काठमाडौं । सरकारले असार १५ अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव यो वर्ष ‘जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ देशभर मनाउने तयारी गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २१औँ राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा धानको उत्पादन बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्ने र मुलुकलाई खाद्य सुरक्षामा सबल बनाउने संकल्प अघि सारेको छ ।
नेपालको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र धार्मिक पक्षसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको धान बाली केवल एक खाद्यान्न मात्र नभई नेपाली जनजीवनको पहिचान पनि हो । राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार, नेपालका ४१ लाख ३१ हजार कृषक घरधुरीमध्ये करिब ६७ प्रतिशत अर्थात् २७ लाख ६५ हजार घरधुरी धान खेतीमा आबद्ध छन् । मुलुकको कुल खेती गरिने जमिनको ५४ प्रतिशत भूभागमा धान खेती हुने गरेको तथ्याङ्कले यसको व्यापकतालाई पुष्टि गर्दछ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा धानको योगदान निकै उच्च छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा धान बालीको योगदान करिब ७ प्रतिशत र कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनमा १३ प्रतिशत रहेको छ ।
तथ्याङ्क अनुसार धानले नेपालको अर्थतन्त्रमा वार्षिक करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको योगदान पुर्याउँदै आएको छ । कुल खाद्यान्न उत्पादनमा धानको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा धानको उत्पादकत्वमा केही सुधार आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा धानको उत्पादकत्व ३.८० मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेकोमा आव २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा यो वृद्धि भएर ४.१९ मेट्रिक टन पुगेको छ । यद्यपि, धान खेती हुने क्षेत्रफलमा भने क्रमिक गिरावट आएको छ । उन्नत बीउ र मलखादको प्रयोग तथा प्रविधिमा भएको सामान्य विस्तारले क्षेत्रफल घटे पनि कुल उत्पादनमा भने केही वृद्धि देखिएको कृषि विभागले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाललाई वार्षिक रूपमा करिब ७० लाख मेट्रिक टन धानको आवश्यकता पर्दछ । तर, हालको उत्पादन अवस्था हेर्दा वार्षिक रूपमा करिब १० लाख मेट्रिक टन धान अपुग हुने देखिन्छ । यो अभावको मुख्य कारण फेरिँदो उपभोग शैली र मसिनो तथा बासनादार चामलको बढ्दो माग हो । स्वदेशी उत्पादनले माग धान्न नसक्दा बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँको चामल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार खेतीयोग्य जमिनको प्लटिङ, बढ्दो सहरीकरण र खेतीमा युवा पुस्ताको अनिच्छाका कारण धान खेतीको क्षेत्रफल खुम्चिँदै गएको छ । यसका साथै आकासे पानीमा निर्भर खेती प्रणाली र मनसुनमा आउने उतारचढाव अर्को ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।
नेपालको धान खेती पूर्ण रूपमा जलवायु परिवर्तनको जोखिममा छ । सन् १९८१ को बाढी, २०६५ को कोशी बाढी, २०७४ को तराईको बाढी र गत वर्षको सुक्खाका कारण धान उत्पादनमा प्रतिकूल असर परेको थियो । सन् २०२६ को मध्यतिर एल-निनोको प्रभावका कारण दक्षिण एसियाली मुलुकसहित नेपालमा सुक्खाको प्रकोप बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।
यस्ता चुनौतीलाई सामना गर्न सरकारले ‘जलवायुमैत्री प्रविधि’ मा जोड दिएको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मार्फत सुक्खा सहन सक्ने (सुक्खा-१ देखि ६ सम्म), डुबान सहन सक्ने (सावा मसुली सब-१, स्वर्ण सब-१०) र दुवै समस्या झेल्न सक्ने (बहुगुणी-१ र २) जातका धानका बीउहरू विकास गरी कृषकस्तरमा पुर्याइएको छ । जलवायु अनुकूलित खेती प्रणालीका लागि ‘क्राफ्ट-नेपाल’ जस्ता परियोजनाहरू महोत्तरी, सर्लाही, नुवाकोट र नवलपरासीका विभिन्न पालिकाहरूमा सञ्चालन गरिएका छन्।
धानमा आत्मनिर्भर बन्न सरकारले चैते धान प्रवद्र्धन, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, र गुणस्तरीय बीउमा अनुदानका कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
हाल १८ जिल्लाका ५८ स्थानीय तहमा सङ्घीय सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत चैते धान प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । साथै, कृषि बीमामा प्रिमियम अनुदान र धानको मूल्य श्रृंखला विकासका लागि सुपरजोन कार्यक्रमहरू समेत कार्यान्वयनमा छन् ।
सञ्जेलका अनुसार, परम्परागत रैथाने जातका धानको संरक्षण गर्दै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउनु आजको आवश्यकता हो ।
प्रतिक्रिया