गभर्नरले भने: बैंकिङ क्षेत्रको समस्या तत्काल समाधान गर्न राष्ट्र बैंकलाई विशेष र निर्णायक अधिकार दिनुपर्छ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मुलुकमा आइपर्ने सम्भावित बैंक तथा वित्तीय संकटको तत्काल समाधानका लागि राष्ट्र बैंकलाई विशेष र निर्णायक अधिकार दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले वित्तीय प्रणालीको संवेदनशीलता र निक्षेपकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकलाई तत्काल र द्रुत निर्णय लिन सक्ने कानुनी आधार आवश्यक रहेको बताए ।

हाल विद्यमान बहु–तहगत नियामक प्रक्रिया र नियमहरूको अस्पष्टताका कारण द्रुत निर्णय लिन राष्ट्र बैंकलाई समस्या भइरहेको उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको मस्यौदा संसदमा दर्ता भइसकेको बताउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, वित्तीय ग्राहक संरक्षण र भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन संशोधनसहित ६ वटा महत्त्वपूर्ण कानूनका मस्यौदाहरू अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिसकिएको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा विनिमय अधिकार ऐनको संशोधन, वित्तीय सम्पत्तिको पुनर्संरचना र दाबी नपरेको निक्षेप सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका अन्य ४ वटा प्रस्तावहरूमाथि छलफल भइरहेको उनले बताए ।

‘नेपालसँग हाल २२ अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । कुल सञ्चितिको करिब ६० प्रतिशत सुरक्षित सम्पत्तिको रूपमा अमेरिकी ट्रेजरीमा लगानी गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अमेरिकी संघीय ब्याजदर १ प्रतिशतले मात्र घट्दा पनि राष्ट्र बैंकलाई करिब ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँसम्मको प्रतिफल नोक्सानी हुने संवेदनशीलता रहन्छ ।’ यस प्रकारको जोखिम न्युनीकरण र प्रतिफल विविधीकरणका लागि सोभरेन वेल्थ फन्ड स्थापना गरी सुरक्षित म्युचुअल फन्डहरूमा लगानी गर्ने विकल्पबारे संसद र सरकारले छलफल अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

गभर्नर पौडेलले कृषि कर्जाको आकारमा व्यापक वृद्धि भए पनि प्रवाह भएको कर्जाको वास्तविक सदुपयोग भयो वा भएन भन्ने विषयमा विस्तृत मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ‘सबै कुरामा लगेर न्याँकेर, थुनेर, ब्ल्याकलिस्टमा राखेर वा झ्यालखाना हालेर व्यवसायीहरूलाई उद्यमी बनाउन सकिँदैन, उनीहरूका लागि काम गर्ने उपयुक्त इकोसिस्टम आवश्यक पर्छ,’ गभर्नर पौडेलले भने ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको कृषि कर्जा बढेर ७ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको उनले बताए । कृषि क्षेत्रमा १२ प्रतिशतको लक्ष्य तोकिएकामा करिब ७ प्रतिशत मात्र प्रवाह हुनुमा समग्र आर्थिक इकोसिस्टम जिम्मेवार रहने बताए । जबर्जस्ती कर्जा प्रवाह गरेर मात्र उद्यमी वा व्यवसायी जन्माउन नसकिने भन्दै गभर्नर पौडेलले उद्यमीहरूलाई गल्ती गर्दा पनि उचित संरक्षण गर्ने र व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

उनले राष्ट्र बैंक र सरकारको कार्यगत भिन्नता रहेको यथार्थता बुझ्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे । ‘सिंहदरबार राजस्व उठाएर खर्च गर्ने निकाय भए पनि राष्ट्र बैंकले जनताको निक्षेपको सुरक्षा र मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘निक्षेपकर्ताको बढी ब्याज पाउने चाहना र ऋणीको सस्तोमा ऋण खोज्ने विपरित आकांक्षाहरूको बीचमा सन्तुलन मिलाउनु नै राष्ट्र बैंकको प्रमुख चुनौती हो ।’

वाह्य क्षेत्र बलियो भएकै कारण मुलुकको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न १ मिलियन डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने खुकुलो नीति अख्तियार गरिएको र यसले सकारात्मक नतिजा दिइरहेको उनले बताए । विगतका आर्थिक वर्षहरूमा सरकारले ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा वित्तीय प्रणालीमा देखिएका समस्याहरूको स्मरण गर्दै उनले वर्षमा ३ खर्बसम्म सरकारी ऋण परिचालन हुँदा बजारमा तरलताको संकुचन भएको र ब्याजदर बढेको विश्लेषण समेत सुनाए ।

आगामी मौद्रिक नीति गोप्य रूपमा मात्र नभएर सरकारको बजेट र वित्तीय नीतिलाई पूर्ण रूपमा सफल बनाउने गरी तर्जुमा गरिने प्रतिबद्धता उनले जनाए । ‘मौद्रिक र वित्तीय नीतिको उचित समन्वयबाट मात्र मुलुकको आर्थिक लक्ष्य हासिल हुन्छ । यसका लागि सबै पक्षको रचनात्मक सहयोग आवश्यक छ,’ गभर्नर पौडेलले भने ।