३५ लाखभन्दा धेरै परिवारले तिर्नुपर्छ बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट

काठमाडौं । सरकारले एकातिर भान्साबाट एलपी ग्यास विस्थापन गरी विद्युतीय चुल्हो प्रवर्द्धन गर्ने र आन्तरिक बिजुली खपत बढाउने नीति घोषणा गरेको छ । तर, अर्कोतिर आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत बिजुलीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने अन्तिम उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेका छन् । हाल १३ प्रतिशतको एकल दरलाई ‘बहुदर’ मा लैजाने नीतिअन्तर्गत बिजुलीमा यो कर थोपरिएको हो, जुन तुरुन्तै कार्यान्वयनमा आउने बजेटमा उल्लेख छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बिजुली बिक्रीबाट हुने कुल आम्दानीमा औद्योगिक र घरायसी क्षेत्रको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ । प्रतिवेदन अनुसार औद्योगिक क्षेत्रबाट प्राधिकरणले वर्षमा ३९ अर्ब ८८ करोड ६३ लाख राजस्व संकलन गर्दछ । उद्योगहरूले मासिक ५० युनिटभन्दा धेरै बिजुली खपत गर्ने हुनाले यो क्षेत्रबाट उठ्ने सम्पूर्ण रकम अब करको दायरामा पर्नेछ ।

यसअनुसार ५ प्रतिशत भ्याट लाग्दा उद्योगीहरूले वर्षमा १ अर्ब ९९ करोड ४३ लाख अतिरिक्त कर तिर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, यो भ्याट उनीहरूले क्रेडिट पाउँछन् । अर्थात् उद्योगले खरिद गरेको वस्तु तथा सेवामा तिरेको भ्याट कटाएर खुद भ्याट मात्र तिर्नुपर्छ । यसो हुँदा उद्योगहरूको सञ्चालन लागत घट्नेछ । यसो हुँदा सिमेन्ट, डन्डी लगायतका ठूला उद्योगको उत्पादन लागत घटेर उत्पादन सस्तो हुनुपर्छ ।

घरायसी ग्राहकबाट मात्रै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वर्ष आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४२ अर्ब ६५ करोड ९ लाख राजस्व उठाएको छ । प्राधिकरणको प्रतिवेदन अनुसार कुल ५१ लाख ९८ हजार ४७९ घरायसी ग्राहक छन् ।

सरकारको प्रोत्साहनमा ग्यास छोडेर विद्युतीय चुल्हो र सामग्रीको प्रयोग गर्न थालेका मध्यम वर्गीय परिवारको खपत सहजै ५० युनिट काट्छ । प्राधिकरणका अनुसार करिब २० लाख ७३ हजार ५१४ ग्राहकले मात्रै न्युनतम (५ एम्पियर) बिजुली प्रयोग गर्छन्। ५ एम्पियरको एमसीबी प्रयोग गर्नेले पनि विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग गर्दा मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिजुलीको खपत हुन्छ।

५ एम्पियरभन्दा बढीको एमसीबी प्रयोग गर्ने करिब ३१ लाख ग्राहक र बढी बिजुली बाल्ने परिवारहरू अब सिधै ५ प्रतिशत भ्याटको मारमा परेका छन् । यस हिसाबमा ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने ग्राहक ३५ लाख भन्दा बढी हुन सक्ने देखिन्छ । घरायसी क्षेत्रबाट मात्रै सरकारले वर्षमा करिब १ अर्ब ५० करोड भन्दा बढी भ्याट संकलन गर्ने अनुमान छ ।

सरकारले ‘स्वेच्छिक अनुपालन र करको दायरा विस्तार’ गर्ने नाममा बिजुलीमा कर लगाए पनि यसले तल्लो र मध्यम वर्गका उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भने देशभरका विद्युतीय प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि भ्याट लगाउने व्यवस्था गरिएको र यो सानो रकम भएको बताए ।

देश अहिले विद्युतीय युगमा तुरुन्तै जान सकिने अवस्थामा नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘साँच्चै देशका हरेक किचनमा अहिले नै बिजुलीबाट पकाउने इन्डक्सन कुकरबाट पकाउने हो भने देशमा भएका सबै ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन पड्किन्छन् । त्यसको क्षमता नै छैन अहिले। त्यो क्षमतालाई विकास गर्नलाई पैसा चाहिन्छ र त्यही पैसाको लागि ५० युनिट भन्दा माथिको माथि चाहिँ ५ प्रतिशत भ्याट लाउने कुरा अर्थमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ, त्यो एकदमै धेरै रकम होइन,’ प्रधानमन्त्री बालेनले भने, ‘१०० रुपैयाँमा ५ रुपैयाँ हो ।’

भ्याटको रकम देशभरि ट्रान्सफर्मरलाई अपग्रेड गर्न, देशभरि ट्रान्समिसन लाइनको तारको मोटाइलाई अपग्रेड गर्न, सबस्टेसनहरू अपग्रेड गर्न प्रयोग हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

‘अनि बल्ल हामी साँच्चिकै विद्युतीय युगमा जान सक्छौँ। त्यसको लागि नेपाल सरकार अग्रसर छ,’ शाहले भने ।