काठमाडौं । शक्तिशाली बालेन सरकारका अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो ।
अहिले देशव्यापी रूपमा उक्त बजेटबारे व्यापक टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । कतै सकारात्मक त कतै आलोचनात्मक ।
सरकारी दाबीसँग चोचोमोचो मिलाउँदै रास्वपाका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकका साथै उद्योगी-व्यवसायीहरू पनि औपचारिक रूपमा बजेट रूपान्तरणकारी भएको बताउँदै आएका छन् । तर, अनौपचारिक रूपमा भने बजेटले अर्थतन्त्रलाई गति दिन चुकेको भन्दै निराश छन् ।
दुईतिहाइको डरले हो वा सत्तासँग नजिकिने होडबाजीले, उद्योगी व्यवसायीहरूले मनमा लागेको कुरा औपचारिक फोरमहरूमा प्रकट गर्ने हिम्मत गर्न सकिरहेका छैनन् । मनमा डरको ज्वाला दन्किँदा बाहिर ‘सबै गज्जब छ’ भनेर बनावटी रूप देखाउन बाध्य हुनु लोकतन्त्रमा विडम्बना हो ।
व्यवसायीले मनको पीडा पोखुन् पनि कसरी ? अर्थमन्त्रीले बजेटमा करको नाम फेरेर भार भने यथावत् राखेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले नीतिगत पारदर्शिताको प्रश्न उठाएकै भोलिपल्ट श्रेष्ठको कम्पनी लक्ष्मी ई-मोबिलिटीबारे गलत तथ्यांक मिडियामा पठाएर मानमर्दन गरियो । ३० वटा गाडी भित्र्याएको लक्ष्मी ई-मोबिलिटीले केईका २०० वटा गाडी भित्र्यायो भनेर अर्थमन्त्रीको सचिवालयले भ्रम छर्यो ।
आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने विज्ञहरूको विज्ञतामै प्रश्न उठाउन अर्थमन्त्रीज्यू स्वयं ‘पण्डित्याइँ’ भन्दै रणमैदानमा उत्रिनुहुन्छ । कमजोरी देखाइदिने मिडिया जगतको हुर्मत लिन मर्यादित र गरिमामय संसद्को रोस्ट्रम उपयोग गर्नुहुन्छ । त्रुटि औंल्याइदिने सञ्चारकर्मीलाई आँखा तर्दै भन्नुहुन्छ, ‘मलाई अतिरिक्त प्रेम नगर्नेहरूले डिजिटल स्रोत खर्चेर भ्रम फैलाए, मानमर्दन र गाली गरे।’
करका विषयमा प्रश्न गर्ने पूर्वअर्थमन्त्री र सांसदहरू स्वयं अर्थमन्त्रीबाटै धम्कीको सिकार बन्नु पर्यो । सार्वभौम संसद्कै रोस्ट्रममार्फत ‘तपाईंका काण्डबारे हामीलाई थाहा नभएको हो र ? सबैका फाइल खुल्छन्’ भनेर अर्थमन्त्रीले थर्काएपछि चुपचाप बस्नुपर्ने अवस्था बन्यो ।
दुईतिहाइको सत्ताबाट प्राप्त यो चेतावनीबारे जानकार हुँदाहुँदै बजेट वक्तव्य र आर्थिक विधेयकमार्फत छेडखानी, त्यसपछि पाना घटाउँदै करका दर र दायरा नै फेरबदल गरी अर्थमन्त्रीले गरेको गम्भीर विचलनबारे बोल्ने हिम्मत गर्नेहरूको संख्या थोरै छ । तर, बलियो छ। किनकि, यो बेथिति र विसंगतिविरुद्धको आवाज हो ।
व्यवसायीहरूले बजेटबारे गरेको कार्यक्रममा गएर ‘यति राम्रो बजेट ल्याउँदा पनि किन दिल खोलेर समर्थन गर्नुहुन्न ?’ भन्दै अर्थमन्त्री पोडियमबाटै गुहार्नुहुन्छ, ‘तारिफ गर्न किन हिचकिचाउनुहुन्छ, दिल खोलेर ताली बजाउनुहोस् ।’ अर्थमन्त्रीले नै गुहारेपछि व्यवसायीहरूले ताली बजाउने नै भए । यसरी बहुमत सांसदको टेबुल र व्यवसायीको ताली ठोकाइमा रमाइरहेका छन्, अर्थमन्त्री र उहाँका सहयोगीहरू ।
यो देखेर उदारवाद र लोकतान्त्रिक स्कुलिङमा हुर्किनु भएका विद्वान् अर्थमन्त्री वाग्लेबाट ‘बजेटमा केही कमीकमजोरी छन् भने देखाइदिनुहोस्, हामी सच्चिएर अघि बढ्न तयार छौं’ भन्ने आह्वानको अपेक्षा गरेको वर्ग अहिले दुःखी मात्रै भएको छैन, भविष्यप्रति चिन्तित पनि बनेको छ ।
आमसञ्चार माध्यम र पत्रकारको कामै लेख्ने र बोल्ने हो । सत्तालाई प्रश्न गर्ने हो । आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दै शासकलाई बाटो नबिराउन सचेत गराउने हो । हामीले हिजो पुरानालाई पनि प्रश्न गर्यौं, नयाँलाई पनि गरिरहेका छौं ।
तर, आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने विज्ञहरूको विज्ञतामै प्रश्न उठाउन अर्थमन्त्रीज्यू स्वयं ‘पण्डित्याइँ’ भन्दै रणमैदानमा उत्रिनुहुन्छ । कमजोरी देखाइदिने मिडिया जगतको हुर्मत लिन मर्यादित र गरिमामय संसद्को रोस्ट्रम उपयोग गर्नुहुन्छ । त्रुटि औंल्याइदिने सञ्चारकर्मीलाई आँखा तर्दै भन्नुहुन्छ, ‘मलाई अतिरिक्त प्रेम नगर्नेहरूले डिजिटल स्रोत खर्चेर भ्रम फैलाए, मानमर्दन र गाली गरे ।’ प्रश्न उठाउने पत्रकारलाई कहिले बिचौलिया समूहबाट पालित र पोषितको लाञ्छना लगाउन तम्सिनुहुन्छ । कहिले माइक्रोसफ्ट वर्ड पनि चलाउन नजान्ने पत्रकारहरूले गलत लेखिरहेका छन् भनेर चौथो अंगको सगर्व अपमान गर्नुहुन्छ ।
तर के भुल्नुहुन्छ भने पत्रकारहरूले आफ्नो पेसागत मर्यादाभित्र रहेर कमीकमजोरीहरू औंल्याइदिएका मात्रै हुन् । विधि र थिति यस्तो छ भनेर झक्झक्याइदिएका मात्रै हुन् । सत्ताको नसामा लठ्ठिएर चिरनिद्रामा रहेको आफ्नो प्रिय शासकलाई ब्युँझाउन चिसो पानी छम्किएका मात्रै हुन् ।
प्रिय अर्थमन्त्रीज्यूलाई म सम्मानपूर्वक भन्न चाहन्छु, तपाईंलाई मिडियाले गाली गरेको होइन । सच्चिने बाटो देखाइदिएको हो । सत्ताबाहिर बस्दा भारीभरकम शब्द प्रयोग गरेर बोल्न जति सजिलो छ, सत्तामा बसेपछि मनपरी बोल्न र गर्न पाइँदैन है भनेर सचेत गराइएको हो । मैमत्ता नहुनुहोस् भनेर सित्तैमा पब्लिक अडिट गरिदिएको मात्रै हो । खासमा त यत्तिको स्वस्थ आलोचना गर्नेहरूलाई त तपाईंले पैसा तिरेर हायर गर्नुपर्ने हो । नभए पनि कहिलेकाहीँ टि–टक (चियागफ) गर्नुपर्ने हो, जसरी तपाईंले आदर्श मान्ने बीपी कोइरालाले गरेका थिए ।
बहुमतको सरकारलाई प्रश्न गर्ने कोही हुँदैनन् भनेर बीपीले २०१५ सालमै पत्रकारलाई बोलाएर भनेका थिए, ‘मेरो आलोचना गर्ने, गल्ती औंल्याइदिने कोही हुँदैन, तपाईं हामीसँग डराएर आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न नडराउनु है ।’ र, बीपीले आफ्नै पार्टीका सांसदहरूलाई भनेका थिए, ‘तपाईं कांग्रेसको सांसद होइन, जनताको हो, सत्तालाई जनताका प्रश्न सोध्नुहोला ।’
खैर यो कुरालाई छाडिदिऊँ ।
म अर्थमन्त्रीज्यूलाई चुनौती दिन सक्ने ठाउँमा छैन र दिन पनि चाहन्न । तर, विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, बिचौलियाबाट पालित पोषित पत्रकारहरू को–को हुन् ? उनीहरूको नाम सार्वजनिक गरिदिनुहोस् । कोसँग के–कस्तो लाभ लिए ? त्यो पनि सार्वजनिक गरिदिनुहोस् । र, त्यसरी बिचौलियासँग पैसा लिएर तपाईंविरुद्ध भ्रम छर्न उत्रिनेमाथि कानुनी डण्डा चलाउनुहोस् । म स्याबास् भन्छु ।
किनभने, मिडिया र पत्रकारको खोल ओढेर झुटा लाञ्छना लगाउँदै कुनै पनि व्यक्तिको मानमर्दन गर्न पाइँदैन, पाउनु पनि हुँदैन । न त मन्त्रीजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीमा बसेर आफूलाई मन परेन भन्दैमा बिनाप्रमाण अरूलाई लाञ्छना लगाउन पाइन्छ ।
तर विडम्बना, हाम्रा विद्वान् र शक्तिशाली अर्थमन्त्री, गल्ती आफू गर्नुहुन्छ, दोष दिनुहुन्छ अरूलाई ।
आफ्ना कमजोरीहरू अस्वीकार गरेर पुराना अर्थमन्त्रीहरूभन्दा पनि अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति र हठ देखाउँदै ‘मैले गरेको काम राम्रो मात्रै हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित’ हुनुलाई ‘बिहानीले दिनको संकेत गर्छ’ का रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक, अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय विकास विषयमा स्नातकोत्तर र अस्ट्रेलियाको एएनयूबाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु भनेर दाबी गर्ने व्यक्तिको चरित्र त्यस्तो पक्कै नहुनुपर्ने हो भन्नेमा म जति विश्वस्त छु, नेता र अर्थमन्त्रीको कुर्सीको चरित्र उहाँमा देखिएको हुन सक्नेमा पनि म उत्तिकै विश्वस्त छु ।
नयाँ होस् वा पुराना, यो त नेपाली शासकको स्थापित चरित्र नै हो । सत्तामा व्यक्ति फेरिए पनि चरित्र अझ असहिष्णु बन्दै गएको महसुस हुनुचाहिँ विडम्बना हो ।
खैर केही छैन । अर्थमन्त्री वाग्ले भगवान् होइन, मान्छे हुनुहुन्छ । मान्छे भएपछि मान्छेमा हुने गुण उहाँमा पनि हुन्छ । अझ ‘आफ्नो आङको भैंसी पनि नदेख्ने र अर्काको आङको जुम्रा देख्ने’ नेपाली समाजको प्रवृत्ति थोरबहुत उहाँमा पनि हुनुलाई स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ।
विषय यति मात्रै हो, लोकतान्त्रिक चरित्र भएको शासकले स्वस्थ आलोचनालाई सम्मान गर्दै आफ्ना कमीकमजोरीहरू सच्याउँछ र ऊ लोकप्रिय शासक बन्छ । तपाईं कुन बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ ? त्यसको विवेचना हुलमुलभन्दा पर शान्त ठाउँमा बसेर गरिदिनुभयो भने बुझिहाल्नुहुन्छ । हिजोका शासक केपी शर्मा ओलीहरूले हुलमुलमा विवेक गुमाउँदा ज्यान जोगाउन हेलिकप्टर चढेर भाग्नुपरेको ताजा इतिहास कुर्सीले तपाईंलाई बिर्साउन सक्छ ? मैले त बिर्सेको छैन ।
प्रिय अर्थमन्त्री, अब मूल विषयमा प्रवेश गर्ने अनुमति माग्दछु ।
बजेट र आर्थिक विधेयकमा के–कस्ता गम्भीर त्रुटि भए ? कहाँ–कहाँ जनतालाई झुक्याइयो ? के–कस्ता विषयको आलोचना भयो? भन्ने छोटकरीमा चर्चा गर्दैछु ।
१. बिजुलीमा भ्याटः साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी ५० युनिटभन्दा बढी बिजुलीको महसुलमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइयो । यसले गरिब र निमुखालाई करको भार बढाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको देख्नु र सुन्नु भएकै होला ।
२. शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता शुल्कः निजी स्कुल र अस्पतालको बिलमा ३ प्रतिशत कर लगाइयो । यसको भार निजी स्कुलमा बालबच्चा पढाउने र निजी अस्पतालमा उपचार गर्नेले बेहोर्नुपरेको छ । सोच्नुस् त, शिक्षामा कर लगाउनु भनेको बुद्धिमा बिर्को लगाए सरह होइन र ? स्वास्थ्यमा कर भनेको लाससँग पैसा मागिएको होइन र ?
३. राइड सेयरिङमा भ्याटः अव्यवस्थित सार्वजनिक सवारीको भरपर्दो र सुविधाजनक विकल्प बनेको राइड सेयरिङको (याङ्गो, इनड्राइभ, पठाओ आदि) हरेक यात्रामा ५ प्रतिशत कर लगाइएको छ । राइड सेयरिङका उपभोक्ता मध्यम आय भएका जनता होइनन् र ?
४. ईभीमा अस्पष्ट करः २० देखि ३० लाख रुपैयाँ इन्भ्वाइस मूल्य भएका विद्युतीय सवारी (ईभी)मा स्वच्छ पूर्वाधार कर कम लाग्ने बुझिने गरी आर्थिक विधेयकमा अस्पष्ट भाषा लेखियो । पछि स्पष्टीकरण दिइयो ।
५. अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटबाट आर्थिक विधेयक नै गायबः सार्वभौम संसद्मा दर्ता गरिएको आर्थिक विधेयक अर्थ मन्त्रालयबाट हटाइयो र हेरफेर गरेर पुनः अपलोड गरियो ।
६. हरित करको दर नै सुटुक्क हेरफेरः मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिसकेको आर्थिक विधेयकमा सुरुमा पेट्रोल र डिजेलमा १० प्रतिशत हरित कर लगाइएकोमा मन्त्रिपरिषद् र संसद्लाई थाहै नदिई ‘१० प्रतिशतको सट्टा रु १०’ बनाइयो । यसअघि पेट्रोल र डिजेलमा पूर्वाधार कर, सडक सम्भार शुल्क र हरित कर गरी कुल ८ रुपैयाँ कर लाग्ने गरेकामा १० रुपैयाँ बनाइयो । यो सार्वभौम संसद्लाई गरिएको पूर्ण बेवास्ता होइन र ?
७. सेयर बजारको पुँजीगत लाभकरः बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीद्वारा घरजग्गा र सेयरको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम बनाइएको घोषणा गरियो । पुँजीगत लाभकर ५/७.५ प्रतिशतलाई ७.५/१० प्रतिशत बनाइएको कुरा बजेट वक्तव्यमा कहीँ कतै उल्लेख गरिएन । साथै, सेयर बजारबाट वार्षिक ४० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नेका लागि आय विवरण अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्था यथावत् नै राखियो । यो सरासर झुट होइन र ?
८. विदेशी पानीलाई भन्सार छुटः नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको पानी ब्रान्डिङ गरेर निर्यात गर्ने उल्लेख भए तापनि आर्थिक विधेयकमार्फत् नेपाली पानीभन्दा आयातित पानी सस्तो हुने गरी भन्सार महसुल नै घटाइयो । यो उल्टो नीति होइन र ?
९. आयकरको दर र स्ल्याब हेरफेर गरेर उच्च मध्यमवर्गलाई लाभ, गरिबलाई केही न केहीः वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आय भएकाले कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरियो । ४० लाख कमाउनेले २९ प्रतिशत मात्र कर तिरे हुने बनाइयो । यसबाट मासिक ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउनेलाई करमा लाखौं रुपैयाँ राहत दिइयो । यो उच्च मध्यमवर्गलाई खुसी बनाएर गरिब र निमुखालाई महँगीको भार थोपर्ने नीति होइन र ?
१०. करको नाम फेरेर उद्योगीको लागत वृद्धिः केही वस्तुमा भन्सार महसुल हटाएर नयाँ कर लगाइयो । केही वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाएर स्वच्छ पूर्वाधार निर्माण शुल्क लगाइयो । यो व्यवस्थाले अन्तःशुल्क लाग्ने कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको लागत झनै बढाइदियो । यो रङ्गमञ्चको नाटकजस्तै भएन र ?
११. संसद्को सम्पत्ति भइसकेको आर्थिक विधेयक पटकपटक हेरफेरः मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयक सार्वभौम संसद्को सम्पत्ति हो । तर, यस्तो विधेयक न त मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति न त संसद्को अनुमति लिएर ४ पल्टसम्म संशोधन गरियो । पेजको मार्जिन मिलाउने भन्दै १६ पाना गायब गरियो । त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि एउटा कागजको चिर्कटो विधेयकमा सामेल गरेर सांसदको पिजन होलमा राखियो । यो सार्वभौम सांसदको अधिकारमाथि सत्ताले डोजर चलाएको होइन र ? विधायिका छलेर आर्थिक विधेयकमा अर्थमन्त्रीले स्वविवेकी ५ संशोधनहरूः
क. प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको आर्थिक विधेयकमा सुरुमा घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक ५० युनिटसम्मको बिजुलीमा भ्याट नलाग्ने उल्लेख थियो । पछि चिर्कटोमा विद्युत् उत्पादकले विद्युत् विक्रेता (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण)लाई बेच्ने बिजुलीमा पनि भ्याट नलाग्ने उल्लेख गरियो । व्यापक विरोध भएपछि मूल्य समायोजन गरेर अन्तिम उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने बिजुलीको बिल नबढ्ने घोषणा अर्थमन्त्रीज्यू स्वयंले गरिसक्नुभएको छ ।
ख. प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको आर्थिक विधेयकमा महानगर र उपमहानगर बाहिर फिल्म हल खोल्दा १० वर्षसम्म कर छुट हुने उल्लेख नभएकोमा पछि चिर्कटोमार्फत् कर छुट हुने भनेर उल्लेख गरियो ।
ग. प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको आर्थिक विधेयकमा सुरुमा बालबच्चाको शिक्षण शुल्कको २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँ जुन घटी हुन्छ, त्यसलाई करयोग्य आयबाट घटाउन मिल्ने सुविधा थिएन । ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्कको व्यापक विरोध भएपछि चिर्कटोमार्फत यस्तो सुविधा थप गरियो ।
घ. प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको आर्थिक विधेयकमा सुरुमा भ्याक्सिन र ब्लड क्यारियरमा भन्सार महसुल सुटकेस, वालेट, बाकस, ब्रिफकेससरह १५ प्रतिशत नै लाग्ने उल्लेख थियो । पछि चिर्कटोमार्फत भ्याक्सिन र ब्लड क्यारियरबाहेकमा भन्सार महसुल ३० प्रतिशत लाग्ने उल्लेख गरियो ।
ङ. प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको आर्थिक विधेयकमा सुरुमा केही व्यवस्था नभएकोमा पछि चिर्कटोमा इन्भ्वाइस मूल्य २० लाख रुपैयाँसम्मको ईभीमा सडक निर्माण दस्तुर २.५ प्रतिशत लाग्ने उल्लेख गरियो ।
च. प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको आर्थिक विधेयकमा सुरुमा केही व्यवस्था नभएकामा पछि चिर्कटोमा अन्तःशुल्क भुक्तानी भइसकेको भए स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क नलाग्ने उल्लेख गरियो ।
छ. चिर्कटोमार्फत ५ वटा व्यवस्था हेरफेर गर्दा हरित करको दर नै फेरिएको विषय चिर्कटोमा पनि उल्लेख गरिएन ।
१२. सूचित आदेश प्रकाशनमा ढिलाइः मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको ५ दिनसम्म पनि सूचित आदेश जारी गरिएन । तर, तत्कालै असुल्नुपर्ने कर भने सरकारले गैरकानुनी रूपमा असुलिरह्यो ।
१३. बिवाइडी प्रकरण र सूचना लिकको विषयः आर्थिक विधेयक तयार पार्ने क्रममै अर्थात् बजेट भाषणअघि नै अर्थमन्त्रीका स्कुले साथीसमेत रहेका बीवाईडीको चितवन डिलर तथा साइमेक्स इंककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठका भिनाजु नाता पर्ने उज्ज्वल श्रेष्ठमार्फत ईभीमा मूल्यका आधारमा स्वच्छ पूर्वाधार निर्माण कर लगाउने तयारी भएको र केही मोडलमा करका दर बढ्ने सूचना लिक भएको विषय सार्वजनिक भयो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बीवाईडीका ६४९ वटा गाडी सशस्त्रले नियन्त्रणमा लियो । सांसदहरूले छानबिन समिति गठनको माग गरे । तपाईं त्यसका लागि कति पनि तयार नदेखिनुले थप शंका उब्जिएको छ । प्रधानमन्त्रीले नै शंका गरेर गाडी समात्न लगाएको होइन र ?
सञ्चारमाध्यममा यी र यस्तै विषय आएपछि अर्थमन्त्री रिसले चुर हुनु स्वाभाविक थियो । तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक फोरममा पत्रकारलाई गाली गरिरहँदा उहाँको सचिवालयबाट एउटा भ्रमपूर्ण विज्ञप्ति बाहिरियो ।
जहाँ मुख्यतः २ वटा कुरा भनिएको छ ।
पहिलो, पोहोर साल ७३ वटा त्रुटि सच्याइएको थियो, हामीले ७ वटा सच्यायौं, कुन ठूलो कुरा हो ? अपराध एउटा होस् वा दश वटा, त्यो अपराध नै हो । सच्याउनुभयो, राम्रो गर्नुभयो । तर, सच्याउने विधि मिचेर फेरि अर्को गल्ती भयो ।
दोस्रो हो, पोहोर बजेटअघि ४३ सय ईभी आयात भएको थियो, यसपालि २७ सय मात्र आए ।
भोलिपल्टदेखि अर्थमन्त्रीको बोली यही विज्ञप्तिको वरिपरि घुम्न थाल्यो । संघीय संसदको अर्थ समिति, लेखा समिति र प्रतिनिधिसभामा उहाँ ‘श्रीस्वस्थानीको कथा जतिपल्ट पढे पनि एउटै क्रममा आउँछ भने झैं उहाँको भाषण जतिपल्ट सुने पनि एउटै सिलसिलामा बग्यो’ भन्ने शैलीमा उत्रनुभयो । सो क्रममा उहाँले त्रुटि भएको स्वीकार्दै गल्ती कर्मचारीले गरेको र आफूले त्यसको अपनत्व लिएको भन्नुभयो, जुन सकारात्मक छ । नेतृत्वले आफूले अपजस सहेर भए पनि तलकालाई बचाउनुपर्छ ।
सार्वभौम संसद्मा बीवाईडीजस्तो कम्पनीले गल्ती गर्न सम्भव छैन भन्ने कुतर्क गरेर खै किन हो, बीवाईडीप्रति ‘अतिरिक्त प्रेम’ देखाउनुभयो । बीवाईडी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्नेहरूका एक–एक काण्ड आफूलाई थाहा भएको दाबी गर्दै अब फाइल खोल्ने भन्दै सार्वभौम सांसदलाई धम्क्याएको लज्जास्पद दृश्य इतिहासमा कैद भएको छ । यसको मूल्यांकन गर्ने जिम्मा भविष्यलाई छाडिदिऔं ।
शंका भनूँ या संयोग, तपाईं योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएको बेलामा सरकारी खर्चमा बीवाईडीको गाडी तपाईंले पहिलोपटक चढ्नु र अहिले सूचना चुहिनुलाई ‘बाघ कराउनु र बाख्रो पनि हराउनु’ एकैपल्ट भए जस्तो मात्रै पनि हुन सक्छ नि !
मलाई पनि लाग्छ कि राज्य जति बढी उदार भयो, त्यो देशमा त्यति नै बढी धनीहरू जन्मिन्छन् । जति बढी धनी जन्मिन्छन्, त्यो देशमा उति नै बढी लगानी हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ । कर तथा राजस्व बढ्छ । देशको अर्थतन्त्र सबल बन्छ
अर्थमन्त्रीज्यू, यसरी हामीले तपाईंका कमीकमजोरीहरू त एक–एक केलाइदियौं । तर, तपाईंले ‘खत्तमै गर्नुभयो’ यो बजेटले देशै डुबाउँछ भन्न खोजेका पनि त छैनौं ।
कुरा यति मात्र हो, तपाईंले चालेका कदममा तपाईंको विज्ञताको सही उपयोग भएन कि ? भन्ने मात्र हो । म यत्ति चाहिँ भन्न सक्छु कि ‘तपाईंमा हामीले सोचेजस्तो विज्ञता छैन’ कि त ‘तपाईंले आफ्नो विज्ञताको भरपूर उपयोग गर्न सक्नुभएन’ । दुईमध्ये एउटा त पक्कै हो ।
प्रिय अर्थमन्त्री, तपाईंले बजेट र आर्थिक विधेयकमार्फत गरेका राम्रा कामको हामीले मुक्तकण्ठले प्रशंसा नगरेका पनि त होइनौं । बालेन सरकारका विद्वान् अर्थमन्त्रीसँग जनताका जे–जस्ता अपेक्षा थिए, ती अपेक्षा पूरा गर्ने बाटोमा हिँडेको देखिएन भन्ने मात्र हो ।
१०० वर्षअघि कर नीति मार्फत मध्यम वर्गको आम्दानी बढाउन अमेरिकी अर्थमन्त्रीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले नेपालमा लागू गर्न खोज्नु आफैंमा सकारात्मक छ । तर नेपाली परिवेशमा यो इन्जेक्सन अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि कति प्रभावकारी हुन्छ ? भन्ने बहसको विषय हो ।
जेनजीहरूले सुशासनभन्दा बढी रोजगारी खोजेका हुन् । यो बजेटले जेनजीले खोजेजस्तो रोजगारी सिर्जना गर्छ त ? म ढुक्कका साथ भन्न सक्छु, अहँ गर्दैन । तर, तपाईं त्यो कुरा स्वीकार गर्नुहुन्न । सायद, माइक्रोसफ्ट चलाउन नजान्ने पत्रकारले भनेको भएर तपाईंले अस्वीकार गर्नुभएको होला
बजेटले आयकरको सीमामार्फत उच्च मध्यमवर्गका व्यक्ति र परिवारको आम्दानी बचत गर्ने घोषणा गर्यो । कर छुटको सीमा ५ र ६ लाखबाट १० लाख रुपैयाँ बन्यो । त्यस्तै, ३९ प्रतिशतसम्मको आयकरको सीमालाई घटाएर २९ प्रतिशतमा झारियो । यो नीतिले जागिर खाएर वार्षिक १६ लाख रुपैयाँ कमाउनेदेखि वार्षिक १० करोड रुपैयाँ कमाउनेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा ठूलो लाभान्वित भएको देखिन्छ । मासिक ३ लाख ३३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी कमाउनेका लागि त राम्रै रकम बचत हुने भएको छ । त्यस्तै वार्षिक २/३ करोड रुपैयाँ तलब खाने बैंकर, इन्जिनियर, डाक्टर, पाइलट तथा व्यवस्थापकको २५/३० लाख रुपैयाँ बचत हुने भएको छ । यदि कसैले वार्षिक १० करोड रुपैयाँ कमाउँछ भने उसको १ करोड रुपैयाँ बचत हुने भएको छ । तसर्थ मध्यम र उच्च मध्यमवर्गका लागि यो बजेट गज्जब छ । बुबाआमाले माइलो छोरालाई अधिक प्रेम गर्दाखेरि जेठो र कान्छो छोरा रिसाउँछन् नि, होइन र ?
मध्यम वर्ग र उच्च मध्यमवर्गलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर ल्याइएको बजेटले सम्पन्न वर्गलाई ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ भने झैं भएको छ ।
विपन्न वर्गलाई भने महँगीको मार थोपरिदिएको छ । विडम्बना, ‘गरिबको चमेली…’ ‘अहिले पनि बोल्दिने कोही छैन’ । यो भनाई मैले भनेको होइन, डोजर चलेको सुकुम्बासी बस्तीमा प्रताडित एक नागरिकले भनेको हो, अब हाम्रा प्रिय प्रधानमन्त्री बालेन शाह शासक बनिसक्नुभएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ६० वटा सरकारी संरचना खारेज, हस्तान्तरण वा पुनर्संरचना गरेर सरकारलाई चुस्त बनाउने घोषणा गर्नुभयो । यो सकारात्मक कुरा हो । किनभने, व्यापार गर्ने काम सरकारको होइन । तर, व्यापार गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मा भने सरकारकै हो ।
कर विवादका पुराना मुद्दामा जरिवाना र ब्याज मिनाहा गर्दै प्रिन्सिपल रकममा थप १ प्रतिशत रकम तिरे मुद्दा फिर्ता लिने स्किम ल्याउनुभयो, जुन सकारात्मक छ । यसले लामो समयदेखि मुद्दामामिलामा अल्झिएका व्यवसायीलाई वैतरणी तारिदिएको छ ।
तर, एकातिर विगतमा कर छली गर्ने व्यवसायीहरू लाभान्वित हुने डर त छँदै छ भने अर्कातिर कर अधिकृतको बदमासीका कारण व्यवसायीले तिर्नै नपर्ने रकममा सरकारले गरेको दाबीलाई स्किम दिएर सही साबित गर्ने प्रयास गरिएको छ । उदाहरणका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायकको टिएससी विवादलाई हेरे पुग्छ ।
खासगरी आईटी, स्टार्टअप र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम आकर्षक बन्छन् । ठूलो आकारको डाटा सेन्टर बनाउनेदेखि नेपालका आईटी उत्पादन विदेश निर्यात गर्ने लक्ष्य राख्नु राम्रो भए पनि त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि शिक्षामा लगानी गर्ने योजना भने देखिँदैन । यो विस्तारै आउला ।
बजेटले सबै पुराना आयोजनालाई निरन्तरता दिएको छ । नयाँ आयोजना घोषणा गर्नुभन्दा पुरानालाई पर्याप्त बजेट दिएर चाँडो काम सम्पन्न गर्ने नीति आकर्षक नदेखिए पनि व्यावहारिक छ । प्रशंसायोग्य छ ।
बजेटको आकार बढाएर २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, विद्युत्, सिँचाइ लगायत सबैजसो क्षेत्रमा बजेट घटाइएको छ । बजेटमा बढेको रकम विकास निर्माणका लागि नभई, प्रशासनिक खर्च र ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीका लागि हुनु दुःखद हो । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ खर्ब ६० अर्ब बजेटको आकार बढे पनि विकास बजेट जम्मा २४ अर्ब रुपैयाँले मात्रै बढेको छ ।
सरकारले ऋण उठाएर विकासमै लगाएको भए त्यसबाट प्रतिफल आउँथ्यो । तर त्यस्तो रकम चालु खर्च गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने जोखिम थपिएको छ । ऋण काढेर कर्मचारीको तलब बढाउने नीति लिनुलाई कर्मचारी फकाउने बजेट भन्न सकिए पनि रूपान्तरणकारी भन्न सकिँदैन । ऋण काढेर ठूला पूर्वाधार निर्माण गरिएको भए रूपान्तरणकारी भन्न सकिन्थ्यो ।
इतिहासकै बलियो र युवाहरूको सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रमा ठूलो ‘पोलिसी डिपार्चर’ हुने अपेक्षा धेरैको थियो । तर, सैद्धान्तिक रूपमा विचलित भएको यो बजेट नीतिगत प्रस्थानमा चुकेको छ
सरकारले आगामी आवमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । त्यो हासिल हुनका लागि व्यापक लगानी विस्तार हुन आवश्यक छ । उद्योगी व्यवसायीलाई दलाल, बिचौलिया, नाफाखोर, तस्कर र भ्रष्टको पगरी भिराउने सरकारी रबैयाले पुँजीपतिहरूको मनोबल इतिहासकै कमजोर विन्दुमा पुगेको छ ।
उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाउने स्किम ल्याएर उनीहरूलाई विश्वासमा नलिनुञ्जेल लगानी विस्तार सम्भव हुँदैन ।पुँजीपतिलाई विश्वासमा लेऊ, सम्मान गर भन्दा तपाईं मलाई ‘बिचौलियाबाट पालित पोषित’ भन्नुहुन्छ भने म त्यो आरोप खेप्न तयार छु । किनकि, पुँजीबिना देश बन्दैन भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्छु भन्ने अर्थमन्त्री वाग्लेबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेयर विनिवेश गर्नुको सट्टा सरकारले नै लगानी थप्ने घोषणा गर्ने पश्चगामी नीति अंगीकार भएको देखिन्छ । त्यस्तै, नेपाल आवास विकास कम्पनीमार्फत घरजग्गा विकासको काम पनि सरकारले नै गर्ने नीति पनि पश्चगामी नै हो ।
अर्थमन्त्रीले लगानी आकर्षण गर्न ‘लगानी एक्सप्रेस’ नामको घोषणा गर्नु सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर, अर्कातिर देशमा स्थापना भएका साढे ३ लाख कम्पनीलाई कर विवादमा शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना तथा बाँकी ब्याज र शुल्क मिनाहा गर्ने स्किम ल्याउँदा देशमा भित्रिएको प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको सबैभन्दा सफल परियोजना एनसेललाई छुट तथा स्किमको अफरबाट वञ्चित गराएर राज्यले कस्तो विदेशी लगानी आकर्षित गर्न खोजेको भन्ने बुझ्न सकिएन । राज्यले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता र अभ्यासको खिल्ली उडाएर विश्वसामु नेपालको प्रतिष्ठा धुमिल बनेको कोही कसैले त देखेकै होला ।
आर्थिक विधेयक हेर्दै जाँदा कर सुधार होइन, पश्चगामी कर नीति लागू गरिएको छ। नेपालले २०५४ सालमा अनेक नामका कर खारेज गरेर एकल बिक्री करका रूपमा भ्याट सुरु गरेको थियो । यो तीन दशकमा भ्याटमा अनेक विकृति थपियो । अपेक्षा ती विकृति हट्ला भन्ने थियो । तर, हटेन ।
उल्टै आन्तरिक उत्पादन संरक्षण तथा प्रवर्द्धन शुल्क, सिप प्रवर्द्धन शुल्क, स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क, शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य प्रवर्द्धन शुल्कका नाममा नयाँ शीर्षकमा ५ प्रकारका कर थपियो । २६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गरेको घोषणा गर्ने अनि अन्तःशुल्क जस्तै नयाँ नाममा कर थपेर व्यावसायिक लागत बढाउने कुन अग्रगामी छलाङ मार्न खोजिएको हो ?
कहाँ छ पोलिसी डिपार्चर ?
इतिहासकै बलियो र युवाहरूको सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रमा ठूलो ‘पोलिसी डिपार्चर’ हुने अपेक्षा धेरैको थियो । तर, सैद्धान्तिक रूपमा विचलित भएको यो बजेट नीतिगत प्रस्थानमा चुकेको छ ।
२०४६ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले सुरु गरेको आर्थिक उदारीकरणको जगमा अर्थतन्त्र चलिरहेको छ भन्ने कुरा अर्थमन्त्री वाग्लेलाई थाहा नभएको भने पक्कै पनि होइन । किनभने, हार्वर्डमा पढे पनि नेपाली समाजमा तपाईंलाई विज्ञ भनेर नेपाली कांग्रेसले नै चिनायो । स्थापित पनि गराइदियो, योजना आयोगको सदस्य र उपाध्यक्ष बनाएर ।
हेक्का रहोस्, विगतमा कांग्रेसी हुँदादेखि नै मिडियाले आवश्यकताभन्दा बढी स्पेस दिएकै कारण आज तपाईंलाई धेरैले नेपालकै सबैभन्दा बढी जान्ने अर्थशास्त्री मान्ने गरेका हुन् । तर, के यो बजेटमा तपाईंको विज्ञता देखिन्छ त ? रास्वपाका कार्यकर्ता र शुभचिन्तकले देखे पनि मैलेचाहिँ देखिनँ है, अर्थमन्त्रीज्यू ।
सोचेको थिएँ, तपाईंबाट दोस्रो चरणको आर्थिक उदारीकरणमार्फत अर्थतन्त्रको प्याराडाइम सिफ्ट हुन्छ । व्यापार सरकारले नभई निजी क्षेत्रले गर्छ भन्ने मान्यतालाई सङ्कुचित होइन, थप बृहत् बनाउनुहुन्छ । किनभने, व्यक्तिगत रूपमा तपाईंको स्कुल अफ थट ‘इकोनोमिक लिबरलाइजेसन’ नै हो भन्नेमा म ढुक्क थिएँ ।
त्यसैले, तपाईंले लिने नीतिले यो देशमा व्यापार व्यवसाय गरेर उद्यमी सोच भएका थप हजारौं व्यक्तिलाई अर्बपति बन्ने अवसरका नयाँ ढोकाहरू खुल्छन् भन्ने सोचेको थिएँ ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कुनै समय भन्नुभएको थियो, ‘माया गर्ने परिवारका बच्चाहरू बढी अनुशासित हुन्छन् । बच्चालाई कुट्ने वा गाली गर्ने परिवारका बच्चा गाली वा कुटाइ खानबाट बच्ने उपाय खोज्छ । ऊ बाहिरै बस्छ, खराब संगतमा पर्छ, कुलतमा फसेर बिग्रिन्छ । अर्थतन्त्रमा पनि निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्दा झन् बढी विकास हुन्छ ।’
मलाई पनि लाग्छ कि राज्य जति बढी उदार भयो, त्यो देशमा त्यति नै बढी धनीहरू जन्मिन्छन् । जति बढी धनी जन्मिन्छन्, त्यो देशमा उति नै बढी लगानी हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ । कर तथा राजस्व बढ्छ । देशको अर्थतन्त्र सबल बन्छ ।
अर्थतन्त्रमा भ्यागुत्ते छलाङ मार्न ३७ वर्षका निर्वाचित प्रधानमन्त्री र अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट ग्य्राजुएट गरेका ४ जना मन्त्री, अनि ४० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बहुमत सदस्य रहेको संसद् र पढेलेखेका/देशविदेश देखेका सांसदले ‘आउट अफ द बक्स’ सोचेर अर्थतन्त्रलाई तीब्र गतिमा हुइँक्याउलान् भन्ने सोचेको थिएँ ।
तर, अहँ । त्यो बाटोमा सरकारले एक्सिलरेटर चलाएको पटक्कै देखिनँ र निराश भएँ । मेरो जस्तै निराशा अर्थतन्त्रप्रति चासो राख्ने लाखौं नागरिकमा छ ।
मैले सोचेको थिएँ, मेरा अर्थमन्त्रीले राज्यसँग भएका सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण अर्थात् एसेट्स मनिटाइजेसन गर्नेछन् । नयाँ क्षेत्रमा लगानीको अवसर सिर्जना गर्नेछन् । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता थप बढाउनेछन् । नयाँ प्रविधिले जन्माएको क्रिप्टो करेन्सीबारे सम्बोधन गर्नेछन् ।
सामान्य सोचभन्दा माथि उठेर तीन पुस्तापछिले सम्झिने गरी सोच्नेछन् । प्रकृति र मौसमले उत्कृष्ट मध्य पहाडका नांगा डाँडा विश्वका धनाढ्यलाई वर्षौंसम्म लिजमा दिएर लगानी आकर्षित गर्नेछन् । जनकपुरलाई म्यारिज डेस्टिनेसन र लुम्बिनीलाई बर्थिङ सेन्टर बनाउने काम सुरू हुनेछ । हाई अल्टिच्युडमा लक्जरी भिल्ला बनाएर चिया र ह्विस्कीको चुस्कीसँगै सगरमाथाको टुप्पोमा घामको पहिलो र अन्तिम किरणको सुनौलो मनमोहक दृश्यावलोकन गर्ने अवसर संसारभरका धनाढ्यहरूलाई दिनेछन् । राज्यसँग भएका खर्बौं बराबरका पूर्वाधार निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्नेछन् वा सञ्चालन गर्न दिनेछन् । जसले राज्यको आम्दानी बढ्छ भने पूर्वाधारको व्यवस्थापन पनि राम्रोसँग हुन्छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले अवसर पाएर पनि हिम्मत गर्न सक्नुभएन । सैद्धान्तिक विचलनको भुमरीमा फसेको बजेटले देशको विद्यमान समस्याको समाधान गर्न सक्ने देखिँदैन । यो बजेटलाई उदारवादी भनौं भने आफैं व्यापार गर्ने भनेर सरकार निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी हुने नीति लिएको देखिन्छ, पूरै समाजवादी भनौं भने अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई पनि स्वीकार गरेको छ । अर्थात्, सर्प भनौं भने आँखा छैन, छेपारो भनौं भने सिउर छैन ।
अब प्रश्न उठ्छ, के यस्तै बजेट ल्याउन जेनजीहरूले सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालत जलाएका हुन् ? ७५ जनाले ज्यानको बलिदानी दिएका हुन् ? सयौंले घाइते जीवन बिताउन तयार भएका हुन् ? के जनताले बालेनलाई प्रधानमन्त्री र स्वर्णिमलाई अर्थमन्त्री बनाउनकै लागि मात्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दुईतिहाइको प्रचण्ड जनमत दिएका हुन् ? पक्कै होइनन्।
जेनजीहरूले सुशासनभन्दा बढी रोजगारी खोजेका हुन् । यो बजेटले जेनजीले खोजेजस्तो रोजगारी सिर्जना गर्छ त ? म ढुक्कका साथ भन्न सक्छु, अहँ गर्दैन । तर, तपाईं त्यो कुरा स्वीकार गर्नुहुन्न । सायद, माइक्रोसफ्ट चलाउन नजान्ने पत्रकारले भनेको भएर मेरो कुरालाई तपाईंले अस्वीकार गर्नुभएको हुनसक्छ ।
मेरो प्रिय र आदरणीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न छ, ‘बेलायत, अमेरिका र अस्ट्रेलियाका विश्वविख्यात युनिभर्सिटीका प्रोडक्ट तपाईंले म जस्तालाई बुझाउन नसक्नु मेरो कमजोरी मान्ने कि तपाईंको ?’
र रास्वपाका सांसदहरूलाई प्रश्न छ, आफ्नाले गरे सबै राम्रो, अर्काकाले गरे सबै नराम्रो भन्ने मानसिकताबाट कहिले माथि उठ्नुहुन्छ ?
म भन्न चाहन्छु, नेपाल र नेपालीहरूको समस्या गरिबी होइन, दरिद्रता हो । गरिबी अवस्था हो भने दरिद्रता सोच हो ।
आउनुहोस् हामी सबैले सोच बदलौं, देशको मुहार बदलौं ।
प्रतिक्रिया