काठमाडौं । अर्थविद् डा. गोबिन्द नेपालले मुलुकको विकासका लागि आन्तरिक सहकार्य र राष्ट्रिय एकता अनिवार्य रहेको बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक संघले आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफल कार्यक्रममा बजेट र विकास साझेदारीका विषयमा आफ्ना धारणा राख्दै उनले आन्तरिक रूपमा द्वन्द्व कायम रहेसम्म बाह्य साझेदारहरूसँगको सहकार्य फलदायी हुन नसक्ने ठोकुवा गरे ।
डा. नेपालले विकास साझेदारीमा मुख्य गरी निजी क्षेत्र (स्वदेशी तथा विदेशी लगानी), वैदेशिक सहायता (अनुदान र ऋण), वित्तीय संघीयता (प्रदेश र स्थानीय तह) र सहकारी क्षेत्र गरी चारवटा खम्बा रहेको उल्लेख गरे । यी क्षेत्रहरूलाई बजेटले कसरी छोएको छ र सुदृढ बनाउन के प्रयत्न गरेको छ भन्नेबारे उनले विस्तृत विश्लेषण गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै उनले नेपालको करिब ८० प्रतिशत बजेट दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित रहेको जानकारी दिए ।
डा. नेपालले विगत १० वर्षमा स्वदेशी लगानी घट्दै जानु चिन्ताको विषय भएको बताए । तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको लगानी १९ प्रतिशतबाट घटेर १४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यसमा कोभिड र लगानीमैत्री वातावरणको अभाव जस्ता कारणहरू हुन सक्छन् ।’
यद्यपि, पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७४ प्रतिशत र कुल गृहस्थ उत्पादनमा करिब ८१ प्रतिशत हिस्सा (घरधुरीसमेत) रहेको उनले उल्लेख गरे ।
बजेटले व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा, एकद्वार प्रणाली र लगानी एक्सप्रेस जस्ता नीति ल्याए पनि निर्माण व्यवसायी र शिक्षा–स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवा प्रदायक निजी क्षेत्रसँग सरकारको सम्बन्ध चिसिएको उहाँको टिप्पणी थियो ।
विदेशी लगानीको सन्दर्भमा विश्वव्यापी हिस्सामा नेपालको अवस्था निकै कमजोर रहेको उनले बताए । गैर–आवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश र डायस्पोरा बन्ड जस्ता सकारात्मक प्रयास भए पनि ठोस नतिजा आउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक सहायताको हकमा प्रतिवद्धता धेरै तर प्राप्ति कम हुने पुरानै समस्या दोहोरिएको डा. नेपालले बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वैदेशिक सहायता परिचालन करिब ४६ प्रतिशत मात्र हुने देखिन्छ । कुल सहायतामा अनुदानको हिस्सा २० प्रतिशतमा सीमित छ,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया