प्रदेश र स्थानीय तह सरकारको लेखा प्रणाली बन्यो

काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारका लागि लेखा प्रणाली बनाएको छ । सबै तहका सरकारको लेखा संचालन विधिमा एकरुपता ल्याउन भन्दै महालेखाले यस्तो प्रणाली विकास गरेको हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको लेखा संचालन विधिलाई एकरुपता प्रदान गर्न स्थानीय र प्रादेशिक संचित कोष ब्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सहसचिब दामोदर रेग्मीले जानकारी दिए ।

‘अहिलेसम्म केन्द्र सरकारले एकल खाता कोष (टिएसए) प्रणाली लागू गरिरहेको थियो, प्रादेशिक संचनामा गएपछि केन्द्र सरकारको साथै प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारको आफ्नै संचित कोष हुने भएकोले त्यसको ब्यवस्थापनमा एकरुपता ल्याउन स्थानीय र प्रादेशिक संचित कोष ब्यवस्थापन प्रणाली विकास गरेका हौं,’ सहसचिब रेग्मीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

सुत्रको प्रयोग गरेर प्रदेश र स्थानीय तह सरकारले लेखा प्रणाली, लेखाको संचालन, ब्यवस्थापन, प्रतिवेदन र नियन्त्रणको ब्यवस्था गर्न सक्नेछन् । केन्द्र सरकार, ७ वटा प्रादेशिक सरकार र ७५३ वटा स्थानीय तह सरकारको आफ्नै संचित कोष हुने भएकोले बजेट तर्जुमादेखि सबै प्रकारका नियन्त्रण र ब्यवस्थापन ती सबै सरकारले आफै संचालन गर्न सक्छन् । तर, प्रदेश र स्थानीय तह सरकारमा संरचना, जनशक्ति तथा स्रोत साधनको कमी हुने भएकोले त्यसको ब्यवस्थापनको लागि महालेखाले यस्तो सहजिकरण गरेको हो ।

‘सबै सरकार स्वायत्त छन्, तर विभिन्न कारणले उनीहरुले समरुपको संचित कोष नियन्त्रण प्रणाली बनाउन गाह्रो हुन सक्छ, यसैकारण सबै सरकारको संचित कोष ब्यवस्थापन प्रणाली एउटै होस भनेर हामीले सुत्र बनाएर कार्यान्वयनमा लगेका हौं,’ रेग्मीले भने ।