कस्तो छ सरकारी संस्थानहरूको अवस्था ? सरकारले तयार गर्‍यो प्रोफाइल

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था मिश्रित रहेको पाइएको छ । मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘संस्थानहरूको प्रोफाइल–२०८३’ अनुसार, केही रणनीतिक महत्त्वका संस्थानहरूले अर्बौंको कारोबार र नाफा गरिरहेका छन् भने कतिपय ऐतिहासिक संस्थानहरू बन्द अवस्थामा छन् । केही भने ठुलो नोक्सानीमा चल्न बाध्य छन् ।

प्रतिवेदनमा समेटिएका २४ वटा संस्थानमध्ये नेपाल आयल निगम, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, विशाल बजार कम्पनी र नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड नाफामा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयले यो प्रोफाइलमा उदयपुर सिमेन्ट, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, औद्योगिक व्यवस्था विकास प्रतिष्ठान, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, धौवादी फलाम कम्पनी, नेपाल आयल निगम, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट, नेपाल औषधी र नेपाल ढलौट उद्योगलाई समावेश गरेको छ।

यस्तै नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी, नेपाल मेटल कम्पनी, विशाल बजार कम्पनी, बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युट, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड, रघुपति जुट मिल्स, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र, विराटनगर जुट मिल्स, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलाई पनि समावेश गरिएको छ ।

नेपाल आयल निगम सबैभन्दा बलियो वित्तीय अवस्था भएको संस्थानको रूपमा देखिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । यसले पछिल्लो समय मूल्य समायोजन प्रणाली लागू गरेसँगै नाफा कमाउन सफल भएको छ । निगमसँग ५३ अर्ब ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको कूल सम्पत्ति छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले १ अर्ब ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चित नाफा कमाएको छ । यसको कूल सम्पत्ति ५६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । त्यस्तै व्यापारिक क्षेत्रमा सक्रिय विशाल बजार कम्पनीले १ अर्ब १४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ सञ्चित नाफा आर्जन गरेको छ ।

अर्कोतर्फ सरकारी स्वामित्वको सिमेन्ट र उद्योग क्षेत्रका संस्थानहरू भने ठुलो घाटामा रहेको पाइएको छ । जसअनुसार उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको सञ्चित नोक्सानी २ अर्ब ८३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । ३० वर्ष पुराना मेसिनरी र उच्च उत्पादन लागतका कारण यो उद्योग संकटमा परेको छ ।

त्यस्तै हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको सञ्चित नोक्सानी २५ करोड ४८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । हाल क्लिङ्कर उत्पादन बन्द रहेको यो उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेको छैन । यस्तै नेपाल औषधि लिमिटेडले गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखे पनि यो संस्थान २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा पुगेको छ ।

सरकारी संस्थानहरूसँग अचल सम्पत्तिको रूपमा ठुलो परिमाणमा जमिन र भवनहरू रहेका छन्, तर त्यसको संरक्षण हुन नसकेको पनि औँल्याइएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसँग मात्रै ५५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको जमिन छ । त्यस्तै नेपाल आयल निगमसँग अचल सम्पत्ति ८२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको छ, जसमा डिपो, जग्गा र पूर्वाधारहरू समेटिएका छन् ।

उता खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कूल सम्पत्ति छ । यसको मुख्य काम खाद्यान्न आपूर्ति र मूल्य नियन्त्रण गर्नु हो ।

मन्त्रालयको यो प्रोफाइलले के स्पष्ट पार्छ भने, सरकारी संस्थानहरूसँग अर्बौँको सम्पत्ति भए पनि त्यसको सही उपयोग हुन सकेको छैन । नाफामा रहेका संस्थानहरूले पनि आफ्नो सेवालाई अझ आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक छ ।

बन्द रहेका उद्योगहरू (गोरखकाली, जनकपुर चुरोट, बुटवल धागो) का विषयमा सरकारले तत्काल ठोस निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ । ती उद्योगलाई कि त सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा चलाउनुपर्छ, कि त तिनको सम्पत्तिको अन्य व्यावसायिक उपयोग गर्नुपर्छ ।

सिमेन्ट र औषधि जस्ता उद्योगहरूलाई पुनर्जीवित गर्न नयाँ मेसिनरी जडान र व्यावसायिक व्यवस्थापन अनिवार्य छ । अन्यथा, अर्बौँको सरकारी लगानी र ठुलो भौतिक सम्पत्ति केवल कागजमा मात्र सीमित हुने जोखिम पनि अर्कोतर्फ छ ।

मन्त्रालयले आगामी दिनमा संस्थानहरूलाई ‘नतिजामुखी’ बनाउने रणनीति लिएको दाबी गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष नै मुख्य चुनौतीको रूपमा देखापरेको छ ।

पुँजीगत संरचना र सरकारी लगानी

अधिकांश संस्थानहरूमा नेपाल सरकारको पूर्ण वा बहुमत सेयर स्वामित्व छ । नेपाल आयल निगममा सरकारको ७३.८१ प्रतिशत र बाँकी सरकारी निकायहरूको सेयर छ भने धौवादी फलाम कम्पनीमा सरकारको २५ प्रतिशत सेयर छ । धौवादीमा बाँकी विभिन्न निकाय र निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने योजना सरकारको छ ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा भने नेपाल सरकारको सेयर न्यून (११.५९ प्रतिशत) मात्रै छ, तर यसले आपूर्ति व्यवस्थामा ठुलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

प्रतिवेदनले केही महत्त्वपूर्ण उद्योगहरू दशकौँदेखि बन्द रहेको देखाएको छ, जसले गर्दा सरकारी लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ । गोरखकाली रबर उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द छ । ३८ प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी सेयर रहेको यो उद्योग बन्द हुँदा टायरमा नेपाल परनिर्भर हुनुपरेको छ ।

जनकपुर चुरोट कारखाना २०६७ सालदेखि बन्द छ । यसको मेसिनरी काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने यसको जग्गा र भवन हाल प्रदेश सरकार र अन्य सरकारी कार्यालयले प्रयोग गरिरहेका छन् । बुटवल धागो कारखाना पनि २०६६ सालदेखि उत्पादन बन्द रहेको छ, यसको सञ्चित नोक्सानी १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ । नेपालको पहिलो उद्योगको रूपमा रहेको विराटनगर जुट मिल्स पनि हाल बन्द अवस्थामा छ ।

प्रतिवेदनले संस्थानहरू धराशायी हुनुका केही कारणहरू औँल्याएको छ । जसअनुसार धेरैजसो उद्योगका मेसिनरीहरू ३० वर्षभन्दा पुराना भएकाले उत्पादन लागत निकै महँगो पर्न गएको छ । त्यस्तै दैनिक सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट नहुँदा खानी नवीकरण र कच्चा पदार्थ खरिदमा समस्या आएको छ ।

कर्मचारीहरूको नियमित अवकाश र नयाँ नियुक्ति हुन नसक्दा त्यस्ता उद्योगहरूको प्राविधिक क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण विषय, निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्वायत्तता र व्यावसायिक कार्ययोजनाको अभाव रहनु हो ।