प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणः कुलमानको प्लानमा सहमति जुटाउलान् ओलीले ?

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हरेक जसो पत्रकार सम्मेलन र सार्वजनिक भाषणमा बताउने गरेका छन् कि नेपालले अब इनर्जी बैंकिङको अवधारणा अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालको विद्युत् खेर जाने अवस्था आउने भएकाले सो अवधारणा अगाडि सारिएको हो ।

समय तालिका अनुसार २०७५ मंसिर मसान्तमा माथिल्लो तामाकोशी आयोजना सम्पन्न हुनेछ । २०७६ सालदेखि वर्षाको समयमा नेपालको विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको छ । सो समयसम्म नेपालका अन्य आयोजना समेत सम्पन्न हुनेछन् ।

जसका कारण आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् कि त खेर फाल्नु पर्छ, कि त थप ऊर्जा खपतको उपाय अपनाउनु पर्दछ । हिउँदको समयमा भने विद्युत् खेर जाने अवस्था रहने नै हुनेछ ।

वर्षाको समयमा विद्युत् खेर जाने र हिउँदमा पुनः भारतबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले गतिलो रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने प्राधिकरणको भनाइ रहँदै आएको छ ।

प्राधिकरणको सोही भनाई र आग्रहलाई आत्मसात् गर्दै यस पटकको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा इनर्जी बैकिङको अवधारणा अगाडि ल्याइएको हो ।

वर्षाको समयमा खेर जाने विद्युत् भारत पठाएर बैंकिङ गर्ने र हिउँदको समयमा त्यही विद्युत् आयात गरेर आन्तरिक माग सम्बोधन गर्ने योजना प्राधिकरणको छ ।

प्राधिकरणले यस विषयमा आफ्नो तर्फबाट भारतका एजेन्सीसँग कुराकानी गर्दै आएको छ । तर उच्च राजनीतिक तहमा छलफल र सम्वाद नभई यो विषय सल्टने अवस्था भने रहेको छैन ।

प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीमा हाल १ हजार ३०० मेगावाट विद्युत्को माग रहँदै आएको छ । सो माग सम्बोधन गर्नका लागि प्राधिकरणले महंगो दरमा करिब ४६० मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात गरिरहेको छ ।

सरकारले त्यसवापत मोटो रकम भारत सरकार र उसका एजेन्सीलाई बुझाउँदै आएको छ । वर्षाको विद्युत् भारत पठाएर इनर्जी बैकिङ गर्दा त्यसबाट नेपालाई सकारात्मक र दीर्घकालीन फाइदा पुग्ने देखिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले यस विषयमा आफ्नो तर्फबाट भारतका एजेन्सीसँग कुराकानी गर्दै आएको छ । तर उच्च राजनीतिक तहमा छलफल र सम्वाद नभई यो विषय सल्टने अवस्था भने रहेको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा यो विषयलाई प्राथमिकतामा साथ उठाउन र प्राधिकरणको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिन लागेको छ ।

उच्च राजनीतिक तहमा छलफल भएर त्यसको उचित निरुपण हुन सकेकेमा नेपालले हिउँदमा खरिद गर्दै आएको विद्युतमा समेत केही सहजता आउने छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अगाडि बढाउँदै आएका इनर्जी बैकिङको अवधारणा यूरोपका विभिन्न मुलुकमा लागू भएको छ । कुनै देशले सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट त्यसमा सहभागिता जनाएका छन् भने केहीले वायु ऊर्जा तथा केहीले जलविद्युतबाट थप सहजीकरण गरेका छन् ।

नेपालले भारतबाट आयात गरिरहेको विद्युतको मात्रालाई समेत व्यालेन्स गर्न उक्त अवधारणा कामयावी हुन सक्ने देखिएको छ ।

भारतमा विशेष गरी वर्षाको समयमा खेतीपातीका लागि बढी विद्युत् खपत हुने गर्छ । भारतीय ऊर्जा क्षेत्रका एजेन्सीहरुका अनुसार हिउँदको समयमा भन्दा वर्षाको समयमा विद्युत् खपतको अवस्था भारतमा बढी छ ।

भारत सरकारको त्यही वाध्यतालाई सम्बोधन गर्न पनि नेपालको विद्युत् उपयुक्तः विकल्प हुन सक्छ । त्यसो त नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) समेत भइसकेको छ ।

पिटिए भएका कारण यताको विद्युत् उता लैजान र उताको विद्युत् यता ल्याउन समेत सहज अवस्था सिर्जना भएको छ । तर कतिपय कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषय समेत कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

विद्युत्का सम्बन्धमा भारत सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको ऊर्जा रणनीतिक गुरुयोजनाका कारण प्रभावकारी रुपमा पिटिए कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसमा नेपालको तर्फबाट थप कुटनीतिक प्रयास हुनु जरुरी देखिएको छ ।

ऊर्जाको चरम संकटमा रहेको दक्षिण एसियाका लागि नेपाल पावर बैंक हुन सक्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । नेपालले उल्लेख्य मात्रामा विद्युत् उत्पादन गर्ने हो भन बजार पाइदैन कि भन्ने समस्या समेत समाधान हुने रणनीति अनुसार इनर्जी बैंकिङको अवधारणा अगाडि सारिएको हो ।

सो अवधारणा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न थप प्रसारण लाइनको निर्माण तथा ग्रीड कनेक्सनलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर लागू गर्नु अत्यावश्यक छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा यस विषयले प्रमुख प्राथमिकता पाउने सम्वद्ध पक्षले विश्वास लिएका छन् ।