पश्चिमा प्रतिबन्धका बावजुद रुसी तेलको दोस्रो ठूलो खरिददार बन्यो भारत

एजेन्सी । सेन्टर फर रिसर्च अन इनर्जी एन्ड क्लिन एयर (सीआरईए) को हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा भारतको बदलिँदो र बढ्दो भूमिकालाई पुनः पुष्टि गरेको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार, मे महिनामा भारत रुसी जीवाश्म इन्धनको विश्वकै दोस्रो ठूलो खरिदकर्ताको रूपमा कायम रह्यो । यस अवधिमा भारतीय रिफाइनरहरूले रुसबाट करिब ५.८ अर्ब युरो बराबरको हाइड्रोकार्बन आयात गरेका छन् ।

रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण पश्चिमी देशहरूले लगाएको प्रतिबन्ध र वैश्विक व्यापारमा आएको उथलपुथलका बीच भारतले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै रुससँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाएको देखिन्छ ।

यस आयातमा कच्चा तेलको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ जसले कुल आयातको करिब ८३ प्रतिशत ओगटेको छ ।

तथ्यांकलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउँदा मे महिनामा भारतले रुसबाट ४.८ अर्ब युरो बराबरको कच्चा तेल, ५५ करोड युरो बराबरको तेल उत्पादनहरू र ४२.९ करोड युरो बराबरको कोइला आयात गरेको देखिन्छ । अप्रिलको तुलनामा मे महिनामा भारतको कुल कच्चा तेल आयातमा ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने रुसी कच्चा तेलको आयातमा मात्रै २१ प्रतिशतको उछाल आएको छ ।

यसले के देखाउँछ भने भारतीय रिफाइनरीहरूले खाडी मुलुक वा अन्य वैकल्पिक स्रोतभन्दा रुसी तेललाई बढी प्राथमिकता दिइरहेका छन् । यसको मुख्य कारण रुसले उपलब्ध गराएको आकर्षक छुट र लचिलो व्यापारिक शर्तहरू नै हुन् जसले भारतीय अर्थतन्त्रलाई महँगी नियन्त्रण गर्न र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पर्ने दबाब कम गर्न मद्दत गरेको छ ।

भारतका प्रमुख रिफाइनिङ केन्द्रहरूमा रुसी कच्चा तेलको आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । गुजरातको वाडिनार रिफाइनरीमा रुसी तेलको ढुवानी अप्रिलको तुलनामा ३६ प्रतिशतले बढेको छ भने जामनगर रिफाइनरी कम्प्लेक्समा १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

निजी क्षेत्रका मात्र नभई सरकारी स्वामित्वका रिफाइनरहरूले पनि रुसी तेलको खरिदलाई तीव्रता दिएका छन् । सन् २०२५ को अन्त्यतिर रुसी तेल खरिद रोकेका न्यु मंगलोर र विशाखापट्टनम रिफाइनरीहरूले यसै वर्षको मार्चदेखि पुनः खरिद सुरु गरेका थिए जसमा मे महिनामा क्रमशः १३ र ४२ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ ।

उडिसाको पारादीप रिफाइनरीले पनि विगत दुई वर्ष यताकै उच्च परिमाणमा रुसी तेल भित्र्याएको छ जसले भूराजनीतिक दबाबका बावजुद सस्तो रुसी इन्धनप्रतिको आकर्षण कायमै रहेको पुष्टि गर्छ ।

विश्वव्यापी ऊर्जा प्रवाहको नक्सामा रुस–युक्रेन युद्धपछि ठूलो परिवर्तन आएको छ । पश्चिमी प्रतिबन्धहरूले रुसी तेलका लागि युरोपेली बजार बन्द भएपछि मस्कोले एसियाली मुलुकहरू, विशेषगरी चीन र भारत, तर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ । मे महिनाको तथ्यांक अनुसार, रुसको कुल कच्चा तेल निर्यातको ५० प्रतिशत चीनले र ३६ प्रतिशत भारतले खरिद गरेका छन् ।

यसरी रुसी निर्यातको झण्डै ८६ प्रतिशत हिस्सा यी दुई ठूला एसियाली अर्थतन्त्रले ओगटेका छन् । टर्की र युरोपेली संघको हिस्सा क्रमशः ६ र ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । भारतका लागि यो केवल व्यापार मात्र नभई एक रणनीतिक आवश्यकता पनि बनेको छ जसले गर्दा विश्वका अन्य शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम राख्दै आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्न सफल भएको छ ।

यस व्यापारको एउटा रोचक र विवादास्पद पाटो के छ भने, रुसी कच्चा तेलबाट बनेका इन्धनहरू अझै पनि प्रतिबन्ध लगाउने देशहरूसम्म पुगिरहेका छन् । युरोपेली संघले २१ जनवरी २०२६ देखि रुसी कच्चा तेलबाट बनेका तेल उत्पादनहरूको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाए पनि मे महिनामा यस्ता उत्पादनहरू बोकेका १० वटा जहाजहरू युरोपेली बन्दरगाहमा पुगेको सीआरईएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भारत, टर्की, ब्रुनाई र जर्जियाका रिफाइनरीहरूले रुसी कच्चा तेल प्रयोग गरी प्रशोधन गरेका ६४ करोड १० लाख युरो बराबरका तेल उत्पादनहरू प्रतिबन्ध लगाउने देशहरूलाई निर्यात गरेका छन् । यसका प्रमुख खरिदकर्ताहरूमा अस्ट्रेलिया, युरोपेली संघ, अमेरिका र न्युजिल्यान्ड रहेका छन् ।

विशेषगरी, रिलायन्स इन्डस्ट्रिजको जामनगर रिफाइनरीबाट अमेरिकातर्फ ठूलो मात्रामा तेल उत्पादनहरू निर्यात भइरहेको छ । तथ्यांक अनुसार, जामनगर रिफाइनरीमा प्रयोग हुने कच्चा तेलको १५ प्रतिशत र टर्कीको स्टार रिफाइनरीको ३९ प्रतिशत कच्चा तेल रुसबाट आउने गरेको छ ।

यसले के संकेत गर्छ भने प्रत्यक्ष रूपमा रुसी तेलमा प्रतिबन्ध लगाइए पनि विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाको जटिलताका कारण प्रशोधित इन्धनको रूपमा रुसी ऊर्जा अझै पनि पश्चिमी अर्थतन्त्रको इन्धन बनिरहेको छ । यसलाई कतिपय विज्ञहरूले ‘इन्धन धुलाइ’ को संज्ञा दिएका छन् । यसले प्रतिबन्धको प्रभावकारितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

भारतको प्राथमिकता आफ्ना जनताका लागि सस्तो र सहज ऊर्जा उपलब्ध गराउनु भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पटक–पटक स्पष्ट पार्दै आएका छन् । उनले विश्व व्यवस्थामा आएको परिवर्तन र ट्रम्प २.० को उदयलाई संकेत गर्दै विश्वले यति धेरै कट्टरपन्थी परिवर्तनको अपेक्षा नगरेको टिप्पणी गरेका थिए ।

भारतले आफ्नो परम्परागत मित्र रुस र रणनीतिक साझेदार अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा निकै सावधानीपूर्वक सन्तुलन मिलाइरहेको छ । एकातिर अमेरिकाले भारतलाई रुसी ऊर्जामाथिको निर्भरता घटाउन दबाब दिइरहेको छ भने अर्कोतिर भारतले आफ्नो आर्थिक विकासका लागि सस्तो इन्धनको अपरिहार्यतालाई जोड दिइरहेको छ ।

पश्चिमी देशहरूले लगाएको प्राइस क्याप (मूल्य सीमा) नीतिले पनि रुस र भारतबीचको व्यापारलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सकेको छैन । बरु, यसले नयाँ प्रकारको भुक्तानी प्रणाली र ढुवानी संयन्त्रको विकास गर्न मद्दत गरेको छ । भारतले रुससँगको व्यापारमा स्थानीय मुद्रा वा अन्य वैकल्पिक मुद्राहरू प्रयोग गर्ने सम्भाव्यताको खोजी गरिरहेको छ जसले डलरको प्रभुत्वलाई चुनौती दिन सक्छ ।

यद्यपि, पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्व र इरान–इजरायल तनावले गर्दा समुद्री मार्गहरू असुरक्षित हुन थालेका छन् जसले भविष्यमा ढुवानी लागत बढाउन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।

भारतले रुसी तेलको आयात बढाउनुको पछाडि आर्थिक पक्ष मात्र नभई भूराजनीतिक रणनीतिको पनि ठूलो भूमिका छ । मस्कोसँगको बलियो सम्बन्धले भारतलाई मध्य एसिया र युरेसियाली क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न मद्दत गर्छ ।

यसका साथै चीनसँगको सीमा विवाद र क्षेत्रीय सुरक्षाका मुद्दाहरूमा रुसको तटस्थता वा समर्थन भारतका लागि महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । ऊर्जा व्यापारले यस सम्बन्धलाई थप गहिराइ प्रदान गरेको छ जसले गर्दा भारतले वाशिङटनको दबाबका बाबजुद पनि आफ्नो स्वतन्त्र विदेश नीतिलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकेको छ ।

रुसी इन्धनको आयातले भारतीय रिफाइनरहरूको नाफा बढाउन र आन्तरिक बजारमा इन्धनको मूल्य स्थिर राख्न ठूलो योगदान पुर्याएको छ । तर, यसले भारतलाई विश्वव्यापी राजनीतिको एउटा यस्तो केन्द्रमा उभ्याएको छ जहाँ उसले नैतिक प्रश्नहरू र आर्थिक आवश्यकताका बीच निरन्तर सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सीआरआईएको प्रतिवेदनले देखाएको तथ्यांकले भारतको ऊर्जा नीति केवल अल्पकालीन लाभका लागि मात्र नभई दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा र रणनीतिक स्वायत्तताका लागि निर्देशित रहेको स्पष्ट पार्छ । आगामी दिनमा पनि भारतले अमेरिका, युरोप र रुससँगको सम्बन्धलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै आफ्नो बढ्दो ऊर्जा माग पूरा गर्छ भन्ने कुरा नै यसको सफलताको मापन हुनेछ ।