सरकारले नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बलियो संस्थाको रूपमा दूरसञ्चारको क्षेत्रमा तेस्रो सेवाप्रदायकको खोजी गर्न थालेको छ । भएकै कम्पनीलाई सहजीकरण गर्न नसकेको सरकारकै कारण ४ वटा कम्पनी बन्द गराएर अर्को कम्पनीको खोजी गर्नुले सरकारकै नियतमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
काठमाडौं । नेपालमा भएकै टेलिकम कम्पनीलाई सहजीकरण गरेर सञ्चालन गर्न नसकेको सरकारले बलियो प्रतिस्पर्धीका नाममा तेस्रो सेवाप्रदायक भित्र्याउन खोजिरहेको छ । टेलिकम कम्पनी सञ्चालन गर्न सरकारले यसअघि ६ वटा सेवाप्रदायकलाई अनुमति दिएकोमा हाल २ वटामा मात्रै सीमित छ ।
सरकारको अदूरदर्शी नीति, टेलिकम कम्पनीलाई सहजीकरण नगर्ने नियामक निकाय र अधिक कर तथा नवीकरण शुल्कका कारण भइसकेका ४ वटा टेलिकम कम्पनी बन्द भइसकेका छन् । तर सरकार भने हाल सञ्चालनमा रहेका दुईवटा सेवाप्रदायकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तेस्रो कम्पनीको खोजीमा छ ।
सरकारले सहजीकरण नगरेकै कारण स्मार्ट टेलिकम, युटीएल, सीजी टेलिकम र हेल्लो नेपालले सेवा विस्तार गर्न खोजिरहेकै बेला सरकारी नीति नियमका कारण बन्द हुन पुगे । हाल नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्रै टेलिकम क्षेत्रमा उपस्थिति देखाइरहेका छन् ।
यी दुई कम्पनीलाई पनि पछिल्लो समय सरकारले नै दिइरहेको फाइभजी सेवा सञ्चालनको दबाबले कम्पनीहरू थप आर्थिक संकटतर्फ धकेलिन सक्ने देखिन्छन् । सरकारले फाइभजी सेवा सञ्चालन गर्न सहजीकरण तथा आवश्यक छुट सुविधा दिन तयार छैन भने सेवाप्रदायकलाई ५०औँ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्न बाध्य पार्ने तर त्यसको प्रतिफल सुनिश्चित गराउन नसक्ने अवस्थामा छ।
सेवाप्रदायकले पनि हाल फोरजी सेवालाई नै गुणस्तरीय बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा यही नेटवर्क र क्षमतामा फाइभजीको सेवा ल्याउनसमेत तयार छैनन् ।
टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी घट्दै गएको, ग्राहक स्याचुरेटेड अवस्थामा पुगेको, थप आम्दानी गर्न अधिक लगानी खन्याउनुपर्ने र सरकारले सेवाप्रदायकलाई कर तिर्ने माध्यम मात्रै बनाउन खोज्नु तथा सहजीकरण नगरिरहेको अवस्थामा नयाँ सेवाप्रदायकको रटान भने छोडेको छैन ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले १३ चैतमा कार्यभार सम्हालेपछि सञ्चार माध्यमलाई तेस्रो सेवाप्रदायकको तयारीमा सरकार रहेको बताइरहेका छन् । उनले टेलिकम क्षेत्रमा बलियो प्रतिस्पर्धीको लागि तेस्रो सेवाप्रदायक आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममै दिइरहेका छन् । उनले अब टेलिकम कम्पनीलाई फाइभजीमा जान पनि बलियो प्रतिस्पर्धीको आवश्यकता देखाउन थालेका छन् ।
त्यसो त यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तेस्रो सेवाप्रदायक भित्र्याउने विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) मार्फत अध्ययन समिति नै बनाउन लगायो । उक्त समितिले नेपालमा तेस्रो सेवाप्रदायकको आवश्यकता, सम्भावना र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थासहितका विषय समेटेर प्रतिवेदन बनाएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले तेस्रो सेवाप्रदायकको विषयमा अध्ययन भएको र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले नै निर्णय गर्ने बताए । उनले भने, ‘हाल दुईवटा सेवाप्रदायक मात्रै भएको अवस्थामा बलियो प्रतिस्पर्धी कम्पनी आवश्यक भएको र त्यसको औचित्य र आवश्यकताको विषयमा अध्ययन भएको छ ।’ अब प्राधिकरणमा आउने नयाँ नेतृत्वले गर्ने सिफारिसका आधारमा सरकारले नै निर्णय गर्न सक्ने पनि अर्यालले बताए ।
अर्यालका अनुसार दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा भएको प्रावधान अनुसार प्राधिकरणले लाइसेन्स जारी गर्ने र सोही कानुनले दिएकै अधिकार प्रयोग गरेर सेवा सञ्चालन तथा नियमन भइरहेको छ ।
नेपालमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई अधिक करको भारी बोकाएकै कारण भएकै कम्पनी टिक्न धौधौ परिरहेको छ भने नयाँ आउने कम्पनीले लगानी र त्यसको लाभ पाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ । हाल टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी घट्दै गएको र सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकमले मुद्दती निक्षेपमा राखेको ब्याजलाई आम्दानी देखाएर खर्च धान्ने माध्यम बनाइरहेकै अवस्थामा नयाँ कम्पनी आएर स्थापित हुनु निकै ठूलो चुनौती छ ।
हाल सरकारले टेलिकम क्षेत्रबाट मात्रै प्रत्यक्ष रूपमा ५३ प्रतिशत कर असुल गर्छ । यसमा ३० प्रतिशत आयकर, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) सरकारी खातामा सिधै बुझाउनुपर्छ ।
टेलिकम कम्पनीले नियामकीय निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा शुल्क (आरटीडीएफ) बुझाउनुपर्छ । यो शुल्क बाहेक अनुमति पत्र दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, स्वामित्व शुल्क, स्रोतमा कर कट्टी, भन्सार शुल्क, सम्पत्ति शुल्क र सरकारी कम्पनीले लाभांशसमेत बुझाउनुपर्छ ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) ले प्रत्यक्ष कर ५३ प्रतिशतको अतिरिक्त टेलिकम क्षेत्रले नियामकीय शुल्कसहितमा गर्ने खर्च कुल आम्दानीको औसतमा दुईतिहाइ भन्दा बढी भइरहेको अवस्था छ ।
हालको दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अनुसार नयाँ कम्पनीले २० अर्ब रुपैयाँको रोयल्टीसहितको आर्थिक दायित्व व्यहोरेर सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने भएकैले थप नयाँ कम्पनीले आँट नगरेको बुझाइ दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनालको छ ।
उनले भने, ‘६ वटा सेवाप्रदायक हुँदा फ्रिक्वेन्सीमा अक्सन गर्ने भन्ने व्यवस्था अहिले एक कम्पनीको लागि पनि उस्तै छ । सरकारी कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने अनि एउटा निजीलाई मात्रै प्रतिस्पर्धा भन्ने र फ्रिक्वेन्सीमा अक्सन जस्तो नौटंकी गरेर टेलिकम सेवा चल्दैन ।’ खनालले भने, ‘सरकारले नै सेवाप्रदायकलाई सहजीकरण नगर्ने कारण अहिलेकै अवस्थामा तेस्रो सेवाप्रदायक आउन सम्भव छैन ।’
प्रतिक्रिया