ताइवानका विषयमा चीनको नयाँ निशानामा जापानपछि जर्मनी

एजेन्सी । चीनले किन पहिले जापान र अहिले जर्मनीलाई आफ्नो कूटनीतिक र आर्थिक निशानामा पारिरहेको छ ?

यसको उत्तर कुनै एउटा देशको भूगोलमा होइन, बरु इतिहासको एउटा निर्णायक मोडमा लुकेको छ ।

जापान र जर्मनी दुई फरक महादेशका मुलुक हुन् जसका बीचमा खासै साझा धरातल देखिँदैन । तर, चीनले पहिले जापानसँग पौंठेजोरी खेल्यो र अहिले जर्मनीतिर सोझिएको छ ।

रोचक कुरा के छ भने बेइजिङले यी दुवै देशहरूलाई एउटै कठोर सन्देश दिएको छ । यी दुई देशलाई चीनले एउटै कसीमा राख्नुको मुख्य कारण ताइवान र चीनको भविष्यसँग जोडिएको छ ।

यो तनावको जरो बुझ्न सबैभन्दा माथिल्लो तहको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । गत महिना चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पबीच आमने–सामने भेटवार्ता भयो ।

चीनको आधिकारिक विज्ञप्ति अनुसार, ताइवानको मुद्दालाई सही ढंगले सम्बोधन गरियो भने दुई देशको सम्बन्ध टिकिरहने अन्यथा यी दुई शक्ति राष्ट्रहरू आमने–सामने हुनेछन् र यसले युद्धको रूप समेत लिन सक्छ भनी सीले ट्रम्पलाई स्पष्ट शब्दमा चेतावनी दिँदै भनेका थिए ।

यो कुनै विश्लेषक वा सामान्य कर्मचारीको भनाइ नभएर स्वयं चिनियाँ सर्वोच्च नेताले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई सीधै दिएको चुनौती थियो । दुई महाशक्ति राष्ट्रहरूबीचको संवादमा द्वन्द्व शब्दले प्रवेश पाउँदा यो सामान्य कूटनीतिक तनाव मात्र रहँदैन ।

चीनले आफ्नो लक्ष्मणरेखा पार गर्ने देशहरूलाई अहिले पालैपालो सजाय दिन थालेको छ । यो सूचीमा पहिलो नाम जापानको थियो । जापानका प्रधानमन्त्रीले ताइवानमाथि आक्रमण भएमा जापानले सैन्य प्रतिक्रिया दिन सक्ने बताएपछि चीन क्रुद्ध बनेको थियो ।

चीनले यसलाई आफ्नो आन्तरिक मामिलामा गम्भीर हस्तक्षेप र रेड लाइनको उल्लंघन मान्यो । चीनको प्रतिशोध लिने शैली अमेरिकाको भन्दा फरक छ । अमेरिकाले सामान्यतया डलर प्रणालीबाट बाहिर निकालेर कुनै पनि देशलाई आर्थिक रूपमा अपांग बनाउँछ तर चीनसँग डलरको त्यस्तो एकाधिकार छैन ।

चीनको सबैभन्दा ठूलो हतियार भनेको उत्पादन र आपूर्ति शृंखला हो । उसले जापानका लागि आवश्यक पर्ने रेयर अर्थ मिनरल्स (दुर्लभ खनिज पदार्थ) को निर्यात ठप्प पारिदियो, जापानी समुद्री खानाको आयात रोक्यो र २० भन्दा बढी जापानी कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्यो । एकले पैसा रोकेर गलाउँछ भने अर्कोले उत्पादन रोकेर ।

अहिले ठ्याक्कै त्यही शैली जर्मनीमाथि प्रयोग हुन थालेको छ । यसै साता जर्मन सांसदहरूले ताइवानको भ्रमण गरेपछि चीनले उनीहरूलाई पनि जापानकै जस्तो परिणाम भोग्नुपर्ने संकेत गरेको छ ।

ताइवानसँग नजिकिन खोजेमा आर्थिक मूल्य चुकाउनुपर्ने भनी चीनले जर्मनीलाई स्पष्ट रूपमा जापानको उदाहरण देखाउँदै चेतावनी दिएको छ । धम्की तब मात्र प्रभावकारी हुन्छ जब त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर देखाइन्छ र चीनले जापानलाई उदाहरण बनाएर विश्वका अन्य देशहरूलाई एउटा नजिर प्रस्तुत गरिसकेको छ ।

आखिर चीन किन एकाएक यति कठोर बनेको हो त ? यसको रहस्य सी चिनपिङको ग्रेट रिजुभेनेसन अर्थात् महान पुनरुत्थानको सपनामा लुकेको छ । सन् २०४९ सम्ममा चीनलाई विश्वको सर्वोच्च शक्ति बनाउनु सीको लक्ष्य हो ।

यो सपना पूरा हुनका लागि उनले एउटा अनिवार्य शर्त राखेका छन्—ताइवानको पूर्ण मिलन ।

सीका लागि ताइवान चीनको एउटा हराएको टुक्रा हो जुन नजोडिएसम्म चीनको पुनरुत्थान पूर्ण हुँदैन । अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूको दाबी अनुसार, सीले आफ्नो सेनालाई सन् २०२७ सम्ममा ताइवान नियन्त्रणमा लिन सक्ने गरी तयार रहन निर्देशन दिइसकेका छन् ।

त्यसैले अहिले देखिएको यो छटपटी र कठोरता वास्तवमा सन् २०४९ को लक्ष्यका लागि सन् २०२७ को तयारी हो ।

ताइवान जस्तो सानो टापुका लागि यति ठूलो लडाइँ हुनुका पछाडि मुख्यतया दुईवटा कारण छन् । पहिलो, विश्वको सबैभन्दा उन्नत माइक्रोचिप्सको उत्पादन ताइवानमै हुन्छ । आधुनिक प्रविधिको मस्तिष्क मानिने चिप्समा ताइवानको एकाधिकार जस्तै छ । दोस्रो, ताइवान ठ्याक्कै त्यस्तो रणनीतिक विन्दुमा छ जहाँ चीन र अमेरिकाको प्रभाव क्षेत्रहरू आपसमा ठोकिन्छन् । यो एउटा यस्तो विन्दु हो जहाँ दुई शक्तिबीचको शीतयुद्ध कुनै पनि बेला तातो युद्धमा परिणत हुन सक्छ ।

अर्कोतर्फ, अमेरिकाले पनि आफ्नै चाल चालिरहेको छ । चीनले यी दुई देशलाई दबाब दिइरहँदा अमेरिकाले भने जापान र जर्मनी दुवैलाई सैन्य रूपमा शक्तिशाली बनाउन खोजिरहेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि निःशस्त्रीकरण गरिएका यी दुई देशहरू अहिले फेरि हतियारले सुसज्जित हुँदैछन् ।

अमेरिकाको ठूलो सैन्य सफ्टवेयर कम्पनी पालन्टियरले त यसै वर्ष एउटा घोषणापत्र जारी गर्दै जापान र जर्मनीको पुनः शस्त्रीकरणका लागि आह्वान समेत गरेको छ । विडम्बना के छ भने चीनले जसलाई निशाना बनाइरहेको छ, अमेरिकाले तिनैलाई हतियार दिइरहेको छ ।

तर, यसको अर्थ भोलि नै युद्ध भइहाल्छ भन्ने होइन । अहिले चालिएका धेरैजसो कदमहरू एकअर्कालाई तर्साउन र वार्ताको टेबलमा आफ्नो पकड बलियो बनाउनका लागि हुन् । स्वयं डोनल्ड ट्रम्पले समेत ताइवानलाई अमेरिकाले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि साथ दिने खाली चेक नदिने संकेत गरेका छन् ।

दुवै पक्ष स्थिरता चाहन्छन् किनभने वास्तविक युद्धले दुवैको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्नेछ । तर खतराको घण्टी यहीँ छ । कसैले युद्ध नचाहे पनि हरेक दिन कसिँदै गएको यो कूटनीतिक रेखा र टिक–टिक गरिरहेको समयले कुनै पनि सानो गलत मूल्यांकनलाई महाविपत्तिमा बदल्न सक्छ ।

पर्दा अगाडि नियमित कूटनीतिक चेतावनीहरू देखिए पनि पर्दा पछाडि एउटा यस्तो घडी चलिरहेको छ जसले विश्व राजनीतिको नयाँ दिशा तय गर्नेछ ।