
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपालको इतिहासकै ठूलो वित्तीय अनियमितता र आर्थिक अपराधको निष्पक्ष छानबिन गर्नका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
बुधबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा सूचना चुहाउने र आर्थिक अनियमिताको आरोप सत्य नभएको बताउँदै संसदीय छानबिन समिति बनाउन अस्वीकार गरेसँगै शाहीले यस्तो बताएका हुन् ।
‘नेपालको इतिहासकै ठूलो वित्तीय अनियमितता वा आर्थिक अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा हामी संसद र संसदीय समितिमार्फत् पूर्ण सहयोग गर्न तयार छौं,’ शाहीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘तर, बजेट निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी सूचना चुहावट, करका दरमा हेरफेर तथा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी पुग्ने सम्भावित विषयमा निष्पक्ष र विश्वसनीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न तपाईंले सहयोग गर्नुहोस् ।’
उनले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न किन हिचकिचाहट? भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् । ‘यदि तपाईंले कुनै गल्ती गर्नुभएको छैन र सबै प्रक्रिया पारदर्शी ढंगले सम्पन्न भएको हो भने संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न किन हिचकिचाहट? सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने सबैभन्दा उचित माध्यम निष्पक्ष छानबिन नै हो,’ शाहीले लेखेका छन् ।
करको दर हेरफेरको आरोप लगाएर विपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्री वाग्लेकै राजीनामा मागिरहेका छन् । आर्थिक विधेयकमा भएको करका दर हेरफेरबारे संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग पनि राप्रपा लगायतका दलहरुले राख्दै आएका छन् ।









प्रतिक्रिया