अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको भन्सार शुल्क नीति खारेज गरेपछि एकै महिनामा २२ अर्ब डलर फिर्ता

एजेन्सी । अमेरिकाको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, सरकारले मे महिनामा २२ अर्ब डलर बराबरको भन्सार महसुल फिर्ता गरेको छ ।

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले लगाएको विश्वव्यापी भन्सार शुल्क नीतिलाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि भुक्तानी फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो र यो त्यसैको पहिलो शृंखला हो ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाए अनुसार, मे महिनामा गरिएको भन्सार फिर्ता रकमले सोही महिना संकलन गरिएको कुल महसुललाई बराबर गरिदिएको छ जुन आफैंमा २२ अर्ब डलर थियो ।

गत फेब्रुअरीमा सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको आर्थिक एजेन्डामाथि ठूलो धक्का दिँदै एउटा महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलामा ट्रम्पले आफ्ना व्यापारिक साझेदारहरूमाथि व्यापक महसुल लगाउनका लागि संकटकालीन आर्थिक अधिकारको प्रयोग गर्दा आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेको उल्लेख गरिएको थियो ।

त्यस समयदेखि अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा निकायले अन्तर्राष्ट्रिय संकटकालीन आर्थिक शक्ति ऐन अन्तर्गत संकलन गरिएको कुल १६६ अर्ब डलरमध्येको केही हिस्सा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

तर, ट्रम्प प्रशासनले महसुल फिर्ता गर्ने व्यापार अदालतको आदेश विरुद्ध पुनरावेदन गरेको छ । त्यसले हाल जारी फिर्ता प्रक्रियामा केही अन्योल थप्न सक्छ । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतका न्यायाधीश रिचर्ड इटनले गत साता एक पत्रमार्फत यस मुद्दाको निरूपणमा हुने हस्तक्षेपले फिर्ता प्रक्रियाको प्रगतिलाई बाधा पुर्याउन सक्ने भन्दै चेतावनी दिएका थिए ।

यिनै उथलपुथलका बीच चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा अमेरिकी बजेट घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९ प्रतिशतले घटेर १२ खर्ब डलर कायम भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले विश्वव्यापी भन्सार शुल्क विरुद्ध फैसला सुनाए पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले अन्य कानुनी अधिकारहरूको प्रयोग गर्दै आयातित वस्तुमा नयाँ १० प्रतिशत महसुल थपेका छन् । यो नयाँ व्यवस्था अस्थायी भए तापनि अमेरिकी अधिकारीहरूले थप स्थायी प्रकृतिका महसुलहरू लागू गर्ने योजना बनाइरहेका छन् ।

स्मरणीय छ, सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले ट्रम्पले स्टिल, आल्मुनियम र सवारीसाधन जस्ता विशिष्ट क्षेत्रका वस्तुहरूमा लगाएको महसुललाई भने कुनै असर गर्ने छैन ।