काठमाडौं। विशेष अदालतले ई-पासपोर्ट छपाईमा १० अर्ब भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित पाँच जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेश अनुसार महानिर्देशक अर्याल र जर्मनी कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्लले जनही ५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुपर्नेछ ।
निर्देशक सुनिल कुमार केसीलाई ४ लाख, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा र कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईलाई जनही ३ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकिएको छ ।
मुद्दामा संलग्न तुलसी प्रसाद आचार्य र राजाराम दाहाललाई भने साधारण तारेखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन अदालतले आदेश दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई-पासपोर्ट बोलपत्रमा सरकारी कर्मचारी र विदेशी कम्पनीको प्रतिनिधिबिच मिलेमतो गरी राज्यलाई १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुर्याएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । यस प्रकरणमा विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू सहित १० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ
प्रतिक्रिया