काठमाडौं । १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई दलको सदस्यता वितरण गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ । आयोगले असार १५ गते नै पत्र लेख्दै यसबारे विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउन रास्वपालाई निर्देशन दिएको हो ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेका अनुसार सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार र रास्वपाको महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनका आधारमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हो । आयोगले ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८’ को दफा २१(१) बमोजिम बालबालिकालाई सदस्यता वितरण गरिएको हो वा होइन भन्नेबारे यथाशीघ्र जवाफ पठाउन पत्राचार गरेको छ ।
असार ७ गतेदेखि चितवनमा भएको रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा निवर्तमान महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदन अनुसार रास्वपामा १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २५७ जना बालबालिका आबद्ध रहेका छन् । यो संख्या रास्वपाको कुल सदस्य संख्याको ६.७ प्रतिशत हुन आउँछ ।
नेपालको प्रचलित कानूनले बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्य बनाउन पूर्ण रूपमा बन्देज लगाएको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ (२) मा १८ वर्ष उमेर पूरा भएका नेपाली नागरिक मात्र राजनीतिक दलको सदस्य बन्न योग्य हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसैगरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ (७) ले कुनै पनि बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले आफ्नो पत्रमा प्रचलित कानून र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत हुने गरी बालबालिकालाई राजनीतिक दलमा संगठित गर्नु मानव अधिकारको उल्लंघन भएको समेत संकेत गरेको छ ।
प्रतिक्रिया