नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य/घोषणा मार्फत आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३३ मा संशोधन गरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई विश्वस्तरीय बनाउन बहुराष्ट्रिय करदातासँग वार्तामा आधारित अग्रिम मूल्य निर्धारण सम्झौता (एड्भान्स प्राइसिङ एग्रीमेन्ट) लागू गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था थप गरेको छ ।
यस कानूनी व्यवस्थाले नेपालको कर प्रणालीलाई आधुनिक, अनुमानयोग्य तथा प्रतिस्पर्धी बनाई नेपालको कराधार संरक्षण गर्न र नेपाललाई एक आकर्षक लगानी गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न कर संरचनाको सुधार शृंखलाको महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगा र अग्रगामी कदमको रूपमा लिन सकिन्छ ।
वर्तमान समयका आर्थिक गतिविधिहरू कुनै एक मुलुकको सीमाभित्र मात्र सीमित हुँदैनन् । विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको तीव्र विकासले व्यावसायिक स्वरूप र सीमापार कारोबारका ढाँचाहरूमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ ।
यस अनुसार कुनै एक मुलुकमा कार्यालय/दर्ता भएका ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले अन्य मुलुकमा आफ्ना सब्सिडियरी कम्पनीहरू खोल्ने वा एउटै नियन्त्रणका विभिन्न समूह कम्पनीहरूबीच आर्थिक कारोबार गर्ने प्रचलन विश्वभरि नै लोकप्रिय हुँदै गएको छ ।
यसरी अन्तःसम्बन्धित वा एउटै नियन्त्रणका समूह कम्पनीहरूबीच वस्तु, सेवा तथा बौद्धिक सम्पत्तिको सीमापार कारोबार हुँदा ती निकायहरू बीच कायम हुने कारोबार मूल्य (हस्तान्तरण मूल्य वा ट्रान्सफर प्राइस) असम्बन्धित कम्पनीहरूबीच हुने सामान्य बजार व्यवहार मूल्य (आर्म लेन्थ प्राइस) बराबर नै हुन्छ भन्ने हुँदैन ।
विभिन्न मुलुकहरूबीच करका दरहरूमा हुने भिन्नताले ती बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले बढी करको दर हुने मुलुकहरूबाट नाफा वा कराधार कम दर हुने मुलुकमा स्थानान्तरण गरी कर दायित्व कम गर्ने प्रयास गर्न सक्छन् । यस अभ्यासलाई अन्तर्राष्ट्रिय करको भाषामा कर मुक्ति योजना (ट्याक्स अभोइडेन्स) भन्ने गरिन्छ ।
यसरी कर मुक्तिको प्रयास हुँदा कुनै एक देशको कराधार क्षयीकरण हुने वा मूल कम्पनीको नाफा कर प्रयोजनको लागि मुलुकहरू (मार्केट जुरिस्डिक्सन) बीच सही वितरण (फेयर एलोकेसन) नहुने अवस्था रहन्छ । यसप्रकार कर मुक्तिको प्रयास रोकी कराधार क्षयीकरण हुन नदिन अपनाइने विभिन्न उपाय तथा विधिहरूमध्ये करदाता र कर प्रशासनबीच गरिने अग्रिम मूल्य निर्धारण सम्झौता पनि आधुनिक अन्तराष्ट्रिय कर प्रशासनको क्षेत्रमा लोकप्रिय विधि हो । यही विधिलाई नेपालले पनि कर कानुनमा समावेश गरी कानुनी मान्यता दिइनु नेपालको कराधार संरक्षण तथा नेपालको कर प्रणालीलाई विश्वस्तरीय बनाउने प्रयासको महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा मान्न सकिन्छ ।
के हो अग्रिम मूल्य निर्धारण सम्झौता ?
सामान्य अर्थमा, अग्रिम मूल्य निर्धारण सम्झौता भन्नाले करदाता र कर प्रशासनबीच हुने लिखित सहमति वा समझदारी हो । यसमा एउटै बहुराष्ट्रिय कम्पनीका समूह कम्पनीहरू वा एउटै नियन्त्रणका कम्पनी (रिलेटेड पार्टी) हरू बीच हुने सीमापार व्यावसायिक कारोबारको सम्बन्धमा कारोबार हुनुभन्दा पहिले नै ती बहुराष्ट्रिय कम्पनी (करदाता) र कर प्रशासनबीच ती कम्पनीहरूले गर्ने कारोबारमा कायम हुने मूल्य तथा व्यापारिक शर्तहरू उल्लेख गरी लिखित सम्झौता गरिन्छ ।
यो सम्झौता निश्चित अवधि (सामान्यतया ३ देखि ५ वर्ष) का लागि गर्ने प्रचलन छ । यस प्रकारको सम्झौता नवीकरण समेत हुन सक्छ । यसअन्तर्गत कारोबार हुनुपूर्व नै सम्बन्धित कम्पनी र कर प्रशासनबीच वार्ताद्वारा सोही प्रकारको कारोबार गर्ने अन्य स्वतन्त्र करदाताहरू, आन्तरिक तथा बाह्य तुलनायोग्य मूल्य, करदाताले गर्ने कार्य, धारणा गरेको सम्पत्ति, वहन गर्नुपर्ने जोखिम (फङ्सन, एसेट र रिस्क) आदिको विस्तृत विश्लेषण गरी ती समूह कम्पनीहरूबीच कायम हुनसक्ने मूल्य, सो निर्धारण गर्ने उपयुक्त विधि, तरिका र अन्य व्यापारिक शर्तहरू तय गरिन्छ । यो सम्झौता कर प्रशासन र करदाता दुवैको लागि बाध्यकारी (बाइन्डिङ) हुन्छ ।
सम्झौतामा उल्लेखित शर्त र मूल्यको पालना भएको हदसम्म सो कारोबारको सम्बन्धमा कर प्रशासनले कुनै कर परीक्षण नगर्ने तथा अनुसन्धान समेत नगर्ने कानुनी प्रत्याभूति दिइएको हुन्छ । तथापि, कुनै गलत तथ्य वा तथ्यांक वा प्रतिवेदन गरी सम्झौता गरिएको पत्ता लागेमा जुनसुकै बखत सम्झौता रद्द हुनसक्ने व्यवस्था सम्झौतामा गरिएको हुन्छ ।
यस प्रकारको सम्झौता एक करदाता र स्थानीय कर प्रशासनबीच (एकपक्षीय), कुनै दुई देशका कर प्रशासन र बहुराष्ट्रिय करदाताबीच (द्विपक्षीय) वा दुईभन्दा बढी देशका कर प्रशासनहरू र बहुराष्ट्रिय करदाताबीच (बहुपक्षीय) गर्ने प्रचलन रहेको देखिन्छ ।
यस्तो सम्झौता किन आवश्यक छ ?
पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको आफ्ना एकभन्दा बढी मुलुकमा रहेका सब्सिडियरी कम्पनी (इन्ट्राग्रुप कम्पनी) हरू बीच हुने व्यावसायिक कारोबारको हिस्सा निरन्तर बढ्दै गएको छ । मुलुहरूहरूबीच संस्थागत तथा व्यक्तिगत आयकर एवं विथहोल्डिङ करका दरहरू बीच भिन्नता हुने एवं कतिपय मुलुकमा सो आयमा कर नलाग्ने (ट्याक्स हेभन) व्यवस्थाले गर्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले समूह कम्पनीबीच हुने कारोबारको मूल्य (ट्रान्सफर प्राइस) मार्फत करको दर बढी भएको मुलुकहरूबाट कम भएको मुलुकमा आम्दानी, नाफा, ऋण वा दायित्व हस्तान्तरण (आर्टिफिसियल एरेन्जमेन्ट) गरी करको भार कम गर्ने प्रयास गर्न सक्छन् ।
यसलाई पूर्णरूपमा कर छली नाम दिएर गैरकानुनी भन्न पनि मिल्दैन । तथापि, यस प्रयासले कराधार क्षयीकरण गर्छ र मुलुकहरूबीच करको न्यायोचित वितरणमा बाधा पर्छ ।
यस प्रकारको कर मुक्तिको प्रयास हुन नदिन कर प्रशासनहरूले ती कारोबारहरूको हस्तान्तरण मूल्य निर्धारण (ट्रान्सफर प्राइसिङ एसेसमेन्ट) गर्ने गर्छन् । तथापि, यो प्रक्रिया जटिल, विषयगत र लामो हुन्छ । यसमा समकक्षी करदाताले गरेको सोही प्रकृतिको कारोबार मूल्य, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तुलनायोग्य तथ्यांकहरू, अन्य मुलुकहरूका कर प्रशासनबाट प्राप्त कर सूचनाहरूको विश्लेषण एवं बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले प्रधान कार्यालय रहेको मुलुकमा आफ्नो कारोबारको सम्बन्धमा पेश गरेको मुलुकगत विवरण (कन्ट्री बाई कन्ट्री रिपोर्टिङ) प्राप्त गरी त्यसको विस्तृत तथा सूक्ष्म विश्लेषण मार्फत सामान्य बजार व्यवहार मूल्य निर्धारण गर्ने गरिन्छ ।
उक्त परीक्षणको लागि करदाताले आम्दानी, खर्च, ऋण दायित्व आदिको सूक्ष्म विवरण तयार गर्नुपर्ने, सोकज अडिट वा अनुसन्धानका क्रम विभिन्न विवरणहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने, परीक्षण सम्पन्न गर्न लामो समय लाग्ने र सो परीक्षणबाट भएको कर निर्धारण करदाताले अस्वीकार गरी कर विवाद सिर्जना हुने र लामो कानुनी प्रक्रियामा सामेल हुनुपर्ने जस्ता जटिलता र जोखिमहरू रहने गर्छन् । यस प्रक्रियाले व्यवसायमा अनिश्चितता सिर्जना गर्ने सम्भावना रहन्छ ।
अग्रिम मूल्य निर्धारण सम्झौतामा अन्तःसम्बन्धित कम्पनीहरूबीच कारोबार हुनुपूर्व नै कारोबारको प्रकृति, व्यवसायको सम्बन्धमा अन्तरनिहित जोखिम र असम्बन्धित करदाताहरूबीच हुने कारोबार (अनकन्ट्रोल्ड ट्रान्ज्याक्सन) मा कायम भएको मूल्य जस्ता पक्षको विश्लेषण गरी करदाता र कर प्रशासनबीच कारोबारको मूल्य र व्यावसायिक शर्त तोकी सम्झौता गर्ने गरिन्छ ।
सम्झौता लागू भएपछि कम्पनीहरूले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको कर व्यवहार पहिले नै सुनिश्चित हुन्छ । कर प्रशासन र कम्पनी दुवै कुन कारोबारमा कति कर लाग्छ र कुन विधि मान्य हुन्छ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन्छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू आकस्मिक कर दायित्व र जरिवानाको सम्भावित भयबाट मुक्त भई व्यावसायिक कार्यमा मात्र केन्द्रित हुन सक्छन् ।
यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको यसले कर विवादलाई सुरुमै रोक्छ । झन्झटिलो र समय बढी लाग्ने कर परीक्षण गर्न नपर्ने हुँदा करदाता र कर प्रशासन दुवैको समय, श्रम र प्रशासनिक खर्च बचत हुन्छ । साथै, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौताले एउटै कारोबारमा दुईवटा मुलुकमा लाग्ने दोहोरो कर (डबल ट्याक्सेसन) को समस्यालाई समाधान गर्छ र सीमापार लगानीलाई प्रोत्साहन गर्छ ।
लगानीको वातावरण तयार गर्न अपरिहार्य
नेपालले पछिल्लो समय बाह्य लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न नीतिगत र कानुनी सुधार गर्नुका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताको विस्तार मार्फत कर सहकार्य गर्दै लैजाने नीति लिएको छ । गत चैत्रमा नेपालले ओईसीडीको ‘ग्लोबल फोरम’ को १७३औं सदस्य बन्दै कर पारदर्शिताका मापदण्ड पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु र नेपालको आफ्नै ‘डीटीएए मोडेल’ तयार हुनुले अन्तर्राष्ट्रिय कर जगतमा नेपालको साख बढाएको छ ।
यसै पृष्ठभूमिमा ल्याइएको अग्रिम मूल्य निर्धारण सम्झौताको प्रस्तुत व्यवस्थाले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालको कर प्रणाली सुरक्षित, आधुनिक र विश्वस्तरको छ भन्ने बलियो सन्देश दिएको छ ।
विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउनका लागि केवल कर छुट तथा सहुलियत दिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, बरु स्पष्ट र विवादरहित कर वातावरण निर्माण गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रस्तुत अग्रिम मूल्य निर्धारण सम्झौताको व्यवस्थाले मुलुकको कर प्रणालीमा स्थिर वातावरणको सुनिश्चितता गर्छ, कर प्रणालीको अनुमानयोग्यता (प्रेडिक्टाबिलिटी) विस्तार गर्छ ।
निष्कर्ष
आयकर ऐनमा गरिएको प्रस्तुत व्यवस्था सामान्य कानुनी थपघट मात्र नभई नेपालको कर प्रशासनलाई २१औं शताब्दीको जटिल अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली व्यवस्थित गर्न सक्ने तथा विवादरहित बनाउने कदम हो । अबको मुख्य चुनौती यसको कुशल कार्यान्वयन र आन्तरिक राजस्व विभागका जनशक्तिको विशिष्टीकृत वार्ता क्षमता र जटिल सीमापार कारोबारको सूक्ष्म विश्लेषण गर्न सक्ने बनाउनु हो ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने यस व्यवस्थाले नेपालको राजस्व उत्पादकत्व बढाउन, कर विवाद न्यूनीकरण गर्न र नेपालको कर प्रणालीलाई समकक्षी मुलुकको करप्रणालीसँग सामन्जस्य कायम गरी कर कूटनीतिलाई थप सुदृढ गर्दै नेपाललाई लगानीमैत्री मुलुकको रूपमा विश्व मानचित्रमा स्थापित गराउने दूरगामी कदम हो ।
(अमेरिकाको विलियम्स कलेजबाट सार्वजनिक नीति अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका आचार्य आन्तरिक राजस्व विभागको अन्तर्राष्ट्रिय कर शाखामा कार्यरत छन् ।)
प्रतिक्रिया