काठमाडौं । प्रभु बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन र अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचन विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर भएको छ ।
प्रभु बैंक र देवी प्रकाश भट्टचनकै लगानीको प्रभु मनी ट्रान्सफरबीच रेमिट्यान्स भुक्तानीका लागि दिएको पेश्कीको सेटलमेन्ट नभएको र असुल गर्नुपर्ने ब्याज समेत असुल नगरी बैंकलाई हानि पुर्याएको पाइएपछि तत्कालीन सिइओ शेरचन र अध्यक्ष भट्टचन सहित ४ जना विरुद्ध बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर भएको हो ।
बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचन, सिइओ अशोक शेरचन, डेपुटी सिइओ मनिराम पोखरेल र बैंकका चिफ म्यानेजर सुजिन शाक्यलाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरिएको छ ।
प्रभु बैंक र प्रभु मनी ट्रान्सफरबीच भएका सातवटा विभिन्न मितिका सम्झौताहरू मार्फत बैंकको ठूलो रकम स्वार्थ बाझिने गरी परिचालन भएको पाइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । प्रभु बैंक र प्रभु मनी ट्रान्सफरबीच भएको रेमिट्यान्स सम्झौता अनुसार बैंकले पेश्की बापत उपलब्ध गराएको रकम सेटलमेन्ट नगरी ब्याज समेत असुल नगरी बैंकलाई हानि पुर्याएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
बैंक र मनी ट्रान्सफरबीच सन् २०११ देखि २०२१ सम्म दैनिक मौज्दातको हिसाबमा ठूलो उतारचढाव देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
रेमिट्यान्स भुक्तानीका लागि लिएको पेश्कीमध्ये सन् २०२० जुन २८ मा सबैभन्दा बढी ३ अर्ब ८६ करोड ५४ लाख ४५ हजार ३९७ रुपैयाँ प्रभु मनी ट्रान्सफरले बैंकलाई बुझाउन बाँकी देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तो रकम बैंकले बिना पर्याप्त धितो वा ग्यारेन्टी मनी ट्रान्सफरलाई चलाउन दिएको र सो बापतको ब्याज रकम समेत बैंकको आम्दानीमा नदेखाई ‘इन्ट्रेस्ट इन्कम अदर्स’ जस्ता शीर्षकमा राखेर अपचलन गरिएको सीआईबीको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
विशेष अदालतको वाणिज्य इजलासमा दायर भएको अभियोगपत्र अनुसार प्रतिवादीहरूले बैंकलाई असुल गर्नुपर्ने कुल १ अर्ब १३ करोड ४९ लाख २६ हजार ९७० रुपैयाँ ब्याज रकम असुल नगरी हानि पुर्याएको उल्लेख छ । सोही रकमलाई नै मुख्य बिगो कायम गरी असुल उपर गर्न माग गर्दै अभियोगपत्र दायर भएको छ ।
रेमिट्यान्स भुक्तानीमा लिएको पेश्की अन्य कम्पनीमा ऋण लगानी
राष्ट्र बैंकले गरेको निरीक्षणका क्रममा प्रभु मनी ट्रान्सफरले बैंकबाट प्राप्त गरेको एडभान्स रकमलाई अन्य ८ वटा विभिन्न कम्पनीहरूमा गैरकानुनी रूपमा ऋण लगानी गरेको समेत फेला परेको अदालतमा दायर भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
मनी ट्रान्सफरसँग बैंकिङ कारोबार गर्ने वा ऋण दिने इजाजत नभए पनि प्रभु मनी ट्रान्सफरले इन्द्रावती हाडिखोला क्रसर उद्योगलाई ९ करोड, यात्री हाउजिङलाई १२ करोड, पञ्चपोखरी एग्रिकल्चरलाई १३ करोड, हिमालयन ओलिभलाई १४ करोड, सेकोङ रिसोर्टलाई १४ करोड, एभोकाडो फार्मलाई १८ करोड, हिमालयन प्लान्टेसनलाई २० करोड र होम इन्भेस्टमेन्टलाई १८ करोड गरी कुल १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको देखिएको हो ।
वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजत नभए पनि प्रभु मनी ट्रान्सफरले ऋण लगानी गर्नु बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ९ र १४ विपरीत रहेको निष्कर्ष सहित मुद्दा दायर भएको छ ।
२०६४ असार ३२ मा पहिलोपटक प्रभु मनी ट्रान्सफर र तत्कालीन प्रभु फाइनान्सबीच विप्रेषण भुक्तानी सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि २०६८, २०६९, २०७२, २०७४ र पछिल्लो पटक २०८० माघ १६ मा सम्झौताहरू नवीकरण वा परिमार्जन भएका थिए ।
यसरी विभिन्न मितिमा भएका सम्झौताहरूमा बैंकले प्रभु मनी ट्रान्सफरलाई उपलब्ध गराउने ‘एडभान्स’ रकममा वार्षिक १५.५ प्रतिशतदेखि १४ प्रतिशतसम्म र पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकको मासिक आधार दर (बेस रेट) मा ब्याज गणना गर्ने उल्लेख थियो । तर, अनुसन्धानका क्रममा प्रतिवादीहरूले मिलेमतो गरी बैंकले पाउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ ब्याज रकम नलिई बैंकलाई प्रत्यक्ष हानि नोक्सानी पुर्याएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै देवी प्रकाश भट्टचनकी छोरीको लगानी रहेको प्रभु ग्रुप इन्क युएसएसँग जोडिएका आर्थिक अपराधहरू समेत भेटिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रभु बैंकले विदेशबाट नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने क्रममा अमेरिकी डलरमा हुने कारोबारमा समेत अनियमितता भएको पाइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
सन् २०१४ सेप्टेम्बर १४ देखि २०२५ अक्टोबर २५ सम्मको विवरण अनुसार बैंकले प्रभु ग्रुप युएसएसँग लिनुपर्ने रकम निरन्तर बढ्दै गएको छ ।
सन् २०१४ अक्टोबर १५ मा बैंकले प्रभु ग्रुप इन्क युएसएबाट लिनुपर्ने रकम १ करोड २१ लाख १ हजार ८०१ अमेरिकी डलर रहेको थियो । ठूलो वैदेशिक मुद्राको कारोबारमा राष्ट्र बैंकको नियम विपरीत ‘प्रि-फन्डिङ’ उपलब्ध गराइएको र सो बापत ‘सोलेल चार्टर्ड बैंक’ जस्ता कमजोर साख भएका बैंकहरूको ग्यारेन्टी स्वीकार गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको निरीक्षण प्रतिवेदन २०२४ अनुसार प्रभु मनी ट्रान्सफरले बैंकबाट एडभान्स लिएर सो रकमलाई व्यक्तिगत लाभ र आफ्नै समूहका कम्पनीहरूको हितमा प्रयोग गरेको, तर बैंकलाई भने ब्याज र साँवा फिर्ता नगरेको पाइएको हो ।
बैंकका सिइओ अशोक शेरचन र तत्कालीन नायब सिइओ मनिराम पोखरेलले आफ्नो जिम्मेवारी विपरीत मनी ट्रान्सफरको व्यवस्थापनसँग मिलेमतो गरी बैंकको कोर बैंकिङ सिस्टममा समेत प्रभाव पारेर वास्तविक विवरण लुकाएको र संस्थागत सुशासनको गम्भीर उल्लंघन गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रतिवादीहरू सुजिन शाक्य, अशोक शेरचन र मनिराम पोखरेलले बयानका क्रममा आफूहरूले बैंकको नियम र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार नै काम गरेको दाबी गरेका छन् । तर, देवी प्रकाश भट्टचन दुवै संस्थाको सञ्चालक र प्रभावशाली भूमिकामा रहँदा स्वार्थ बाझिने गरी कारोबार भएको र त्यसलाई बैंकका कर्मचारीहरूले मौन समर्थन वा प्रत्यक्ष सहयोग गरेको सीआईबीको निष्कर्ष छ ।
प्रभु मनी ट्रान्सफरका लेखापाल प्रदीप कुमार खड्काले बयानमा सञ्चालक भट्टचनकै निर्देशनमा सबै काम हुने गरेको र मनी ट्रान्सफरले बैंकबाट प्राप्त रकमलाई क्रसर, हाउजिङ र एग्रिकल्चर कम्पनीहरूमा परिचालन गरेको स्वीकार गरेका छन् । उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले प्रतिवादीहरूलाई ४ करोड २६ लाख ५१ हजार ५३८ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा १५ (२) (घ) बमोजिम बिगो अनुसारको जरिवाना र चार वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद सजायको माग गर्दै अभियोगपत्र दायर गरेको छ ।
साथै, बैंकलाई भएको १ अर्ब १३ करोड भन्दा बढीको क्षतिपूर्ति भराउन र फरार रहेका प्रतिवादीहरू देवी प्रकाश भट्टचन, अशोक शेरचन, मनिराम पोखरेल र सुजिन शाक्यलाई पक्राउ गरी अदालतमा पेश गर्न आदेश समेत माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया