काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले करिब २ महिनामा साढे १३ अर्ब रुपैयाँ रकममान्तर गरेको छ । सरकारले वैशाख ७ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ अनुसार मन्त्रलायले असार १० गतेसम्म अर्थात् करिब २ महिनामा साढे १३ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि खतिवडाका अनुसार बैशाख १२ गतेबाट असार १० गतेसम्म १३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मन्त्रालयले विभिन्न योजनामा रकमान्तर गरेको छ । साना–ठूला गरि देशभरका ७४ आयोजनाका लागि आवश्यक रकमको सहजीकरण भएको छ । हालसम्म कम्तिमा ३ लाख ५० हजारदेखि बढिमा ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँसम्मको रकमान्तर मन्त्रालयले गरेको छ । असार २४ गतेसम्म रकमान्तरको प्रतिशत बढ्ने अनुमान मन्त्रालयको छ ।
मन्त्रलायले अधिकांश रुपमा राजमार्ग तथा सडक डिभिजन कार्यलयलाई रकमान्तर गरेको हो । हरेक सानो रकमान्तरका लागि अर्थमन्त्रालय धाउनु पर्ने व्यवस्थाको अन्त्यसँगै काम छिटो छरितो रुपमा गर्न सकेको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिए । ‘विगतमा महिनौं अर्थमन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि कुर्नुपथ्र्यौ । यहि काम गर्न ६ महिनाभन्दा बढि लाग्थ्यो । अहिले फाइल ओसारपसार गर्नुपरेको छैन । आवश्यक भएका आयोजनाका लागि रकमान्तर सजिलै गरिएको छ,’ उनले भने ।
नयाँ सरकारले विकास निर्माणका आयोजनाहरूको भुक्तानीमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन यो कदम चालेको हो । रकमान्तरका कारण केहि भएपपनि पुँजीगत खर्च बढेको छ । अहिलेसम्म मन्त्रालयको कुल विनियोजित बजेट खर्च करिब ४८ प्रतिशत रहेको छ, जसमा पुँजीगत खर्च करिब ४६ प्रतिशत रहेको प्रवक्ता खतिवडाले बताए । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब ५५ प्रतिशत पुँजीगत खर्चको लक्ष्य मन्त्रालयको रहेको छ ।
प्रतिक्रिया