विश्वव्यापी तेलको मूल्य निर्धारण गर्न सक्षम भएको हो चीन ?

एजेन्सी । साउदी अरबलाई तेल बजारको स्विङ एक्सपोर्टर (आवश्यकता अनुसार निर्यात बढाउन वा घटाउन सक्ने देश) का रूपमा चिनिन्छ । बजारमा कुनै हलचल आउनासाथ साउदीले तेलको उत्पादनमा हेरफेर गरेर मूल्य नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छ ।

तर, मागको पक्षमा (तेल किन्ने देशहरूमा) यस्तो शक्ति कसैसँग पनि थिएन । अहिलेसम्म तेल उपभोग गर्ने देशहरूले जस्तोसुकै संकटमा पनि आफ्नो खरिदको दरलाई स्थिर नै राख्थे ।

अब समय बदलिएको छ । सन् २०२६ को इरान युद्धपछि चीन विश्वकै पहिलो स्विङ इम्पोर्टर (मागलाई नियन्त्रण गर्ने शक्तिशाली आयातक) का रूपमा उदाएको छ ।

चीनको यस नयाँ भूमिकाले पश्चिम एसियाको द्वन्द्वलाई मात्र नभई विश्वव्यापी ऊर्जा बजार र एसियाली भूराजनीतिलाई नै नयाँ मोड दिएको छ ।

सन् १९७३ को तेल संकटका बेला अरब आयल वेपन (तेल हतियार) भन्ने शब्द निकै चर्चामा थियो । अहिले सन् २०२६ को अमेरिका–इजरायल–इरान युद्धले हामीलाई चिनियाँ आयल वेपन दिएको छ ।

तर, यसलाई हतियार भन्दा पनि कवच भन्नु बढी उपयुक्त होला । यसलाई बेइजिङले भविष्यमा अमेरिकासँगको कुनै पनि टकरावमा आफ्नो रक्षाका लागि प्रयोग गर्न सक्छ ।

चीनले कति ठूलो परिमाणमा तेलको मागलाई तल–माथि पार्न सक्छ भन्ने कुरा तथ्यांकले नै देखाउँछ । भन्सार तथ्यांक अनुसार, मे महिनामा चीनको कुल तेल आयात आठ वर्षयताकै न्यून विन्दु (७८ लाख ब्यारल प्रति दिन) मा झर्यो ।

यो युद्ध सुरु हुनुभन्दा अघिको तुलनामा झन्डै एक तिहाइ कम हो । ट्यांकरबाट आउने तेलको आयात त झन् ४५ प्रतिशतले घटेर १० वर्षयताकै कम भयो । रोचक कुरा त के छ भने यति ठूलो मात्रामा आयात घटाउँदा पनि चीनको अर्थतन्त्रमा कुनै ठूलो धक्का लागेन ।

अहिले नै सबै कुरा स्पष्ट त भइसकेको छैन तर चीनको यस कदमले दुईवटा महत्त्वपूर्ण संकेत दिएको छ ।

पहिलो, अब तेल बजारमा भूराजनीतिक जोखिमको डर केही हदसम्म कम हुनेछ । चीनले आपूर्तिमा हुने ठूला अवरोधलाई पनि सजिलै व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने कुरा व्यापारीहरूलाई अब थाहा भयो । दोस्रो र अझ महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा कूटनीति र युद्धको मैदानमा यसको प्रभाव गहिरो हुनेछ ।

ताइवानसँग युद्ध भयो भने अमेरिकाले समुद्री नाकाबन्दी गरेर चीनलाई तेलको अभावमा गलाउन सक्छ भन्ने जुन सोच थियो, त्यो अब गलत प्रमाणित भएको छ ।

चीनले विगत दुई दशकदेखि नै मलाक्का डिलेमा भनिने आफ्नो एउटा पुरानो डरलाई जित्ने तयारी गरिरहेको थियो । मलेसिया र सिंगापुर नजिकैको साँघुरो मलाक्का जलयोजक भएर चीनको धेरैजसो तेल आयात हुन्छ । युद्धको बेला अमेरिकाले यो बाटो रोकिदिन सक्छ भन्ने डर बेइजिङलाई सधैं थियो । त्यसैले चीनले सोलार, विन्ड पावर र विद्युतीय सवारीसाधनमा निकै ठूलो लगानी गर्यो ।

साथै, कोइलाको प्रयोग र तेलको विशाल रणनीतिक भण्डार पनि खडा गर्यो । सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा चीनसँग १.४ अर्ब ब्यारल तेलको भण्डार थियो जुन अमेरिकाको भन्दा तीन गुणा बढी हो ।

पछिल्ला केही महिनामा चीनले यी सबै शक्तिहरूको प्रयोग गरेको छ । अप्रिल र मे महिनामा चीनमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग ह्वात्तै बढ्यो भने कोइलाबाट बिजुली निकाल्ने काममा पनि नयाँ रेकर्ड कायम भयो । हर्मुज जलयोजक बन्द हुँदा आपूर्ति रोकिएको बेला चीनले आफ्नो भूमिगत भण्डारबाट १० देखि २० करोड ब्यारल तेल बजारमा पठाएर अभाव हुन दिएन ।

हुन त चीनले यो सबै बाध्यताका कारण गरेको हो । अहिलेको शान्ति सम्झौता टिकिरह्यो भने चीनले फेरि आफ्नो भण्डार भर्नका लागि तेलको खरिद बढाउन सक्छ जसले गर्दा विश्व बजारमा माग केही बढ्नेछ । तर, एउटा कुरा भने सधैंका लागि बदलिएको छ । सन् २००० देखि चीनलाई तेलको मूल्य बढाउने मुख्य कारक मानिन्थ्यो तर अब यो बजारलाई स्थिर राख्ने शक्तिको रूपमा उदाएको छ ।

सन् १९७३ मा अरब देशहरूले तेललाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दा विश्वव्यापी ऊर्जा संकट आएको थियो । तर, सन् २०२६ मा चीनले यसलाई कवचका रूपमा प्रयोग गरेर सम्भावित संकटलाई यति राम्रोसँग टारिदियो कि बजारमा कुनै ठूलो दुर्घटना हुन पाएन ।

हर्मुजको तनावका बावजुद पनि तेलको मूल्य सोचेजस्तो आकाशिएन, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमै रह्यो र विश्व सेयर बजार पनि स्थिर रह्यो । यो साँच्चिकै ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।