बैंकका सीईओकाे तलब र सेवासुविधा निर्धारण गर्न राष्ट्र बैंकले ल्यायाे मार्गदर्शन, कसरी हुन्छ निर्धारण ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधालाई निर्धारण गर्न मार्गदर्शन जारी गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुशासन र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

मार्गदर्शनले बैंकका सीईओको तलब तथा सुविधा निर्धारण गर्न सञ्चालक समितिले एक छुट्टै ‘तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समिति’ गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाे छ। समितिमा स्वतन्त्र सञ्चालकको संयोजकत्वमा अन्य दुई जना सञ्चालक सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिले सीईओको योग्यता, अनुभव, संस्थाको पुँजीको प्रतिफल, व्यवसायको आकार, सञ्चालन मुनाफा र जोखिमका आधारमा पारिश्रमिकको सिफारिस गर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले सीईओको निश्चित वार्षिक तलब र भत्तामा सीमा समेत तोकिदिएको छ। जसअनुसार वाणिज्य बैंकका सीईओको वार्षिक तलब र भत्ता विगत तीन आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको अधिकतम २ प्रतिशत वा पछिल्लाे र्षको कुल सम्पत्तिको ०.०१५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ साेभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरेकाे छ।

यसैगरी विकास बैंकका लागि विगत तीन आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको ०.०२० प्रतिशत, फाइनान्स कम्पनीका लागि कुल सम्पत्तिको ०.१० प्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि कुल सम्पत्तिको ०.०५० प्रतिशतसम्म तलब सीमा ताेकेकाे हाे ।

कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिकका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले सीईओलाई प्रदान गरिने यस्तो सुविधा निश्चित वार्षिक तलब र भत्ताको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र हुन सक्ने स्पष्ट पारेको छ। यसका लागि संस्थाको नाफा, पुँजीकोषको अनुपात, निष्क्रिय कर्जाको अवस्था र नियामक पालना जस्ता सूचकहरूलाई आधार बनाउनुपर्नेछ।

सीईओले पाउने अन्य सुविधा अन्तर्गत संस्थाले एक थान सवारी साधन, एक थान मोबाइल र एक थान ल्यापटप उपलब्ध गराउन सक्नेछ। कार्यकालभरि सवारी साधन परिवर्तन गर्न नपाइने र व्यावसायिक सदस्यता तथा सञ्चार खर्चवापत निश्चित वार्षिक तलबको अधिकतम ०.५० प्रतिशतसम्म मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेकाे हाे । राष्ट्र बैंकले जारी गरेकाे मार्गदर्शन अनुसार तोकिएको सीमाभन्दा बढी सुविधा दिएमा त्यस्तो रकम सीईओबाटै असुल उपर हुनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सीईओलाई उपलब्ध गराएको सम्पूर्ण पारिश्रमिक र सुविधाको विवरण आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने र राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित विभागमा समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेकाे छ। तर, समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका, सरकारी स्वामित्वका र २० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका संस्थाहरूको हकमा भने यो मार्गदर्शन अनिवार्य हुनेछैन ।

तत्कालीन गभर्नर युवराज खतिवडाले सीईओकाे तलब निर्धारण गर्न मार्गदर्शन ल्याएका थिए । संसद देखि विभिन्न प्लेटफर्ममा सीईओकाे तलबका विषयमा प्रश्न उठेपछि त्यसपछिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अध्ययन गरि सीईओकाे तलब निर्धारण गर्न नयाँ मार्गदर्शन ल्याउने भन्दै त्यसलाई निष्क्रिय बनाउँदै तलब बढाउन राेकेका थिए। उनले आफ्नाे कार्यकालमा नयाँ मार्गदर्शन ल्याउन सकेनन् । नयाँ गभर्नरका रूपमा डा. विश्वनाथ पाैडेल आएकाे १ वर्षपछि उनले नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेका हुन् ।