चीनमा संरचनात्मक आर्थिक संकट देखिँदै

एजेन्सी । आज युरोप, ल्याटिन अमेरिका र विकासोन्मुख विश्वका ठूला भूभागहरू एउटा नयाँ र जटिल आर्थिक दुविधाको सामना गरिरहेका छन् ।

भन्सार शुल्कमा गरिएको वृद्धिका बावजुद चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधनहरूले विश्वको निर्यात बजार ओगटिरहेका छन् । चीन बाहिरका सौर्य ऊर्जा उपकरण उत्पादकहरू चिनियाँ कम्पनीहरूको अस्वभाविक मूल्य प्रतिस्पर्धाका कारण धराशायी भइरहेका छन् ।

स्टिल, ब्याट्री, औद्योगिक रसायन र स्वच्छ ऊर्जाका अन्य अवयवहरूमा पनि उस्तै ढाँचा देखिन थालेको छ जहाँ चीनको अत्यधिक उत्पादन र आपूर्तिलाई विश्व अर्थतन्त्रले न त सोस्न सकिरहेको छ, न त स्वीकार गर्न नै इच्छुक देखिएको छ ।

बाहिरी रूपमा यो एउटा सामान्य व्यापारिक द्वन्द्व जस्तो देखिए पनि यसको जरा निकै गहिरो छ । वास्तवमा अहिले विश्व बजारमा देखिएको यो अवस्था चिनियाँ अर्थतन्त्र भित्र वर्षौंदेखि गुम्सिएर रहेको संरचनात्मक दबाबको बाहिरी प्रस्फुटन मात्र हो ।

विगतका धेरै दशकदेखि चीनको विकासको मोडल सरल तर असाधारण शक्तिशाली व्यवस्थामा आधारित थियो । यस मोडलमा घरायसी उपभोगलाई सधैं नियन्त्रणमा राखियो र आर्थिक विस्तारको पूरै भार लगानी र निर्यातमाथि थोपरियो ।

यही सूत्रले आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा तीव्र औद्योगिक रूपान्तरण सम्भव तुल्यायो जसले कुनै पनि अर्थतन्त्रले पहिले कहिल्यै हासिल नगरेको स्तरमा बन्दरगाह, कारखाना, राजमार्ग र ठूला उत्पादन प्रणालीहरू निर्माण गर्यो । तर, यही मोडलले एउटा यस्तो असन्तुलन पनि पैदा गर्यो जसलाई चीनले अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा समाधान गर्न सकेको छैन ।

चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा घरायसी उपभोगको हिस्सा अझै पनि ३५ देखि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिएको छ । यो यसको आकारको अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै कम हो । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा, अमेरिकाको जीडीपीमा घरायसी उपभोगको हिस्सा करिब ६८ प्रतिशत, भारतको झण्डै ६० प्रतिशत र जापान तथा दक्षिण कोरिया जस्ता विकसित पूर्वी एसियाली अर्थतन्त्रको ५० देखि ५५ प्रतिशत रहेको छ ।

सरकारी उपभोगलाई समेत जोड्दा पनि चीनको कुल उपभोग जीडीपीको ५४ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ जबकि लगानीले मात्रै ४३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यी केवल सामान्य तथ्यांक होइनन् । यसले चिनियाँ अर्थतन्त्र घरायसी मागमा भन्दा पनि पुँजी निर्माणमा संरचनात्मक रूपमा निर्भर छ भन्ने देखाउँछ ।

लामो समयसम्म यो असन्तुलन व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थामा थियो किनभने लगानी आफैंले तीव्र आर्थिक वृद्धि सिर्जना गरिरहेको थियो । पूर्वाधार विस्तार, शहरीकरण र घरजग्गा विकासले रोजगारी, बढ्दो आय र स्थानीय सरकारका लागि राजस्व एकैसाथ पैदा गर्थे ।

अर्कोतर्फ, निर्यातले चीनको आन्तरिक आवश्यकताभन्दा बढी भएको औद्योगिक उत्पादनलाई बाह्य बजारमा खपत गराउँथ्यो । तर, अहिले यो व्यवस्था धेरै मोर्चाहरूमा एकैसाथ कमजोर हुँदै गएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को २०२५ को प्रतिवेदन अनुसार, चीनको कुल गैर–वित्तीय क्षेत्रको ऋण जीडीपीको ३१३ प्रतिशत पुगेको छ र सन् २०२६ सम्ममा यो ३२३ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

अझ डरलाग्दो कुरा त के छ भने स्थानीय सरकारका वित्तीय संयन्त्र र अन्य लुकेका दायित्वहरू समेत जोड्दा चीनको वास्तविक ऋण सन् २०२६ सम्ममा जीडीपीको १३५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ । समस्या ऋणको आकार मात्र होइन, ऋणको दक्षतामा आएको ह्रास पनि हो ।

सन् २००० को दशकको सुरुतिर लगानीले राम्रो प्रतिफल दिइरहेको थियो तर अहिले समान उत्पादन स्तर कायम गर्न अर्थतन्त्रमा पहिलेभन्दा धेरै गुणा बढी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसको अर्थ थप लगानीले अपेक्षित माग सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन ।

विगतमा घरजग्गा क्षेत्रले यी धेरै विरोधाभासहरूलाई छोप्ने काम गरेको थियो । आफ्नो चरम बिन्दुमा हुँदा घरजग्गा र यससँग सम्बन्धित क्षेत्रले चीनको जीडीपीको झण्डै एक चौथाइ हिस्सा ओगटेका थिए । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के भने घरजग्गा क्षेत्र चिनियाँ परिवारहरूको सम्पत्ति सञ्चय गर्ने मुख्य माध्यम बनेको थियो जहाँ घरायसी सम्पत्तिको झण्डै ७० प्रतिशत हिस्सा जग्गा र आवासमा लगानी गरिएको थियो ।

यही कारणले गर्दा चीनको घरजग्गा क्षेत्रमा आएको सुस्तता आर्थिक रूपमा निकै खतरनाक बनेको छ । घरजग्गाको घट्दो मूल्यले निर्माण गतिविधि मात्र कमजोर बनाएको छैन । यसले चिनियाँ परिवारहरूको बचत र आर्थिक क्षमतालाई नै सिध्याउँदै लगेको छ ।

यसले गर्दा अहिले चीनमा ब्यालेन्स–शीट मन्दीको जस्तो स्थिति देखिन थालेको छ जहाँ परिवार, कम्पनी र स्थानीय सरकारहरू सबै ऋणको भारले थिचिएर खर्च गर्न डराइरहेका छन् । जग्गा बिक्रीमा आएको गिरावटले समस्यालाई झन् बल्झाएको छ किनभने वर्षौंदेखि स्थानीय सरकारहरू पूर्वाधार खर्च र ऋण भुक्तानीका लागि जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा निर्भर थिए ।

त्यो आम्दानीको स्रोत अहिले सुकेको छ जसले लगानीमा आधारित वृद्धिको चक्रलाई नै तोडिदिएको छ ।

चीनका बृहत् आर्थिक सूचकहरूलाई अहिले बेवास्ता गर्न असम्भव जस्तै भएको छ । सन् २०२४ मा मुख्य मुद्रास्फीति औसतमा जम्मा ०.५ प्रतिशत मात्र रह्यो जबकि आईएमएफका अनुसार चीनको उत्पादन क्षमता र वास्तविक उत्पादनबीचको खाडल अझै नकारात्मक नै छ । उत्पादक–मूल्यमा देखिएको निरन्तरको गिरावटले चीनमा अत्यधिक औद्योगिक क्षमता रहेको तथ्यलाई उजागर गरेको छ ।

यसका साथै पुराना आर्थिक मोडलका आधार मानिने जनसांख्यिकीय जग पनि तीव्र रूपमा खस्कँदै गएको छ । चीनको प्रजनन दर अहिले १.० को हाराहारीमा छ, जुन जनसंख्या प्रतिस्थापनका लागि आवश्यक दरभन्दा निकै कम हो । कार्यशील जनसंख्या एक दशकअघि नै उच्चतम बिन्दुमा पुगेर अहिले लगातार घटिरहेको छ ।

यहाँनेर जापानसँगको तुलना अझ बढी चिन्ताजनक देखिन्छ । सन् १९९० को दशकको सुरुतिर जापानको ऋण र घरजग्गाको फोका फुटेको बेलामा जापान पहिले नै एउटा धनी समाज बनिसकेको थियो र यसको प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकासँग तुलना गर्न सकिने स्तरमा थियो ।

यसको विपरीत, चीनले करिब १३ हजार डलरको प्रतिव्यक्ति आयकै स्तरमा जनसांख्यिकीय संकट, ऋणको चाप र घरजग्गाको मन्दीको सामना गरिरहेको छ । सरल भाषामा भन्नुपर्दा, चीन एउटा उच्च आय भएको उपभोगमुखी अर्थतन्त्र बन्नुअघि नै बुढ्यौलीको सिकार भइरहेको छ ।

चीनको यो असन्तुलनको स्पष्ट समाधान भनेको घरायसी उपभोगलाई बलियो बनाउनु हो तर यो राजनीतिक र संस्थागत रूपमा निकै कठिन कार्य हो । उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रमा जानका लागि राज्यसँग जोडिएका लगानी क्षेत्रहरू, स्थानीय सरकार र औद्योगिक उत्पादकहरूबाट आम्दानी खोसेर आम परिवारहरूमा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसको अर्थ, लगानीमा आधारित वृद्धि र औद्योगिक विस्तारलाई कमजोर बनाउन स्वीकार गर्नु हो । तर, यसको सट्टा चीन अहिले फेरि पनि औद्योगिक विस्तारमै निर्भर देखिन थालेको छ, केवल यसपटक क्षेत्रहरू परिवर्तन भएका छन् ।

अहिले विद्युतीय सवारीसाधन, ब्याट्री र सौर्य ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रहरू (जसलाई नयाँ तीन क्षेत्र भनिन्छ) विश्व अर्थतन्त्रको आगामी चरण बुझ्नका लागि केन्द्रविन्दु बनेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा यी क्षेत्रहरू चीनको प्राविधिक सफलताका प्रमाण जस्ता देखिन्छन्, तर वास्तवमा यी क्षेत्रहरू कमजोर आन्तरिक मागलाई औद्योगिक विस्तारमार्फत क्षतिपूर्ति गर्ने चिनियाँ प्रयासका उपज हुन् ।

तथ्यांकहरू आफैंमा अचम्मका छन् । सन् २०२६ को अनुमान अनुसार, चीनको सौर्य ऊर्जा उत्पादन क्षमता १२ सय गिगावाट पुगेको छ जुन यसको आन्तरिक मागभन्दा चार गुणा बढी र कुल विश्वव्यापी मागभन्दा दोब्बर हो ।

त्यसैगरी चीनले सन् २०२५ मा करिब १ करोड ६० लाख विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्यो जुन यसको आन्तरिक मागभन्दा २० प्रतिशत बढी थियो ।

यो अतिरिक्त उत्पादनले अनिवार्य रूपमा बाह्य बजार खोज्ने नै भयो । सन् २०२५ मा चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधनको निर्यात दोब्बर भएर करिब २५ लाख युनिट पुग्यो ।

युरोपेली संघले ३५ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाए पनि चिनियाँ कम्पनीहरूले हाइब्रिड सवारी साधनको निर्यात बढाएर सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा युरोपेली बजारको झण्डै १० प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सफल भए ।

ऐतिहासिक रूपमा औद्योगिक विकास एउटा क्रमबद्ध सिँढी जस्तै थियो जहाँ धनी अर्थतन्त्रहरू क्रमशः उच्च मूल्यका उत्पादनतर्फ लाग्थे र गरिब अर्थतन्त्रहरूले श्रम–गहन उत्पादनहरू सम्हाल्थे । सुरुमा जापान माथि गयो, त्यसपछि दक्षिण कोरिया र त्यसपछि चीन ।

तर, अहिले त्यो सिँढी निकै भीडभाडपूर्ण देखिएको छ । चीनले केवल ब्याट्री र विद्युतीय सवारी जस्ता उन्नत क्षेत्रमा मात्र प्रभुत्व जमाएको छैन, बरु अनुदान, सस्तो ऋण र अत्यधिक उत्पादन क्षमताको बलमा तल्लो र मध्यम स्तरका उत्पादनमा पनि आफ्नो पकड कायम राखेको छ ।

यसले गर्दा भारत, इन्डोनेसिया, भियतनाम वा अफ्रिकाका धेरै देशहरूका लागि औद्योगिक विकासको वातावरण पहिलेको तुलनामा निकै कठिन बनेको छ । भन्सार शुल्क, औद्योगिक अनुदान र आपूर्ति श्रृंखलाको विविधीकरणलाई लिएर अहिले विश्वमा जुन तनाव देखिएको छ, त्यो वास्तवमा चीनको आन्तरिक आर्थिक समस्याको प्रतिबिम्ब हो । यसमा आन्तरिक माग सिर्जना गर्न नसक्दा औद्योगिक बचत खपत गर्नका लागि चीन बाह्य बजारमा झन् बढी निर्भर हुन बाध्य भएको छ ।