कमजोर वित्तीय अवस्था लुकाउन कर्जा वर्गीकरणमै छेडखानी, जोखिम भार गणनामा पनि गडबडी

काठमाडौं । नेपालका केही बैंकहरूले आफ्नो वास्तविक वित्तीय अवस्था लुकाउन पुँजी पर्याप्तता अनुपात र कर्जाको जोखिम भारमा चलखेल गर्ने गरेको पाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनले बैंकहरूले जोखिम भारित एक्सपोजरको गलत गणना गरेको र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा पर्याप्त रकम नछुट्याउँदा पूँजी पर्याप्तता अनुपात वास्तविक नदेखिएको औंल्याएको हो ।

बैंकहरूले सुपरभाइजरी इन्फरमेसन सिस्टममार्फ नियामक निकायमा बुझाउने रिपोर्ट र आन्तरिक रूपमा गणना गरिने जोखिम भारका बीचमा ठूलो अन्तर पाइएको वार्षिक सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशेषगरी खराब अवस्थामा पुगेका कर्जाहरूलाई कम जोखिम भएर भएको वर्गमा राखेर बैंकहरूले आफ्नो पुँजी संरचना बलियो देखाउने प्रयास गरेको पाइएको हो ।

सुपरीवेक्षणका क्रममा सुक्ष्म निगरानी, कमसल, शंकास्पद र खराब वर्गमा वर्गीकरण भइसकेका कर्जाहरूलाई बैंकहरूले गलत वर्गीकरण गरी कम जोखिम भार दिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भुक्तानी हुन बाँकी बैंक ग्यारेन्टी दाबीहरूलाई जोखिम भारित एक्सपोजरबाटै हटाएर बैंकहरूले आफ्नो जोखिम भार कम र सम्पत्तिको गुणस्तरमा सुधार देखाउने गरेको पाइएको वार्षिक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बैंकहरुले ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’ अन्तर्गतका कर्जाहरूमा पनि एकल थ्रेसहोल्ड मापदण्ड मात्र प्रयोग गरी कम जोखिम भार कायम गरिएको वार्षिक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसले बैंकको वास्तविक जोखिम भार कम देखाउने गरेको पाइएको हो ।

बैंकहरुको आन्तरिक पुँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रियामा पनि गम्भीर कमजोरीहरू देखाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंकहरूले आफ्नो नीतिअनुसार वार्षिक रूपमा गर्नुपर्ने आन्तरिक पुँजी पर्याप्तता मूल्यांकन समीक्षा नगरेको र राष्ट्र बैंकले तोकेको समयसीमा भित्र प्रतिवेदन नबुझाएको पाइएको पाइएको हो ।

बैंकहरूले आफ्नो विशिष्ट जोखिम प्रोफाइलका आधारमा पुँजीको लक्ष्य तय गर्नुको साटो नियामकले तोकेको न्यूनतम सीमालाई नै आफ्नो लक्ष्य मान्ने गरेको पाइएको हो । थप पुँजी बफरहरूको उचित मूल्यांकन र समावेश नगरिएको तथा ‘कमन इक्विटी टायर–१’ र ‘टायर–१’ पुँजी अनुपातको न्यूनतम थ्रेसहोल्ड समेत नीतिमा स्पष्ट नपारिएको प्रतिवेदनले वार्षिक बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुपरीवेक्षणका क्रममा केही बैंकहरूसँग पुँजी व्यवस्थापनका लागि कुनै ठोस संरचनागत नीति नै नभएको पाइएको हो । बैंकहरूमा अल्पकालीन पुँजी व्यवस्थापन रणनीति र दीर्घकालीन पूँजी योजनाको अभाव देखिँदा भविष्यमा आउन सक्ने वित्तीय संकट व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने देखिएको वार्षिक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदननमा उल्लेख छ । बैंकहरूको यस्तो प्रवृत्तिले वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम निम्त्याउने भन्दै सुधारका लागि निर्देशन दिइएको वार्षिक बैंक सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।