आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुँजीगत खर्च र कर्जा प्रवाहमा निर्भर हुन्छः डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटलाई अंकको नजरबाट मात्र नहेरी यसलाई राजनीति, नीति, मानिस र समृद्धिको समष्टिगत रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ‘बजेट र समृद्धि’ विषयमा आफ्नो प्रस्तुति दिँदै उनले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सबल तथा दुर्बल पक्षबारे विस्तृत विश्लेषण गरे ।

डा. श्रेष्ठले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर रहेको र पूँजी निर्माणको दिशा ओरालो लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। उनले भने, ‘पूँजी निर्माण उत्साहजनक छैन, जसले गर्दा अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन छ ।’ पछिल्लो समय मुद्रास्फीति केही हदसम्म नियन्त्रणमा देखिए पनि जोखिम भने कायमै रहेको उनले बताए ।

वित्तीय क्षेत्रको अवस्थाबारे चर्चा गर्दै उनले बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जा प्रवाह एकदमै न्यून रहेको उल्लेख गरे । सरकारले ३८० अर्ब रुपैयाँ ढुकुटीमा बचत गरेर राख्नु र बजारमा पैसा नपठाउनुले अर्थतन्त्रमा संकुचनकारी भूमिका खेलेको उनको तर्क थियो । उनले हाल ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून विन्दुमा पुगेको र वास्तविक ब्याजदर नकारात्मक रहेको समेत जानकारी दिए ।

बाह्य क्षेत्रतर्फ रेमिट्यान्सको प्रवाह राम्रो रहेको, शोधनान्तर स्थिति र चालू खाता बचतमा रहेको तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको उनले बताए । यद्यपि, अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन हुनुले चुनौती थपेको उनले उल्लेख गरे ।

सरकारी खर्च गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले विगत चारपाँच वर्षमा राजस्व र खर्चको औसत वृद्धिदर १२ प्रतिशतसम्म मात्रै रहेको बताए । सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २५ प्रतिशत खर्च गर्दै आएकोमा अहिले त्यसलाई बढाएर २८ प्रतिशत पुर्याउन खोजिएको तर कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए ।

श्रेष्ठले पूँजीगत खर्चको लक्ष्य र यथार्थबीच ठूलो खाडल रहेको बताए । विगत ५ वर्षमा पूँजीगत खर्च २१ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखिए पनि वास्तविक खर्च १६ प्रतिशत मात्रै हुने गरेको उनले तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । वैदेशिक ऋण र अनुदान पनि लक्ष्य अनुसार आउन नसकेको उनले बताए । ‘देशको ऋण जसरी बढिरहेको छ, त्यो अनुसारको आर्थिक वृद्धि र राजस्व बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे टिप्पणी गर्दै उनले शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विस्तारकारी वित्त नीति आवश्यक रहेको बताए । बजेटमा २५ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य राखिएको र पूँजीगत खर्च ७१.५ प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ ।
बजेटको स्रोतबारे बोल्दै उनले राजस्वबाट ६६ प्रतिशत मात्रै जोहो हुने र बाँकी ठूलो हिस्सा वैदेशिक ऋण (१२ प्रतिशत अर्थात् २४७ अर्ब) मा निर्भर रहेको बताए । उनले अनुदानको लक्ष्य पनि ९९ प्रतिशतले बढाइनु कत्तिको व्यावहारिक छ भन्ने प्रश्न गरे ।

बजेटमा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता सडक र पुललाई (पुँजीगत खर्चको ३८ प्रतिशत) दिइएको उनले बताए । सडक विस्तारमा सबैको ध्यान गएको र करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सांसदका योजनाहरू अप्रत्यक्ष रूपमा परेको उनले जानकारी दिए ।
नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा उनले कर छुट, प्रविधिमा जोड, भन्सार दरमा हेरफेर र लगानी प्रवर्द्धनका लागि ‘लगानी एक्सप्रेस’ तथा एफडीआई सरलीकरणका कुराहरू सकारात्मक रहेको बताए । सरकारको आकार घटाउने र खर्च कटौतीका उपायहरू सुरु हुनु राम्रो पक्ष भएको उनले उल्लेख गरे ।

कृषि क्षेत्रमा २ करोडसम्मको लगानीमा ४० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थाले मध्यम वर्गलाई समेट्न खोजेको तर न्यून वर्गलाई यसले नछुने उनले बताए । पर्यटनतर्फ ‘वेलनेस टुरिजम’ र सामाजिक सुरक्षातर्फ बाल पोषण भत्ता ५३२ बाट बढाएर १००० रुपैयाँ पुर्याउनुलाई उनले मानव पूँजी विकासका लागि उत्कृष्ट कदम माने । यद्यपि, यो भत्ता हाल २५ जिल्लामा मात्र सीमित रहेकोले सबै जिल्लामा विस्तार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै उनले ४३१ अर्ब पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता र निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा यसको सफलता निर्भर रहने बताए । यदि मनसुन राम्रो भयो, पूँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार भयो र निजी क्षेत्रको कर्जा बढ्यो भने ६(७ प्रतिशतको वृद्धि हासिल हुन सक्ने तर अन्यथा ५/६ प्रतिशतमा सीमित हुने उनले प्रक्षेपण गरे ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको करले सामाजिक कल्याणमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । आय करको स्ल्याबमा गरिएको परिवर्तनले भने बजारमा माग बढाउन केही सहयोग पुग्ने अपेक्षा उनले गरे ।