विकासशील राष्ट्र नबन्नुको कारणमा बालेनले दिए चीनको उदाहरण, ‘देशलाई आत्मविश्वास हैन, पैसा चाहिएको छ’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले देशलाई आत्मविश्वास बढाउने भन्दा पैसा चाहिएको कारण अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती नहुने निर्णय गरेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बालेनले आफूले रणनीतिक रूपमा सोच्ने भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको बताए ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदले सोधेको जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘यो कुराहरू एकदमै स्ट्राटेजिक रुपमा सरकारले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । अहिले नै हामीले एलडीसीबाट ग्रयाजुयट हुँदै गर्दाखेरी हाम्रो ट्रेडका कुराहरू, हामीले निर्यात गर्ने विषयवस्तुबारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ ।’ अहिले निर्यात गर्दा उता कर छुट पाइने भन्दै बालेनले देश निर्यातमुखी हुनुपर्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको स्पष्ट पारे । ‘देशमा उत्पादन भएको चीजहरू चाहिँ विभिन्न राष्ट्रहरूमा हामीले निर्यात गर्न पाउँ भन्ने हिसाबले ३ वर्षलाई त्यसलाई सारेका हौं,’ बालेनले भने, ‘अहिले आत्मविश्वास बढाउने भन्दा पनि देशलाई पैसा चाहिएको छ, पैसा बढाउने तिर ध्यान गएको छ, हाम्रो ।’

बालेनले चीनको उदाहरण दिँदै बालेनले चीन धेरै विकसित भएसकेपछि मात्र विकासशील राष्ट्रबाट विकसितमा स्तरोन्नती गरेको बताए । ‘एउटा उदाहरण एउटा दिन चाहन्छु, चीन विकासको पराकाष्ठा नाघिसकेको देश हो तर भर्खरैमात्र विकासशीलबाट विकसित बनेको छ ।’

नेपाल सरकारले अति कम विकसित मुलुक (एलडिसी) को सूचीबाट विकासशील मुलुकमा हुने स्तरोन्नति (ग्र्याजुएसन) लाई तत्कालका लागि रोक्न जेठ ८ गते औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको हो । सन् २०२६ नोभेम्बर २४ का लागि तय भएको स्तरोन्नतिको मितिलाई थप ३ वर्ष पछाडि अर्थात् सन् २०२९ नोभेम्बरसम्म पुर्याउन सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघसँग औपचारिक आग्रह गरेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्र संघको ‘कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी’ (सीडीपी) का अध्यक्षलाई पत्र लेख्दै नेपालको हालको आर्थिक, सामाजिक र भूराजनीतिक परिस्थितिका कारण निर्धारित समयमा स्तरोन्नति हुन नसक्ने जानकारी गराएका छन् ।

सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पठाएको पत्रमा स्तरोन्नति स्थगनका लागि पाँचवटा मुख्य आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ ।

पहिलो, संकुचित आर्थिक वृद्धिदर र क्षेत्रीय द्वन्द्व । विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा आएको अवरोध र क्षेत्रीय द्वन्द्वका कारण नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो दबाबमा छ । विश्व बैंकको प्रक्षेपण अनुसार सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा खुम्चिने देखिएको छ । यस्तो न्यून वृद्धिदरले विकासशील मुलुकका रूपमा टिक्न कठिन हुने सरकारको निष्कर्ष छ ।

दोस्रो, व्यापारिक सहुलियत गुम्ने र बेरोजगारी बढ्ने भय । एलडिसीबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाइरहेको ‘ड्युटी फ्रि’ र ‘कोटा फ्रि’ (भन्साररहित) सुविधा गुमाउनेछ । यसबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा करिब ३५ प्रतिशतसम्म रोजगारी घट्न सक्ने र नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुने जोखिम रहेको छ ।

तेस्रो, संक्रमणकालीन रणनीतिको सुस्त कार्यान्वयन । नेपालले स्तरोन्नतिका लागि तयार पारेको ‘स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी’ (सहज संक्रमण रणनीति) को कार्यान्वयन अपेक्षा गरिएभन्दा निकै ढिलो भएको छ । आन्तरिक तयारी र कानुनी सुधारका कामहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा तत्काल स्तरोन्नति हुनु जोखिमपूर्ण देखिएको छ ।

चौथो, महामारीपछिको सुस्त पुनरुत्थान र जलवायु जोखिम । कोभिड–१९ महामारीले थला पारेको अर्थतन्त्र अझै पूर्ण रूपमा लयमा फर्कन सकेको छैन । यसैबीच भूराजनीतिक तनाव र जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका प्राकृतिक विपत्तिले नेपालको सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रमा थप चुनौतीहरू थपेका छन् ।

र पाँचौं, रेमिट्यान्समा अनिश्चितता र मूल्यवृद्धि । मध्यपूर्वमा बढ्दै गएको तनावले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको मुख्य स्रोत मानिने रेमिट्यान्स (विप्रेषण) मा नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ । साथै, इन्धन, खाद्यान्न र मलखादमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण उद्योग र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ ।

यसअघि बैशाख २९ गते बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगमा बसेको ‘एलडिसी कार्यान्वयन तथा संयोजन समिति’ को बैठकले नेपाल तत्काल ग्र्याजुएसनमा जाँदा फाइदाभन्दा घाटा बढी हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । विशेषगरी निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूले हालको कमजोर आर्थिक अवस्थामा स्तरोन्नति भएमा निर्यात ठप्प हुने भन्दै सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।

पछिल्लो समय नेपालमा भएको राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनहरू (जेनजी आन्दोलन लगायत) का कारण केही आर्थिक सूचकहरू कमजोर बनेको र सरकारको आफ्नै तयारी नपुगेकाले पनि मिति सार्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको हो ।

नेपालसँगै सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुने सूचीमा रहेका बंगलादेश र लाओसमध्ये बंगलादेशले गत सेप्टेम्बर २५ मै आफ्नो स्तरोन्नति मिति पुनर्मूल्यांकन गर्न राष्ट्रसंघमा निवेदन दिइसकेको छ । नेपालले पनि सोही बाटो पछ्याउँदै आफ्ना नागरिकको आर्थिक सुरक्षा र व्यापारिक भविष्य सुनिश्चित गर्न ३ वर्षको अतिरिक्त समय मागेको हो ।

सन् १९७१ देखि अति कम विकसित मुलुकको सूचीमा रहेको नेपालले ५ दशकपछि विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्ने अवसर पाएको भए पनि, हालको विषम परिस्थितिमा यो कदम ‘आत्मघाती’ हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । अब संयुक्त राष्ट्रसंघको सीडीपीले नेपालको यो प्रस्तावमाथि छलफल गरी आफ्नो सिफारिस दिनेछ ।