बोनस वितरणपछिको कल्याणकारी कोषको रकममा कर्मचारीको व्यक्तिगत ‘निहित अधिकार’ हुँदैन: सर्वोच्च

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बोनस वितरणपछि बाँकी रहेको रकमबाट खडा गरिएको ‘स्टाफ वेल्फेयर’ (कर्मचारी कल्याणकारी कोष) को रकम कर्मचारीलाई व्यक्तिगत रूपमा नगदका रूपमा बाँड्न नमिल्ने फैसला गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले श्रम अदालतको फैसलालाई बदर गर्दै यस्तो रकममा कर्मचारीको व्यक्तिगत ‘निहित अधिकार’ नहुने र यो केवल सामूहिक हितका लागि मात्र प्रयोग हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।

नेपाल एसबीआई बैंकका पूर्वकर्मचारी प्रभाकर पुडासैनीले दिएको राजीनामा पछि सुरु भएको विवाद सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी कल्याण्कारी कोषको रकम सामूहिक हितका लागि मात्रै खर्च गर्न सक्ने आदेशसँगै निरुपण भएको छ ।

कनिष्ठ अधिकृत पदबाट राजीनामा दिएका पुडासैनीले आफूले बैंकमा काम गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नाफाबाट सिर्जित ‘स्टाफ वेल्फेयर’ वापतको रकम पाउनुपर्ने माग गर्दै श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा श्रम अदालतले पुडासैनीको पक्षमा फैसला गर्दै उक्त वेलफेयर रकमलाई श्रमिकको पारिश्रमिक वा आर्जित सेवा–सुविधा सरह मानी भुक्तानी दिन बैंकका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । श्रम अदालतले कर्मचारी कार्यरत रहेको अवधिको नाफाबाट सिर्जित कोष भएकाले त्यसमा सम्बन्धित श्रमिकको हक लाग्ने आधार दिँदै पुडासैनीको पक्षमा फैसला गरेको थियो।

श्रम अदालतको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै नेपाल एसबिआई बैंकले उक्त आदेशको बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । बैंकले आफ्नो दाबीमा बोनस ऐन, २०३० र श्रम नियमावली, २०७५ को व्यवस्था अनुसार बोनस वितरणपछि बाँकी रहेको ७० प्रतिशत रकमबाट बन्ने कल्याणकारी कोष केवल बहालवाला कर्मचारी र तिनका परिवारको सामूहिक हितका लागि मात्र भएको तर्क गरेको थियो । सेवाबाट अलग भइसकेको व्यक्तिले यस्तो सामूहिक कोषबाट व्यक्तिगत रूपमा नगद हिस्सा दाबी गर्न नमिल्ने बैंकको जिकिर थियो ।

दुवै पक्षको बहस सुनेपछि सर्वोच्च अदालतले श्रम अदालतको फैसलामा कानुनी त्रुटि रहेको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा बोनस र कल्याणकारी कोषबीचको आधारभूत भिन्नतालाई व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले बोनस कर्मचारीले नगदका रूपमा पाउने व्यक्तिगत अधिकार हो भने कल्याणकारी कोष संस्थागत रूपमा रहने सामूहिक सम्पत्ति हो । कानुनले यो कोषको रकम कर्मचारीको उपचार, शिक्षा, खेलकुद र मनोरञ्जन जस्ता सामूहिक काममा मात्र खर्च गर्ने अधिकार ‘श्रम सम्बन्ध समिति’ लाई दिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

‘कुनै पनि श्रमिकले प्रतिष्ठानमा कार्य गरेकै आधारमा कल्याणकारी कोषको सञ्चित रकममा आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति सरह हक दाबी गर्न पाउँदैनन् । प्रतिष्ठान खारेजीमा गएको विशेष अवस्थामा बाहेक अन्य समयमा यो रकम दामासाहीले बाँड्न मिल्दैन,’ सर्वोच्चले व्याख्या गर्दै भनेको छ । यससँगै सर्वोच्चले श्रम अदालतको मिति २०७६ माघ २४ को फैसलालाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । यो फैसलाले श्रम कानुनमा कल्याणकारी कोषको प्रकृति र प्रयोगका सम्बन्धमा विद्यमान अन्योललाई चिर्दै यसलाई व्यक्तिगत लाभको विषय नभई सामूहिक सामाजिक सुरक्षाको विषयका रूपमा स्थापित गरिदिएको छ ।

कल्याणकारी कोषमा राजिनामा दिएका मात्रै नभएर बाहालवाला कर्मचारीको पनि समेत हक नलाग्ने र सामूहिक हितमा मात्रै उक्त रकम प्रयोग गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो । नेपाल एसविआई बैंकले कर्मचारी बोनसपछिको कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम बहालवाला कर्मचारीलाई वितरण गरेको भन्दै त्यस्तो रकम कर्मचारीलाई नगदको रुपमा वितरण नगर्न बैंकलाई आदेश समेत दिएको छ ।

बैंक तथा प्रतिष्ठानहरूले आफ्ना कर्मचारीका लागि स्थापना गरेको ‘कल्याणकारी कोष’ को रकम कर्मचारीहरूलाई सिधै नगदका रूपमा बाँड्न नपाइने आदेश समेत सर्वोच्च अदालतले दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले कल्याणकारी कोषको रकम व्यक्तिगत लाभांश वा अतिरिक्त पारिश्रमिकका रूपमा वितरण गर्नु कानुनविपरीत हुने ठहर गरेको हो ।

‘श्रम नियमावली २०७५ को नियम ८४ ले कल्याणकारी कोषको रकम कुन प्रयोजनमा खर्च गर्ने भन्ने विषयलाई स्पष्ट र सीमित पारेको छ । उक्त कोषको रकम श्रमिक तथा निजका परिवारको सामूहिक हित, संरक्षण, उपचार, शैक्षिक विकास, खेलकुद र मनोरञ्जनजस्ता सामूहिक कल्याणकारी कार्यमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दै भनेको छ ।

नेपाल एसविआई बैंककोे श्रम सम्बन्ध समितिको २०७५ पुस ४ गते बसेको ३० औं बैठकको निर्णयअनुसार बोनस वितरणपछि बाँकी रहेको रकम ‘स्टाफ वेलफेयर’ शीर्षकमा बहालवाला कर्मचारीहरूलाई मात्र नगद बाँड्ने निर्णय गरेको थियो । बैंकले विगतदेखि नै यस्तो अभ्यास गर्दै आएको दाबी गरेको थियो ।

श्रम अदालतमा रिट दायर गर्दै ‘प्रभाकर पुडासैनी’ले स्टाफ वेलफेयरको फण्डको रकम बैंकलेकर्मचारीलाई नगँद बाँड्न प्रयोग गरेको भन्दै राजिनामा दिनुअघिको वर्षमा त्यसमा कर्मचारीको रुपमा आफ्‌नो पनि योगदान रहेको भन्दै गरेका थिए । श्रम अदालतले प्रभाकर पुडासैनीको माग अनुसार फैसला गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले श्रम अदालतको उक्तआदेश मात्रै बदर गरेको छैन बैंकको उक्त कार्यलाई गैरकानुनी ठहर गरेको छ ।

‘कल्याणकारी कोष श्रमिकको व्यक्तिगत सम्पत्ति वा वितरणयोग्य रकम होइन । यो सामाजिक सुरक्षा र सामूहिक कल्याणको माध्यम हो,’ सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘श्रम नियमावली २०७५ को नियम ८४ को मर्मविपरीत कर्मचारीहरूलाई प्रत्यक्ष नगद वा कार्यसम्पादनका आधारमा हिस्सा बाँड्ने अभ्यासलाई वैधानिकता दिन मिल्दैन ।’

कोषको रकम श्रमिकको उपचार, शिक्षा र सामूहिक हितका लागि मात्र खर्चिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतले ठहर छ । सर्वोच्च अदालतले बैंक व्यवस्थापन र श्रम सम्बन्ध समितिलाई सचेत गराउँदै भविष्यमा समेत यस्तो रकम नगदका रूपमा बाँडफाँड नगर्न र कानुनले तोकेको उद्देश्यअनुरूप मात्र परिचालन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।