काठमाडौं । सरकारले सुक्खायाममा विद्युत् अभाव कम गर्ने लक्ष्यसहित पूर्वी हिमाली क्षेत्रमा बहुप्रतीक्षित किमाथांका–अरुण जलविद्युत् आयोजना अघि बढाएको छ ।
कोशी प्रदेशको संखुवासभा जिल्लामा निर्माण प्रस्ताव गरिएको यो आयोजना ४५४ मेगावाट क्षमता (वार्षिक २६६०.७७ गिगावाट-घन्टा आउटेज बिना) को अर्धजलाशय (पिकिङ रन अफ रिभर) प्रकृतिको जलविद्युत् आयोजना हो ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को लागि सुझाव माग गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित यो आयोजनाको लागि कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ईआईए प्रतिवेदनमाथि सर्वसाधारणबाट ७ दिनभित्र राय सुझाव मागेको हो ।
आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै यसको प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षहरूबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड प्रवर्द्धक रहेको आयोजनाले नेपालको विद्युत् प्रणालीमा सुक्खायाममा उच्च माग हुने समयमा थप ऊर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।
हाल नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित भएकाले हिउँदमा उत्पादन घट्ने र माग बढ्ने विकराल समस्या छ । यही समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले जलाशययुक्त वा अर्धजलाशययुक्त आयोजना आवश्यक रहेको निष्कर्षको आधारमा किमाथांका–अरुण आयोजना अघि बढाइएको हो ।
ईआईए प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको सम्पूर्ण संरचना (बाँध, जलाशय, हेडरेस, टनेल, भूमिगत विद्युत्गृह, टेलरेस सुरुङ र पहुँच सडक) संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा अवस्थित हुनेछ ।
आयोजनाको बाँधदेखि विद्युत्गृहसम्मको करिब ८.६ किलोमिटर जल प्रवाह घट्ने अरुण नदीको खण्ड भोटखोला गाउँपालिका वडा नम्बर २ मा नै सीमित रहने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
आयोजनाको मुख्य बाँध अरुण नदीमा छुम्सुरु गाउँ नजिक निर्माण गरिनेछ । प्रस्तावित बाँध चीन सीमाबाट करिब तीन किलोमिटर तल्लो तट तथा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थलभन्दा करिब १२ किलोमिटर माथि रहनेछ ।
प्रतिदिन ६ घण्टा नदीको पानी थुनेर १४३.५ घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी उपयोग गर्ने गरी निर्माण हुने १४० मिटर (फाउन्डेसनबाट) अग्लो बाँधका कारण सिर्जना हुने २७०० मिटर लामो जलाशयले करिब ०.३५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको जमिन डुबानमा पर्न सक्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
बाँधको शीर्ष समुद्री सतहबाट करिब २,०४० मिटर उचाइमा हुनेछ । बाँधबाट सिर्जना हुने जलाशयमा सञ्चित पानी प्रयोग गरी विद्युत्को माग अत्यधिक हुने समय अर्थात् पिक आवरमा विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । भूगर्भीय विद्युत्गृह (पावरहाउस) अरुण नदीको दाहिने किनारमा पङुम्छुरी क्षेत्रमा निर्माण गरिने प्रस्ताव छ ।
वार्षिक २,५५१ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन
आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा २ हजार ५५१.१६ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये सुक्खायामको उच्च माग हुने समयमा (आउटेजसहित) ४८५.९३ गिगावाट घण्टा/वर्ष उत्पादन हुनेछ ।
यसैगरी सुक्खायामको उच्चतम माग नहुने समयमा (आउटेजसहित) २७९.२८ गिगावाट घण्टा/वर्ष हुनेछ । यसरी हेर्दा वार्षिक रूपमा सुक्खायाममा (आउटेजसहित) कूल ७५६.२१ गिगावाट घण्टा बराबर र वर्षाको समयमा (आउटेजसहित) कूल १७८५.९५ गिगावाट घण्टा गरी (आउटेजसहित) कूल २५५१.१६ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उत्पादित विद्युत् करिब १८.५ किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकास्थित प्रस्तावित हाईटार सबस्टेसनमा जोडिनेछ । त्यहाँबाट राष्ट्रिय एकीकृत विद्युत् प्रणालीमा ऊर्जा प्रवाह गरिनेछ ।
९३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लागत
किमाथांका–अरुण आयोजना नेपालको सबैभन्दा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने जलविद्युत् आयोजनामध्ये एक बन्ने देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको कूल अनुमानित लागत ९३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहनेछ । निर्माण अवधि पाँच वर्ष तोकिएको छ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि आयोजनाले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने, विद्युत् आयातमा निर्भरता घटाउने तथा ऊर्जा निर्यातको सम्भावना समेत विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
परियोजनाका लागि करिब २१.३ किलोमिटर आन्तरिक पहुँच मार्ग, तीनवटा बेलिब्रिज तथा अन्य सहायक संरचना निर्माण गरिनेछ । यी संरचनाले निर्माण अवधिमा दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा यातायात तथा सामग्री ढुवानीलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
१६८.७३ हेक्टर जग्गा आवश्यक
आयोजनाका लागि ठूलो परिमाणमा जग्गा आवश्यक पर्ने देखिएको छ । ईआईए प्रतिवेदनअनुसार बाँध, जलाशय, सुरुङ, विद्युत्गृह, शिविर, भण्डारण क्षेत्र, पहुँच मार्ग, क्रसर प्लान्ट, ब्याचिङ प्लान्ट, पार्किङ क्षेत्र, इन्धन भण्डारण तथा अन्य सहायक संरचनाका लागि कूल १६८.७३ हेक्टर जग्गा आवश्यक हुनेछ ।
यसमध्ये निजी स्वामित्वको करिब ६८.०९ हेक्टर र सरकारी स्वामित्वको करिब १००.६४ हेक्टर क्षेत्रफल पर्नेछ । आवश्यक पर्ने कूल क्षेत्रफलमध्ये मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको वन क्षेत्र करिब ७२.७४ हेक्टर र डिभिजन वनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने वन क्षेत्र करिब २७.९ हेक्टर जग्गा पर्ने औँल्याइएको छ ।
यसमा मकालु–बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने १४०.८३ हेक्टर तथा मध्यवर्ती क्षेत्र बाहिरको २७.९ हेक्टर सरकारी जग्गा समावेश छ । आवश्यक जग्गामध्ये निजी तथा सरकारी दुवै स्वामित्वका क्षेत्र पर्छन् ।
आयोजनाको लागि सर्वसाधारणको जग्गा समेत पर्ने भएकाले स्थानीय बासिन्दा, वन तथा जैविक विविधतामा प्रभाव पार्ने सम्भावना रहेको भन्दै त्यसको न्यूनीकरणका उपायहरू पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोजनाबाट २१० घरपरिवार समेत प्रभावित हुनुका साथै निर्माणको क्रममा १० हजार ८ सय ५९ वटा रुखहरू क्षति हुने औँल्याइएको छ ।
आयोजना मकालु–बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यसको वातावरणीय पक्षलाई विशेष रूपमा अध्ययन गरिएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार ५० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजना र पाँच हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने परियोजनाका लागि अनिवार्य रूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो आयोजना कार्यान्वयनमा आउँदा भूक्षय, पहिरो, सतही माटोमा ह्रास, वायु प्रदूषण, पानीको मूल सुक्न सक्ने वा भूमिगत पानीको सतहमा परिवर्तन आउन सक्ने, जल प्रदूषणका साथै जलवायु परिवर्तनजस्ता प्रभाव पर्न सक्ने औँल्याइएको छ ।
आयोजनाका कारण वन क्षेत्र, नदी प्रणाली, वन्यजन्तुको आवास, जैविक विविधता तथा स्थानीय प्राकृतिक स्रोतमा प्रभाव पर्ने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । त्यसैले वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तथा प्रभाव न्यूनीकरण कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोजनाले वातावरणीय लागतअन्तर्गत मुआब्जा तथा पुनर्वासका लागि ८२ करोड ४ लाख ६० हजार, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण गर्न र ५ वर्षसम्म हुर्काउनका लागि १० करोड ८८ लाख २४ हजार, वन क्षेत्रको जग्गा (१००.६४ हेक्टर) प्रयोग गरेबापत बुझाउनुपर्ने ३० करोड १९ लाख २० हजार, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण व्यवस्थापनका लागि ५२ करोड ६६ लाख ८० हजार र सामुदायिक सहयोग कार्यक्रमका लागि ४१ करोड रुपैयाँ खर्च हुने बताइएको छ ।
यसबाहेक आयोजना निर्माण अवधि ५ वर्षसम्म अनुगमन कार्यको लागि १० करोड ५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ समेत खर्च हुनेछ ।
२५ सय जनशक्ति आवश्यक
निर्माण अवधिमा आयोजना अत्यन्तै श्रमप्रधान हुने देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पाँच वर्षको निर्माण अवधिमा विभिन्न तहका दक्ष, अर्धदक्ष तथा अदक्ष गरी करिब २,५०० जना जनशक्ति आवश्यक पर्नेछ ।
निर्माणका लागि ५९ लाख ६१ हजारभन्दा बढी बोरा सिमेन्ट, ८ लाख १७ हजार घनमिटरभन्दा बढी बालुवा, १३ लाख ६४ हजार घनमिटरभन्दा बढी एग्रिगेट, १८ हजार २९३ टन रिबार स्टिल, २० लाख किलोग्रामभन्दा बढी विस्फोटक तथा १२ लाखभन्दा बढी डेटोनेटर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया