बजेट महत्वाकांक्षी छ, कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ : महासंघ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट महत्वाकांक्षी रहेको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले सोमबार आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट’ छलफलमा बोल्दै उनले स्रोत व्यवस्थापनको चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पुँजीगत खर्च केवल २० प्रतिशतमा सीमित रहेको अवस्थामा ६ खर्बभन्दा बढीको वित्तीय घाटासहित बजेट आउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । स्रोत व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण पूँजीगत खर्च न्युन भएपनि बजेटले परम्परागत शैलीलाई त्यागेर रूपान्तरणकारी दिशा समात्न खोज्नु सकारात्मक भएको उनले बताए ।

उनले व्यक्तिगत आयकरको सीमामा गरिएको परिमार्जन र लगानी बोर्डले स्वीकृत गरिसकेका आयोजनालाई अन्य निकायबाट दोहोरो स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्थाले लगानीको वातावरण सहज बनाउने बताए ।

स्युचाटारमा मुलुककै पहिलो ‘एआई कम्प्युटिङ सेन्टर’ निर्माण गर्ने योजना र स्टार्टअपका लागि अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा सह–लगानीका कार्यक्रमलाई उनले स्वागतयोग्य कदमका रूपमा अर्थ्याए।

तर, कतिपय करका प्रावधानमा भने उनले असहमति जनाएका छन् । ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत कर लगाउने र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको करमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए। यसले निजी क्षेत्र र उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार थप्ने भन्दै यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

विद्युतीय सवारीसाधनमा बढाइएको करप्रति अर्थमन्त्रीको ध्याकर्षण गराउँदै उनले यसे ईभीको प्रयोग घटाएर फेरि पेट्रोलियम गाडीकै खपत बढाउन सक्ने चेतावनी दिए। विगतमा राम्रा योजना भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा अपेक्षित सफलता नमिलेको स्मरण गर्दै उनले अहिलेका योजनालाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा बताए ।

साना तथा मझौला व्यवसायीको हकमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को बढाएर १ करोड पुर्‍याउन महासंघले दिएको सुझाव सम्बोधन नभएकोमा उनले गुनासो गरे । होटल व्यवसायलाई उद्योग सरहको मान्यता दिए पनि सहुलियत दरमा विद्युत पाउने व्यवस्था अझै कार्यान्वयनमा नआएको उनले बताए।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए र आईई) को झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण करिब ५ सय परियोजना ठप्प भएको भन्दै उनले वन नीति र आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता र सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । होटलका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा आयात गरिने वस्तुमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार शुल्क लाग्न लगाउने नहुने उनले उनले बताए ।

कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने उच्च ढुवानी खर्चका कारण नेपाली उत्पादनले भारत र चीनका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको भन्दै उनले कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियत दिनुपर्ने बताए। अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको ५ अर्बको सहुलियत अहिलेसम्म नपाएको गुनासो गर्दै श्रेष्ठले निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकारले उदार नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए ।