काठमाडौं । गत फागुन २१ मा भएको निर्वाचनपछि दुई तिहाई नजिकको बहुमतमा बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारसामू नेपाली पुँजीबजार आश्वस्त बन्न सकेको छैन । गत चैत १३ गते कार्यभार सम्हालेको सरकारको सय दिनलाई फर्केर हेर्ने हो भने पनि अधिकांश समय बजार नकारात्मक लयमा रहेर बितेको छ ।
हुन त बजार घट्नु नै पुँजीबजार नकारात्मक बन्यो भनेर परिभाषित गर्नु पनि उचित नहुन सक्छ । यसैपनि, वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले घण्टाघण्टाको सूचकलाई नहेरी पुरै एक दशकलाई हेरेको र अर्बौं अर्बको आर्थिक अपराधको अनुसन्धान चलेका कारण बजार घटेको बताउँदै आएका छन् ।
हाल सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूमाथि सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ भने धितोपत्र कारोबार तथा बिमा कसुरमा दीपक भट्ट, शुलभ अग्रवालसहित दर्जनौं व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र मुद्दा दायर गरेको छ ।
यहि क्रममा नेप्से बुलका उपनामले समेत सम्बोधन गरिने पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसमेत सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धानका लागि भन्दै पक्राउ परिसकेका छन् । यस्तै, ठूला सेयर कारोबारीहरूलाई पनि अनुसन्धान गरिने चर्चाहरूसमेत चलिरहेका छन् ।
सोही कारण बजार केही संकुचित बन्नुलाई अस्वभाविक नै मान्न सकिँदैन । तर, नागरिकको दुई तिहाई नजिकको बहुमत प्राप्त शक्तिशाली सरकारले नीतिगत रुपमा वा सुधारका हिसाबमा के कति काम गर्यो ? भन्ने पनि लगानीकर्ताका लागि चासोको विषय हो ।
सरकारको सय कारोबार दिनमा पुँजीबजारको हकमा देखिने गरि भएको एउटा काम भने नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्ती मात्रै हो । त्यो पनि बोर्डको अध्यक्षबाट वैशाख ४ गते सन्तोष नारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएको दुई महिनापछि अर्थात् असार ५ गते मात्रै सरकारले गोपाल भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो ।
यो बाहेक पुँजीबजारका हित हुने अन्य खास किसिमका नीतिगत काम वा त्यसको थालनीको महसुस यो बीचमा गर्न नसकेको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । ‘सरकार बनिरहँदा बजार साच्चिकै उत्साहित थियो । तर, सरकारले बहुमत मात्रै प्राप्त गर्नु ठूलो कुरा होइन उसले लिने नीति नै मुख्य विषय हो,’ नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल भन्छन्, ‘तर यो सरकारले लगानीकर्तालाई जुन कन्फिडेन्ट दिनुपर्ने थियो त्यसमा भने चुकेको छ ।’
उनले अहिले बजारमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेको, ब्याजदर न्यून रहेको र आर्थिक सूचकहरू पनि सकारात्मक स्थितिमा नै रहे पनि लगानीकर्ता भने अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताए । यद्यपि, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भएको र अर्थमन्त्रीले खुलेर बजारको सुधारमा काम गर्न भनेकाले यो विषय लगानीकर्ताका लागि सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ ।
‘धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तीपछि बजार केही सकारात्मक देखिएको छ । अब मौद्रिक नीनि पनि आउने चरणमा नै छ,’ ढकालले भने, ‘हामीले मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि सेयर कारोबारमा थप खुला गरी सहज वातावरण बनाइनुपर्छ भन्ने माग राखिरहेका छौं ।’ उनले यसो भएमा र सरकारले लगानीकर्ताको मनोबल बलियो बनाउन भूमिका खेलेमा राम्रो हुने बताए ।
रास्वपा सरकार गठनपछि नेप्सेमा करिब ३०० अंकको गिरावट, लगानीकर्ताले ४ खर्ब ५० अर्ब गुमाए
गत फागुन २१ को निर्वाचन अघिका ६ कारोबार दिनमा नेप्से ६ दिन नै उकालो लागेर ९७ अंकको वृद्धिका साथ फागुन १९ मा २७१२ बिन्दुमा कायम भएको थियो । त्यसपछि, फागुन २१ मा निर्वाचन सम्पन्न भयो र मतपरिणामले रास्वपाको दुई–तिहाई नजिकको एकल सरकार बन्ने निश्चित देखियो ।
यहि, कारण निर्वाचनपछि फागुन २५ गते खुलेको बजार लगातार तीन सकारात्मक सर्किट ब्रेक लाग्दै १६२.९३ अंकको वृद्धिका साथ नेप्से २८७५ बिन्दुमा उक्लियो । केही दिनको उतारचढावबीच चैत १२ गतेसम्म नेप्से सकारात्मक स्थितिमा नै कायम रह्यो । अर्थात् यस दिन नेप्से २९५० बिन्दुसम्म उक्लिएको थियो ।
तर, त्यसबाट घट्न थालेको बजार हाल २६५३ बिन्दुमा छ । गत चैत १३ गते रास्वपाको सरकार बनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले पदभार ग्रहण गरे । सो लगत्तै, शनिबार सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ गर्यो ।
यस कदमलाई कतिपयले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको कदम परिपक्व नभएको र प्रतिशोधपूर्ण भएको टिप्पणी गरे । यसले द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गर्ने भन्दै केही आलोचना पनि भयो । नभन्दै, बालेन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनेपछिको पहिलो कारोबार दिन नै नेप्से ७१.०५ अंकले घट्यो ।
यसको भोलिपल्ट अर्थात् चैत १६ मा पनि नेप्से फेरि ४७.७१ अंकले घट्दै सूचक २८५१ बिन्दुमा खुम्चियो । अहिले यसबाट पनि बजार घटेर २६५३ बिन्दुमा संकुचित हुन पुगेको छ जुन चैत १२ गतेको तुलनामा २९७ अंकले न्यून हो ।
रास्वपा सरकार गठन भएपछि अर्थात् चैत १२ गते यताको करिब तीन महिनामा मात्रै लगानीकर्ताले झन्डै साढे ४ खर्ब रुपैयाँ बजारबाट गुमाएका छन् । नेप्सेका अनुसार २०८२ चैत १२ गते बजार पुँजीकरण ५० खर्ब ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
तर, शुक्रबार (असार १९) सम्म आईपुग्दा घटेर कुल बजार पुँजीकरण ४५ खर्ब ५९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ ।
अझ यो बीचमा थुप्रै कम्पनीहरु नेप्सेमा सूचीकृत भएकाले तिनीहरूको पुँजीकरणलाई पनि हिसाब गर्ने हो भने लगानीकर्ताले गुमाएको रकम थप बढी हुन पुग्छ ।
घोषणामा भने अब्बल देखिएको सरकार
सरकारले यो बीचमा खास किसिमका कामको लागनीको सन्देशसम्म दिन नसकेपनि कार्यक्रम घोषणामा भने निकै अब्बल देखिएको छ । रास्वपाले आफ्नो बाचापत्रदेखि बजेटसम्ममा नेप्सेको पुनर्संरचना, इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ उपकरणको चरणबद्ध सुरुवात, इन्साइडर ट्रेडिङ र बजार हेरफेरविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने जस्ता दजर्नौं विषय घोषणा गरेको छ ।
बजारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार, गैरआवासीय नेपालीलाई सेयर कारोबारमा सहभागी गराउने, वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन, वित्तीय साक्षरता, स्वचालित वित्तीय रिपोर्टिङ प्रणाली तथा पुँजीबजारलाई देशव्यापी पहुँचयुक्त बनाउने लगायतका घोषणा पनि रास्वपाले गर्दै आएको छ । तर, यस्ता घोषणाको कार्यान्वयन भने हालको सय दिनको कार्य सम्पादन हेर्दा सकारात्मक देखिएको छैन ।
बजेटमा पुँजीबजार
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाएको’ घोषणा गरे । अर्थमन्त्री वाग्लेले सेयर कारोबारको नाफामा लाग्ने पुँजीगत लाभकरको सीमा बढाउँदै यस्तो घोषणा गरेका थिए ।
बढाएको सीमाअनुसार लगानीकर्ताले एक वर्षभन्दा कम अवधिको सेयर खरिदबिक्रीबाट प्राप्त गर्ने नाफामा १० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी अवधिको सेयर खरिदबिक्रीबाट प्राप्त गर्ने नाफामा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसअघि भने लगानीकर्ताले एक वर्षभन्दा कम अवधिको सेयर खरिदबिक्रीबाट प्राप्त गर्ने नाफामा ७.५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी अवधिको सेयर खरिदबिक्रीबाट प्राप्त गर्ने नाफामा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर बुझाउँदै आएका थिए ।
यस्तै, बजेटमा सरकारले पुँजी बजारका अन्य केही विषय पनि समेटेको छ जसमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना अघि बढाई इन्ट्राडे, सर्टसेलिङ् र डेरिभेटिभ जस्ता उपकरणको चरणबद्ध सुरुवात गर्ने विषय पनि छन् । सेयर कर्नरिङ, इन्साइडर ट्रेडिङ जस्ता पुँजी बजारमा हुने अवाञ्छित गतिविधि विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने पनि बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।
‘गैर–आवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखांकन, नाफा फिर्ता र पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नेछौं,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘धितोपत्र बजार व्यवस्थापन र कसुर तथा सजाय सम्बन्धी छुट्टै विधेयक संसदमा पेस गर्नेछौं ।’
बजेटमा वित्तीय ट्रष्टीको नियमन गर्न ट्रष्टी विधेयक तर्जुमा गरिने विषय पनि समेटिएको छ । ‘पुँजी बजारलाई मर्यादित र लगानीमैत्री बनाउन नियामकको क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली र लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्नेछौं,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘नेपालको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी विदेशी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुने गरी ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनेछौं ।’
रास्वपाको वाचापत्रमा पुँजीबजार
फागुन २१ मा भएको निर्वाचनका लागि नै रास्वपाले पुँजीबजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक सुधार, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली तथा लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
धितोपत्र ऐन, २०६३ मा आवश्यक संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना पुनर्गठन गर्दै पर्याप्त जनशक्ति, कार्यक्षमता अभिवृद्धि तथा आवश्यक स्वायत्तता दिने विषय रास्वपाको घोषणापत्रमा छ ।
नेप्से र सिडिएसको पुनःसंरचना गरी निजी क्षेत्रको सेयर सहभागिता बढाउने र प्रतिस्पर्धात्मक डिपोजिटरी सेवा विकास गर्ने, पुँजी बजारको तरलता, पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न, स्पष्ट कानूनी संरचना र कडा नियमनसहित इन्ट्राडे कारोबार, शर्ट सेलिङ तथा फ्युचर्स, अप्सनलगायत डेरिभेटिभ वित्तीय उपकरणहरू चरणबद्ध रूपमा सुरु गरी नेप्सेलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउने विषय पनि रास्वपाले उल्लेख गरेको छ ।
इन्साइडर ट्रेडिङ र बजार हेरफेरविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्ने, आइपीओ प्रणालीमा आमूल सुधार गरी निष्पक्ष बाँडफाँड, बुक बिल्डिङ सुधार र समयमै सूचीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषय रास्वपाको वाचापत्रमा छ ।
पुँजीबजार कर नीति स्थिर र लगानीमैत्री बनाउने, ऋण बजार र बन्ड बजारको विकास गर्न सरकारी, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रका बन्डलाई सक्रिय बनाइ पूर्वाधार विकासका लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्ड तथा दीर्घकालीन परियोजनामा पुँजी जुटाउने वैकल्पिक साधनको विकास गर्ने वाचा यसले गरेको छ ।
वर्षौंदेखि रोकिएको गैर–आवासीय नेपालीलाई नेप्सेमा कारोबार गर्न सहज तर्जुमा गर्ने, वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने र त्यसका लागि पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन जारी गर्ने विषय यस दलले समेटेको छ ।
साना लगानीकर्ताहरूको हित रक्षाका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणको पारदर्शिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न स्वचालित रिपोर्टिङ प्रणाली’ अनिवार्य गर्ने घोषणा पनि रास्वपाले गरेको छ ।
पुँजीबजारलाई केवल काठमाडौं केन्द्रित नबनाई डिजिटल माध्यमबाट देशैभरका नागरिक र युवा पुस्ताको सहज पहुँच पुयाउँदै यसलाई देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक ऐना र पुँजी निर्माणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने योजना रास्वपाले घोषणापत्रमा राखेको छ ।
प्रतिक्रिया