काठमाडौं । ‘विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गरिनेछ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर ७६ मा भनेको थियो । आर्थिक वर्ष सकिन १ महिना भन्दा केही दिन मात्रै बढी बाँकी छ । तर, यो व्यवस्था अझै परिमार्जन भएको छैन ।
केन्द्रिय बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न केन्द्रीय बैंकले सरोकारवालासँग सुझाव माग गरिसकेको छ । तर, उक्त व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले कार्यन्वयनमा ल्याएको छैन ।
राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा नै कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन नियमन क्षेत्र हेर्ने डेपुटी गभर्नरलाई पेश गरिसकेको थियो ।
गत फागुन अन्तिम साता अवकास हुनुअघि नै डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई उक्त अध्ययन प्रतिवेदन पेश भएको थियो । उनी अवकास हुनुअघि उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई २ महिनासम्म वेवास्ता गर्दै कार्यकाल पुरा गरेर विदा भइन् ।
नियमन विभागको निर्देशकको नेतृत्वमा भएको अध्ययनले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र कर्जाको वर्गीकरण सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
मौद्रिक नीतिको घोषणाका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक देवेन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा आन्तरिक अध्ययन समिति गठन भएको थियो । सोही समितिले विभिन्न देशको अभ्यास र नेपालको आवश्यकता समेतको आधारमा अध्ययन तयार पारेको प्रतिवेदन डेपुटी गभर्नरको पुगेर रोकिएको थियो ।
तत्कालीन डेपुटी गभर्नर ढुंगानाको अवकासपछि डेपुटी गभर्नर केही समय रिक्त भयो भने नयाँ डेपुटी गभर्नरमा किरण पण्डित नियुक्त भएपछि पनि उक्त अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र कर्जाको वर्गीकरण सम्बन्धी नीतिमा कुनै परिमार्जन भएको छैन ।
मौद्रिक नीतिमा भएको उक्त नीतिगत परिमार्जनको घोषणासँगै अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएपनि कार्यन्वयनमा नआएपछि सोमबार बैंकर्सले डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितसँग छलफल गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष सहित डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ र फाइनान्स कम्पनी एसोसिएसनका प्रतिनिधिको टोलीले सोमबार डेपुटी गभर्नर पण्डितसँग छलफल गरेको हो ।
बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र रेग्मी समेतको छलफलमा डेपुटी गभर्नर पण्डितले बैंकिङ क्षेत्रमा बढीरहेको जोखिमपूर्ण अवस्थाका बीच कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाउने विषयमा थप छलफल र विश्लेषण आवश्यक रहेको भन्दै सकारात्मक आशय नपाएको छलफलमा सहभागी एक बैंकरले बताए ।
‘डेपुटी गभर्नरले एभरेष्ट बैंकलाई देखाउँदै कर्जा लगानी गर्दा जोखिम विश्लेषण, नगद प्रवाह जस्ता विषयमा ध्यान दिए प्रोभिजन र कर्जा वर्गीकरण व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो,’ छलफलमा सहभागी एक बैंकरले भने ।
बैंकिङ क्षेत्रको कर्जाको गुणस्तर बिग्रिँदै गएको र जोखिम बढेको अवस्थामा कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धी नीति परिमार्जन थप्दा जोखिम थप्ने भन्दै डेपुटी गभर्नर पण्डितले यसमा थप छलफल गर्नुपर्ने बताएको स्रोतको दाबी छ ।
नियमन विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कर्जाको वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थामा भारत र बंगलादेशको समेत अभ्यासको आधारमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा नीतिगत परिमार्जन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
‘सबै कर्जाको वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्था नीतिमा परिमार्जन गर्न सिफारिस भएको छैन । कर्जाको प्रकृति र क्षेत्रअनुसार वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्था नीति पनि फरक फरक गर्न सिफारिस गरेको छ,’ स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘यस्तै उत्पादनमुलक कर्जा वा निर्देशत कर्जालाई समेत पुनःपरिभाषित गरेर जानुपर्ने भएकोले कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थाका साथै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जालाई पनि पुनःपरिभाषित गर्दै सोही अनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र कर्जाको वर्गीकरण गर्न सिफारिस भएको छ ।’
‘कर्जाको वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थालाई समग्रमा एउटै रुपमा हेर्ने गरिएको छ । भारत र बंगलादेशको जस्तो क्षेत्रगत रुपमा कर्जाको वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भनेर अध्ययन भएको हो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘कर्जाको वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थामा भारतकै जस्तो व्यवस्था त गर्न सकिँदैन । तर, केही क्षेत्रमा अहिलेको जस्तो भाखा नाघेको १ वर्षमा नै खराब कर्जा हुने र १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी क्षेत्रगत रुपमा डेढ वा २ वर्षसम्म पनि पुर्याउन सकिन्छ की भनेर कुराहरु आएका छन् ।’
त्यसको लागि राज्यको आवश्यक र उत्पादन तथा विभिन्न क्षेत्रमा दिएको योगदान समेतको आधारमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जालाई पुनःपरिभाषित गर्न आवश्यक रहेकोले सोही अनुसार प्रतिवेदन तयार बनाएर व्यवस्थापन समितिमा पठाउने गरी डेपुटी गभर्नरको कार्यालय पुगेको थियो ।
नयाँ डपुठी गभर्नरमा पण्डित नियुक्त भएपछि उक्त विषय केन्द्रीय बैंकको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । नियमन विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सूचना प्रविधि क्षेत्र छुट्टै उद्योग मात्रै नभई देशको प्राथमिकता पनि भएकाले त्यसलाई कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र कर्जा वर्गीकरणमा विशेष सम्बोधन गर्न सिफारिस गरेको थियो । होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरि सिफारिस भएको थियो ।
‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रलाई पुनःपरिभाषित गर्दै सूचना प्रविधि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । तर, सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने र कम्प्युटर तथा मोबाइल आयात गरी बिक्री गर्नेलाई एउटै बास्केटमा राख्न भने सकिँदैन । त्यस्तै पर्यटन तथा होटल रेस्टुरेन्टमा पनि कसरी जाने भन्ने चुनौती छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘एमएसएमईमा थप परिभाषित गर्दै सुरूमा कर्जाको क्षेत्र छुट्याउने र सोही अनुसार कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका नीतिमा पनि परिमार्जन गर्न सिफारिस भएको थियो ।’
भारतमा धेरै नै लचिलो नीति भएकाले नेपालले त्यस्तै लचिलो नीति लिन नसक्ने तर, आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन उद्योग, कृषि, एमएसएमई, सूचना प्रविधि निर्यात जस्ता क्षेत्रलाई कर्जा वर्गीकरण गर्दा १ वर्षमा नै खराब कर्जा नहुने र केही समय थप गर्न सकिने भन्दै सोही अनुसार सिफारिस भएको थियो ।
हाल भाखा ननाघेको र १ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा/सापट, मुद्दती रसिदको धितोमा गएका कर्जा तथा सापट, नेपाल सरकारको सुरक्षणपत्र तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रको धितोमा गएका कर्जा तथा सापट, पर्याप्त सुरक्षण लिई प्रति ग्राहक बढीमा १० लाखसम्म प्रवाह भएको सुनचाँदी कर्जालाई असल वर्गका वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै १ महिनादेखि ३ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा/सापट तथा १ महिनाभित्र नवीकरण नभएका वा अस्थायी रुपमा बढीमा ९० दिनसम्म भुक्तानी अवधि बढाइएका अल्पकालीन वा चालुपुँजी कर्जालाई सुक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै निष्क्रिय कर्जाभित्र ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा/सापटलाई कमसल वर्गमा, ६ महिनादेखि बढीमा १ वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जा/सापटलाई शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै १ वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका कर्जा/सापटलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ ।
असल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जामा १ प्रतिशत, सुक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण भएको कर्जामा ५ प्रतिशत, कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था छ । अब कर्जाको क्षेत्र अनुसार यो कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा केही परिमार्जन गर्ने तयारी केन्द्रीय बैंकले गरेको हो ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको ५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै २०८५ असारसम्म कृषिमा १५ प्रतिशत, एमएसएमईमा १५ प्रतिशत र उर्जामा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अब केन्द्रीय बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र कर्जाको वर्गीकरणसँगै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जामा समेत पुनःपरिभाषित गरि पुनरावलोकन गर्ने भएको हो ।
हाल कर्जामा हुने नोक्सानी गणनाका लागि एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस (ईसीएल) गाइडलाइन्स अभ्यासमा छ । ईसीएल कार्यान्वयनमा आएपछि एजिङमा आधारित प्रोभिजन हटाउनुपर्ने वा यसलाई साबिकको भन्दा खुकुलो बनाउनुपर्ने माग उठेपछि केन्द्रीय बैंकले विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उद्घोष गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया