राजस्व लक्ष्य भेटाउन पुनः सुरू भयो फुल अडिटः आतंक र व्यवसायीलाई लुट्ने प्रथा ब्युँतियो

काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा शिथिलता छाएको र व्यवसायीहरूको मनोबल गिरेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले राहत दिने अपेक्षा विपरित अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पुनः फुल अडिटको डण्डा चलाउन सुरू गरेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने बाचा गरे पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसकेपछि पुरानै कर आतंकको बाटो रोजेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको निर्देशनमा आन्तरिक राजस्व विभागले हालै मातहतका कर कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै पेन्डिङ रहेका फाइलहरूको काम तत्काल सक्न र नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । सरकारी पक्षले यसलाई पुरानो काम फर्स्यौट भने तापनि व्यवसायीहरूले भने यसलाई आफूहरूलाई दुःख दिने र कमिसन असुल्ने नयाँ प्रपञ्चको रूपमा लिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राजस्व चुहावटको जोखिम बढी भएको भन्दै अडिट प्रक्रियालाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् । तर, व्यवसायीहरू भने यसलाई लुट्ने प्रथाको पुनरावृत्ति मान्छन् । फुल अडिटको नाममा कर अधिकृतहरूले अनावश्यक फाइल पल्टाउने, स-साना प्राविधिक त्रुटीमा ठूलो जरिवाना तोक्ने र सेटिङ मिलाउन अतिरिक्त रकम कमिसन माग्ने गरेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको दुई तिहाईको रास्वपा सरकार आएपछि केही राहत होला भन्ने सोचेका व्यवसायी निजी क्षेत्र मैत्री हुँ भनेर चिनाएका अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले कर प्रशासनमा आतंक र कमिसनको संस्कृति ब्युँताएपछि चिन्तित बनेका छन् । एक व्यवसायीले भने, ‘फुल अडिटको नाममा व्यवसायीको कार्यालय र गोदाममा छिरेर मानसिक तनाव दिने र अन्त्यमा मोटो रकम बार्गेनिङ गर्ने काम फेरि सुरु भयो । यो भन्दा ठूलो विडम्बना के नै हुन सक्ला र ?’

निर्वाचनअघिको अन्तरिक सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले फुल अडिटले करमा थप योगदान पनि नगर्ने र त्यसले व्यवसायीको लागतका साथै अनावश्यक लेनदेन र कर प्रशासनमा दुराचार बढाउँछ भनेर यो कार्यलाई रोकेका थिए । उनले अब सेलेक्टीभ र रिस्क बेस फुल अडिट गर्ने नीति अघि सारेका थिए । दीर्घकानलिन रुपमा पनि फुल अडिट रिस्क बेसमा मात्रै हुनुपर्ने उनको तर्क थियो । अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययनन गरेर फेसलेस र अनलाइन सब्मिसन भएको डकुमेन्टको आधारमा विश्लेषण गरी थप भएका शुल्कहरु पनि अनलाइन नै तिर्नसक्ने व्यवस्था गर्दा हुनेसक्ने लेनदेन कम हुनछ भनेर खनालले अनलाईन फुल अडिटको संरचना बनाउने प्रयास गरेका थिए ।

खनालले तयार पार्दै गरेको आधार तोडेर पुनः स्पष्ट मापदण्ड बिनाको फुल अडिट पुनः सुरू गरेर वर्तमान अर्थमन्त्री वाग्लेले कर अधिकृतहरूलाई मनलाग्दी गर्ने बाटो खोलिदिएका हुन् । ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने ठूला व्यवसायीको फुल अडिट अनिवार्य छ । अब भने मध्यमस्तरीय व्यवसायीहरू पनि कर प्रशासनको तारो बन्ने निश्चित देखिएको छ ।

व्यवसायी संघ-संस्थाहरूका अनुसार फुल अडिट प्रक्रिया यति झन्झटिलो छ कि यसले व्यवसायीको उत्पादन र व्यापारमा भन्दा बढी समय कागजी झन्झट र कर कार्यालय धाउनमै खर्च गराउँछ । ‘कर अधिकृत र केही लेखापरीक्षकबीचको मिलेमतोले इमान्दार व्यवसायीलाई समेत अपराधी जस्तो व्यवहार गरिन्छ,’ अर्का एक उद्यमीले गुनासो गरे ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गरेर फेसलेस र अनलाइन अडिट प्रणाली लागू गर्ने र लेनदेन कम गर्ने आश्वासन त दिएका छन्, तर तत्कालका लागि भने पुराना फाइल खोतल्ने नाममा व्यवसायीलाई त्रसित बनाएका हुन् ।

कर प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउने र राजस्व बढाउने नाममा सरकारले व्यवसायीको वास्तविक समस्या नबुझी फुल अडिटको डण्डा चलाउँदा लगानीको वातावरण झनै बिग्रने देखिन्छ । एकातिर सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने भन्छ, अर्कोतिर व्यवसायीलाई धरपडक गर्ने काम नयाँ सरकार बनेदेखि नै चलिरहेको छ । यसमाथि कर प्रशासनमार्फत अतिरिक्त लाभ खोज्ने पुरानै प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदा व्यवसाय गर्ने वर्ग मारमा परेका छन् ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री खनालले गरी खाने व्यवसायिक वर्गलाई नचिढ्याउन यस्तो जुक्ति लिएका थिए । अर्थमन्त्रीको बुझाइ ‘राजस्व नै पाएन, कर नै उठाएन भने देश कसरी चल्छ ?’ भन्ने रहेको स्रोत बताउँछ । तर, व्यवसाय गर्ने वर्गको गिरेको मनोबलबारे डा. वाग्ले उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा दुःख दिने काम गर्न उद्दत भएका हुन् ।

सरकारले डेलिभरी दिन कर प्रशासनलाई अनावश्यक रुपमा व्यस्त राख्ने, स-साना काममा समय खर्चनु भन्दा पनि चुस्त प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । सोही मर्मअनुसार मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीले काम गर्नुपर्छ ।

तर, व्यवसायीहरुले फुड अडिटका क्रममा कर कार्यालयहरुले दुःख दिने काम गर्ने गुनासो गर्दै आएका छन् । साथै व्यवसायीबाट आर्थिक लाभसमेत लिइने गरेको गुनासो अर्थमन्त्रीसम्मै पुगेको छ । तर, यो गुनासोलाई अर्थमन्त्रीले नजरअन्दाज गरिरहेको व्यवसायी बताउँछन् ।

सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न तथा कर प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउन कम्पनीहरु छनोट गरेर फुल अडिट गर्दै आएको छ । करदाता वा व्यवसायीले आन्तरिकरुपमा गर्ने लेखापरीक्षणका आधारमा कर कार्यालयले कर लिँदै आएका हुन्छन् । ती लेखापरीक्षण भएका कमी कमजोर हेर्न विभाग आफैं गएर लेखापरीक्षण गर्दा राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुने हुनाले सरकारले हरेक वर्ष नमुना छनोट गरेर पूर्ण लेखापरीक्षण हुन्छ।

करको सिद्धान्तले पनि करदाताको स्वघोषणाका आधारमा कर लिनुपर्छ भन्छ । ठूला र मध्यमस्तरीय करदाताले अर्थात् वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायमा कर कार्यालयले ४ वर्षमा एकपल्ट फुल अडिट गर्ने गरेको छ ।

कर चुहावट नियन्त्रण र लेखा प्रणाली पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले सरकारले फुल अडिट गर्ने भए तापनि व्यवसायीलाई दुःख दिने तथा राज्यसंयन्त्रमा रहेका केही व्यक्तिले उनीहरुबाट अनुचित लाभ लिने गरेको आरोप छ ।

व्यवसायी संघ-संस्थाहरूले पछिल्लो समय फुल अडिटको नाममा कर ‘कमिसन र आतंकको संस्कृति’ मौलाएको गुनासो गरेका थिए । फुल अडिटले गर्दा अडिट प्रक्रियामा अनावश्यक कागजी झन्झट, बारम्बार सोधपुछ र अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ ।

कर अधिकृत र लेखापरीक्षकबीचको मिलेमतोले कर प्रणालीमा नै अविश्वास पैदा गरेको छ । व्यवसायीले ईमानदारीपूर्वक कर तिरे पनि ‘फुल अडिट’ भनेर अनावश्यक झन्झटमा पारिन्छ । अन्ततः कि त सरकारलाई कि त कर अधिकृतलाई काम मिलाउन थप रकम तिर्नुपर्ने कुरा व्यवसायीहरूले सार्वजनिक मञ्चमै गर्दै आएका छन् ।

पूर्ण लेखापरीक्षणअन्तर्गत कर प्रशासनले व्यवसायीहरूको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार, कर विवरण, लेखा–किताब, भ्याट, आयकर, स्टक र खर्च विवरण सबै विषयमा व्यापक रूपमा छानबिन गर्छ । यसले कर चुहावट रोक्ने र व्यवसायीको आर्थिक अनुशासन सुधार्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर व्यवहारमा यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा साना र मध्यम व्यवसायीहरूमा आर्थिक बोझ तथा प्रशासनिक त्रास बढेको देखियो । कतिपय अवस्थामा ‘फुल अडिट पास गराइदिन्छौं’ भन्दै अतिरिक्त रकम माग्ने, केस लम्ब्याउने र अनावश्यक प्रश्न सोध्ने प्रवृत्ति देखिएको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।

व्यवसायीहरूले भन्ने गरेका छन्, ‘फुल अडिटको उद्देश्य राम्रो छ, तर फुल अडिट गर्ने तरिका गलत छ ।’