि सम्बोधन गरेको छ । उद्योगका लागि अत्यावश्यक कच्चा पदार्थको स्रोत मानिने खानीहरूको म्याद सकिएकाले उद्योग सञ्चालनमा परेको बाधा फुकाइएको राउतले बताए ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको चुनढुङ्गा खानी र रातो माटो खानीको म्याद सकिएको लाइसेन्सको अवधि थप्ने (नवीकरण गर्ने) निर्णय गरिसकेको छ । यस निर्णयले उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति निरन्तर भई उत्पादनमा सहजता आउने राउतले जानकारी दिए ।
४ जटिल विषय समाधान बिना पुनः सञ्चालन गर्न नहुने सुझाव
पूर्व सचिव घिमिरेले सरकारी लगानीका उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउन ‘लहड’ भन्दा नीतिगत व्यवस्था सुधारको आधारमा हुनुपर्ने जानकारी दिए ।
उद्योगहरू डुब्नुमा प्रमुख चार वटा कारण भेटिएको भन्दै ती चार वटा कारणको समाधान नखोजेसम्म सरकारले उद्योगमा हात हाल्न नहुने उनको सुझाव छ ।
उनले यो सुझावको आधारमा मात्रै उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउन पूर्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भण्डारीलाई सुझाव दिएका थिए । उनका अनुसार पहिलो कारणमध्ये संस्थानको ‘बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स’ हरू व्यावसायिक र विज्ञ नहुनु हो ।
राजनीतिक लगाउअनुसार बोर्ड अफ डाइरेक्टर्समा सरकारमा सहभागी राजनीतिक दल भागबन्डाको आधारमा आफू निकटका मान्छेलाई सदस्यमा मनोनयन गर्नु पहिलो समस्या हो ।
यस्तै कारक तत्वको रूपमा उक्त बोर्ड सदस्यमा कर्मचारी संयन्त्रबाट प्रतिनिधित्व गराइनु हो ।
‘बोर्डमा प्रतिनिधित्व गराइने कर्मचारी आफैँमा सम्बन्धित विषयमा विज्ञता हासिल गरेका हुँदैनन्, उसले प्रशासन मात्रै चलाउन जानेको हुन्छ,’ पूर्व सचिव घिमिरेले भने, ‘उद्योगसम्बन्धी प्राविधिक, उत्पादन, मर्मत सम्भार, प्रविधि, बजारीकरणलगायतका विषयमा कर्मचारीको जानकारी शून्य हुन्छ । यस्ता कर्मचारीको सहयोगमा संस्थानलाई उकास्न सकिँदैन ।’
संस्थान चल्न नसक्नुमा विज्ञता बिनाको अध्यक्ष र महाप्रबन्धक नियुक्त गर्नु अर्को समस्याको रूपमा उनले ठम्याएका छन् ।
प्रधानमन्त्री र सरोकारवाला मन्त्रालयका विभागीय मन्त्रीले राजनीतिक लगाउअनुसार सम्बन्धित विषयवस्तुमा कुनै विज्ञता नभएको, उद्योग र व्यापारसम्बन्धी कुनै दक्षता नभएको अव्यावसायिक व्यक्तिलाई महाप्रबन्धक र अध्यक्षमा नियुक्त गर्दा पनि संस्थानहरू धराशायी बनेको उनको भनाइ छ ।
‘विषयवस्तुमा दख्खल भएको व्यक्तिलाई संस्थानमा लग्दा त्यस्ता संस्थान निकै माथि पुग्न सक्छन्,’ घिमिरेले भने, ‘संस्थानलाई माथि उठाउन विज्ञता हासिल गरेको व्यक्तिलाई महाप्रबन्धकमा नियुक्त गर्ने हो भने उसलाई ५ वर्षको कार्यसम्पादनसम्बन्धी सर्त तोक्नुपर्छ । ५ वर्षपछि उक्त उद्योग अघि बढ्न नसके त्यस्ता महाप्रबन्धकमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था भने महाप्रबन्धकमा नियुक्ति दिँदै सर्तको रूपमा राख्नुपर्छ ।’
तेस्रो कारक तत्वमा संस्थानलाई राजनीतीकरणबाट मुक्त राख्न नसक्नु हो । संस्थान र उद्योगमा राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्नु र विभिन्न बहानामा आन्दोलनमा त्यस्ता कार्यकर्तालाई अग्रसर गराउनुले पनि संस्थान अधोगतिमा पुगेको हो ।
चौथो कारणमा सरकारी लगानीको उद्योग र संस्थानलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन नसक्नु हो । अबको समयमा पनि पुरानो परम्परागत ७०–९० दशकको प्लान्टको भरमा व्यावसायिक योजना बिना सञ्चालन गर्ने हो भने उद्योग फेरि पनि अधोगतितर्फ जान सक्ने उनको बुझाइ छ ।
‘नयाँ प्लान्ट जडान गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त प्रतिस्पर्धा हुने गरी सञ्चालन गरियो भने मात्रै द्रुत गतिमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । प्रतिस्पर्धा गराउन सकिएन भने यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न अग्रसरता लिनु हुन्न ।’
यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा नीतिगत व्यवस्थाको आधारमा मात्रै सरकारी लगानीका उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।
आफ्नै अभिव्यक्ति पूरा गर्दै प्रधानमन्त्री शाह
रास्वपा विगतमा बन्द भएका सरकारी उद्योगहरू सञ्चालन हुनुपर्ने चासो देखाउँदै आएको अवस्थामा रास्वपाका तत्कालीन वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) स्वयं पनि सरकारी उद्योग कलकारखाना पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने सन्देश विभिन्न स्थानमा गरिएका चुनावी सभामार्फत दिएका थिए ।
गत फागुन १५ गते चितवनमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै शाहले बन्द रहेका उद्योग कलकारखानाहरू जुनसुकै हालतमा सञ्चालन हुनुपर्ने बताएका थिए ।
‘हाम्रो देश अहिले हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना जस्तै भएको छ, त्यहाँ मेसिन पनि छ, म्यानपावर पनि छ, खानी पनि छ, तर बन्द छ,’ चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘अब चल्नुपर्यो । नेपाल कांग्रेसको वाइवाइ फ्याक्ट्री जस्तै अब त्यो पनि चल्नु पर्यो, पुरै देशभरि चल्नु पर्यो, सयवटा भन्दा बढी देशमा जानु पर्यो ।’
यसअघि गत माघ २२ गते चुनावी अभियानको क्रममा उदयपुर पुगेका बालेनले उदयपुर सिमेन्ट कारखाना लिमिटेडको गेटमा उभिएर तस्बिर खिचाउँदै ‘उद्योगहरू देशको मेरुदण्ड’ भएको सन्देश दिएका थिए ।
‘उद्योगहरू देशको मेरुदण्ड हुन् । उद्योगहरूको विकासले देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने, राष्ट्रिय आय बढाउन सहयोग गर्ने साथै देशको आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ,’ उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको गेटमा तस्बिर खिचाएर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै तत्कालीन समयमा उनले भनेका थिए, ‘उदयपुर सिमेन्टजस्तो उद्योगलाई राज्यले संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।’
निर्वाचनका ताका आफैँले दिएको अभिव्यक्तिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि प्रधानमन्त्री शाह अहिले त्यस्ता उद्योगहरूको बारेमा गम्भीर रूपमा चासो राखेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
सञ्चालन गर्न योग्य भनिएका संस्थाको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?
समितिले अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनले सञ्चालन गर्न सकिने भनेर सुझाव दिएका उद्योगहरूको वित्तीय अवस्था भने त्यति आशालाग्दो छैन ।
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८१/८२ प्रतिवेदनअनुसार २०३३ सालमा ३३ करोड रुपैयाँ लगानीमा स्थापना भएको नेपाल मेटल कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३८ हजार रुपैयाँ बराबरको खुद नोक्सानी व्यहोरेको थियो ।
यो संस्थाले २०८१/७९ सम्म सरकारबाट ६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । यसको ब्याज नै हालसम्म ३ करोड ३ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने दायित्व छ । संस्थाको खुद सम्पत्ति १७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको छ । यो कम्पनी हालसम्म व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन ।
यसमा सरकारको स्वामित्व ७१.३१ र संस्थान तथा निजी क्षेत्रको स्वामित्व २८.६९ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा यो संस्थाले १३ करोड ३५ लाख सञ्चित नोक्सानी व्यहोरेको थियो ।
यस्तै २०३९ सालमा ६० करोड लगानीमा स्थापना भएको बुटवल धागो उद्योगले १ अर्ब ५५ लाख रुपैयाँ विभिन्न बैंक र सरकारबाट ऋण लिएको थियो । यसको ब्याज मात्रै ५६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा १ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको सञ्चित नोक्सानीमा पुगेको यो उद्योगले त्यो वर्षमा ३ करोड ५७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको खुद घाटा व्यहोरेको छ ।
हाल सञ्चालनमा नरहेको यो उद्योगसँग १ अर्ब ७० करोड ५० लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको खुद सम्पत्ति पनि ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ । सञ्चित नोक्सानी अत्यधिक भएकाले खुद सम्पत्ति ऋणात्मकमा पुगेको हो ।
त्यस्तै ५० करोड रुपैयाँको लगानीमा २०३५ सालमा स्थापना भएको नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइटले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १० करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको खुद घाटा व्यहोरेको थियो । त्यो अवधि सम्म यो कम्पनीले ५ अर्ब १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सञ्चित नोक्सानी व्यहोरेको छ ।
यो कम्पनीसँग ४ अर्ब ७१ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको खुद सम्पत्ति पनि ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ । यो संस्थाले सरकारबाट लिएको ८१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ ऋणसमेत लिएको थियो ।
उता ४ करोड ८ लाख रुपैयाँको लगानीमा २०२१ सालमा स्थापना भएको जनकपुर चुरोट कारखानाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा २ अर्ब ९० करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको सञ्चित नोक्सानी व्यहोरेको छ । त्यो आर्थिक वर्षमा यो कारखानाले १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको खुद नाफा गरेको थियो ।
यो उद्योगले सञ्चित नोक्सानी अत्यधिक उठाएकाले खुद सम्पत्ति पनि ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ । यो उद्योगको खुद सम्पत्ति २ अर्ब ८० करोड ८९ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ ।
२ अर्ब ९४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ ऋण बोकेको यो उद्योगले भाखा नाघिसक्दा पनि उक्त ऋणको साँवा र ब्याज बुझाएको छैन ।
यस्तै ४ अर्ब रुपैयाँको सहयोगमा २०४४ सालमा स्थापना भएको उदयपुर सिमेन्ट कारखाना लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा ६ अर्ब ४१ करोड ७५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बराबरको सञ्चित नोक्सानी व्यहोरेको छ । त्यो आर्थिक वर्षमा यो उद्योगको खुद घाटा २८ करोड ९५ हजार रुपैयाँ थियो ।
२ अर्ब ९५ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको खुद सम्पत्ति रहेको यो उद्योगले सरकारसँग ३ अर्ब ६१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ ऋणसमेत लिएको थियो ।
यसैगरी २०४१ सालमा ६९ करोड ९९ लाख लगानीमा स्थापना भएको गोरखकाली रबर उद्योगमा ३८.६३ प्रतिशत सेयर छ । यो उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा ४ अर्ब ६२ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको कुल सञ्चित नोक्सानी व्यहोरेको छ भने त्यो अवधि सम्म ५ अर्ब ५७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको घाटा पनि व्यहोरेको छ ।
यो उद्योगले सरकारबाट लिएको ऋण १ अर्ब ८१ करोड ७९ लाख रुपैयाँको १ अर्ब ११ करोड ४७ लाख रुपैयाँ ब्याज मात्रै तिर्न बाँकी छ । यस्तै विभिन्न बैंकबाट लिइएको १८ करोड ३६ लाखको ८३ करोड १७ लाख ब्याज तिर्न बाँकी छ ।
यस्तै ३० करोड लगानीमा स्थापना भएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३१ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको खुद घाटा व्यहोरेको थियो । त्यो आर्थिक वर्षसम्ममा उक्त उद्योगले १ अर्ब ७६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको सञ्चित नोक्सानी व्यहोरेको थियो।
यो उद्योगले सञ्चित नोक्सानी अत्यधिक उठाएकाले खुद सम्पत्ति पनि ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ । यो उद्योगको खुद सम्पत्ति ८६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ ।
यो उद्योगले सरकारलाई अझै पनि ३६ करोड ८७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ ब्याज बुझाउन बाँकी रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
प्रतिक्रिया