विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको पहिलो लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत भएका विभिन्न ७१ वटा आयोजनामध्ये अधिकांश आयोजना धमाधम कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारको गत वर्ष वैशाखमा भएको पहिलो लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड लागतका विभिन्न ८ क्षेत्र पर्यटन, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार, आईटी, स्वास्थ्य र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित ७१ वटा परियोजना प्रस्तुत भएका थिए । ती आयोजनामध्ये ५१ वटामा त्यसैबेला लगानी प्राधिकरण र लगानीकर्ताबीच द्विपक्षीय एमओयू भएको थियो ।
लगानी सम्मेलनकै समयमा एमओयू भएका ५१ वटा आयोजनामध्ये निजी क्षेत्रका १९ वटा विभिन्न आयोजना परियोजना चक्रको विभिन्न स्टेजमा रहेका छन् । त्यसैगरी सार्वजनिक-निजी तर्फका ३२ आयोजनामध्ये आधा आयोजना धमाधम कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा पुगेको र बाँकी आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा कार्यान्वयनमा आइसक्ने प्रदेश लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सरोज कोइरालाको दाबी छ ।
जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनका कारण लगानी सम्मेलनमा एमओयू गरिएका आयोजना कार्यान्वयन हुन विलम्ब भएको कोइरालाको प्रतिक्रिया छ ।
पछिल्लो पटक लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाइएका र एमओयू गरिएका विभिन्न ४ वटा आयोजनाको लगानी भने प्रदेश लगानी प्राधिकरणले हालै स्वीकृत गरेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) अवधारणा अन्तर्गत निर्माण गर्न स्वीकृत भएका ती चारवटा आयोजनाको कुल लागत २ अर्ब ८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको पहिलो लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका आयोजनामध्ये चारवटाको प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिइएको प्राधिकरणका निर्देशक कोइरालाले बताए । स्वीकृत परियोजनाहरूमा सुनसरीको दुहवी-४ मा ५५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लागतको फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजना र दुहवीकै वडा नम्बर ४ र १० मा ३४ करोड लगानीमा निर्माण हुने मल्टी चेम्बर एण्ड कोल्ड स्टोरेज एग्रो प्रोसेसिङ रहेका छन् । यी आयोजना क्रमशः रिभाइभ इन्फ्राटेक एण्ड इन्भेस्टमेन्ट र दीर्घायु एग्रो एण्ड इन्भेस्टमेन्टले निर्माण गर्नेछन् ।
त्यसैगरी, रामपुर बहुउद्देशीय कृषि फार्म कम्पनीले उदयपुरको बेलका-९ मा २० करोडको लगानीमा फोहोरमैला व्यवस्थापनसहित मल कारखाना र पशुपालन परियोजना सञ्चालन गर्नेछ ।
सुनसरीको रामधुनी-७ स्थित रास ताल क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र सञ्चालनका लागि अर्बान एक्सप्लोरर प्रा.लि.लाई ९८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ लगानीको अनुमति दिइएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कोइरालाले यी आयोजनाहरूको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।
त्यसैगरी विराटनगरको रानीदेखि बसपार्कसम्मको क्षेत्रमा करिब ६ अर्बको लगानीमा पोड-वे निर्माण गर्न काठमाडौँ पोडवे कम्पनीलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न अनुमति दिइएको कोइरालाले बताए ।
प्राधिकरण स्थापना भएको ६ वर्ष पूरा भएको अवसरमा कोइरालाले विगतमा कोभिड महामारी र पटक-पटकको सरकार परिवर्तनले काममा केही अवरोध पुगे पनि पछिल्लो दुई वर्षदेखि कामले गति लिएको कोइरालाको दाबी छ । प्राधिकरणकै पहलमा प्रदेशको पहिलो आयोजनाका रूपमा भेडेटार स्काइ वाक निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । यो योजनाबाट प्रदेश सरकारलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ ।
यसबाहेक प्राधिकरणले ग्रीन हाइड्रोजन, बायोइथानोल, लिम्चुङबुङ परियोजना र गुप्तबराह मोनोरेल जस्ता योजनाहरूमा लगानीको सम्भाव्यता खोजी गरिरहेका लगानीकर्ताहरूसँग समन्वय गरिरहेको र ती परियोजना अध्ययनका कामहरू विभिन्न चरणमा अघि बढिरहेको कोइरालाले जानकारी दिए । ऊर्जा उत्पादनका लागि आवश्यक नियमावली अभाव रहेकाले सरकारले त्यसको ड्राफ्ट तयार गर्न निर्देशन दिइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारको गत वर्ष भएको पहिलो लगानी सम्मेलनमा कोदाको रक्सी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ब्रान्डिङ हुनेदेखि युरिया मल उद्योग, सिमेन्टको कच्चा पदार्थ क्लिंकर उद्योग पनि खुल्ने छन् । त्यसैगरी विद्युतीय गाडीको एसेम्बलिङ हुनेदेखि विराटनगरमा थप तीनवटा पाँचतारे होटल र एक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल पनि बन्ने लगायतका योजना प्रस्तुत भएर ४६ वटा परियोजनामा स्वदेशी लगानीकर्ताले एमओयू गरेका थिए ।
त्यसबेला द्विपक्षीय सम्झौता गर्नेमा इलामको देउमाईमा २२ करोडको लागतमा देउमाई कफी फार्मिङ सेन्टर, सुनसरीमा १९ करोडको लागतमा बेसार उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना हुने, मोरङमा ४५ करोडमा ग्रिनयार्ड एग्रो फार्म सञ्चालन हुने, ८० करोडको लागतमा इलाममा एडभान्स चिया तथा कफी प्रशोधन केन्द्र खुल्ने, १८ करोडको लागतमा छुर्पी प्रोजेक्ट सञ्चालनमा ल्याउने, २७ करोड लगानीमा इलाममा एग्रो टुरिजम प्रोजेक्ट सञ्चालन हुने र धनकुटामा १० करोडको लागतमा किबी फार्मिङ प्रशोधन प्रोजेक्ट खुल्ने सम्झौता भएको थियो ।
त्यसैगरी ६४ करोडको लागतमा धनकुटामा एभोगाडो रिसर्च सेन्टर खुल्दा विराटनगरका उद्योगी पवनकुमार सारडाको १ अर्ब ६० करोडको लागतमा सुनसरीमा पशुपति इनर्जी प्रोजेक्ट खुल्ने, उदयपुरमा ५ अर्ब ६० करोडको लागतमा सोलार प्रोजेक्ट सञ्चालनमा ल्याउने, संखुवासभाको पाँचखपन हाइड्रोमा १ अर्ब ४२ करोड लगानी हुने, सुनसरीमा २० करोडको लगानीमा प्रेसिडेन्ट एग्रो टेक सञ्चालनमा ल्याउने र मोरङमा २७ करोडको लगानीमा शिवशक्ति बायो टेक प्रोजेक्ट खोल्ने लगानी सम्मेलनमा सम्झौता भएको थियो ।
त्यसैगरी १ अर्ब १६ करोडको लगानीमा मोरङमा हर्बल प्रोसेसिङ उद्योग सञ्चालन गर्ने, ४० करोडको लगानीमा सोलुखुम्बुमा कोदाको रक्सीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ब्रान्डिङ गर्ने, झापामा बायो फर्टिलाइजर उत्पादन तथा रिसर्च सेन्टर सञ्चालनका लागि ६० करोड लगानी गर्ने एमओयू भएको थियो ।
सिमल तरुलको उत्पादन तथा रिसर्चका लागि १ अर्ब लगानी गर्ने, सुनसरीमा एग्रो प्रोसेसिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न ९ करोड लगानी गर्ने, ३२ अर्बको लगानीमा उदयपुरमा क्लिंकर उद्योग सञ्चालन गर्ने, सुनसरी र उदयपुरमा २६ अर्बको लगानीमा ग्रीन युरिया उद्योग सञ्चालन गर्ने र ४ अर्बको लगानीमा धनकुटा र उदयपुरमा बायो इथानोल प्रोजेक्ट खोल्ने प्रतिबद्धता लगानी सम्मेलनमा भएको थियो ।
मोरङमा ३ अर्बको लगानीमा विद्युतीय सवारी साधनको एसेम्बलिङ गर्ने, १५ करोडको लगानीमा सुनसरीमा मल्टी कोल्ड स्टोरको निर्माण हुने, अढाई अर्बको लागतमा मोरङको बुढीगंगामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सय बेडको आरआर अस्पताल निर्माण गर्ने, २ अर्ब ३० करोडको लागतमा विराटनगरमा एक्सीस पाँचतारे होटल निर्माण गर्ने, होटल एशियाटिकलाई पाँचतारेमा स्तरोन्नति गर्न १ अर्ब ७५ करोड थप लगानी गर्ने, २ अर्ब ३३ करोडको लगानीमा विराटनगरमा पाँचतारे रोयलटन होटल निर्माण हुने, १८ करोड लगानीमा उदयपुरमा बरुवा विजनेस कम्प्लेक्स, ३० करोड लगानीमा धनकुटाको भेडेटारमा भेडेटार मल्टी कम्प्लेक्स निर्माण हुने र १६ अर्बको लगानीमा धनकुटा र सुनसरीको वराहक्षेत्रमा वराह केबलकार प्रोजेक्ट हुने प्रतिबद्धता लगानी सम्मेलनमा भएको थियो ।
त्यसैगरी कोशी पोडवेका लागि ५ अर्ब लगानी गर्ने प्रतिबद्धता, मुर्कुची हलेसीमा १० अर्बको लगानीमा केबलकार निर्माण गर्ने, झापादेखि ताप्लेजुङसम्म माउन्टेन पोडवे निर्माणका लागि २५ अर्ब लगानी गर्ने, झापामा मल्टी बस टर्मिनल निर्माणमा २५ करोड, सुनसरीमा डिजिटल डाटा सेन्टर खोल्न २५ करोड, डिजिटल कोशी प्रोजेक्टका लागि २२ करोड, सुनसरीमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि १० करोड, झापामा अर्बान सोलिड फोहोर व्यवस्थापनकै लागि ५० करोड, विर्तामोडमा विग हाउजिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सनका लागि ६० करोड, सुनसरीको रारा ताल टुरिजमका लागि ८० करोड, सुनसरीमा वाटर पार्क प्रोजेक्टका लागि २५ करोड, सुनसरीको बर्जु ताल टुरिजम प्रोजेक्टका लागि ४ अर्ब २८ करोड लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो ।
त्यस्तै धनकुटाको राजा ताल टुरिजम प्रोजेक्टमा ३५ करोड, मोरङको बुढीगंगा पार्क निर्माणका लागि १७ करोड र मोरङ लेटाङको राजारानी टुरिजम पार्कका लागि २३ करोड लगानी गर्ने एमओयू भएको थियो ।
लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत भएका योजनामा लगानी गर्दा आइपर्ने कानुनी झन्झट र बाधा अड्चन हटाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक साझेदारी सम्बन्धी ऐन २०७६, प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६, प्रदेश भवन ऐन २०७६, प्रदेश पर्यटन विकास ऐन २०७६, कोशी प्रदेश निजी तथा साझेदारी फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन २०७७, प्रदेश औद्योगिक व्यावसायिक ऐन २०७७ र प्रदेश वन ऐन २०७७ र भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया