विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गत शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा विराटनगरको नाम जम्मा दुईपटक उच्चारण गरे ।
पहिलो, भारतको बथनाहादेखि मोरङको कटहरीसम्मको १८.७ किलोमिटर कार्गो रेल्वे चाँडै निर्माण सम्पन्न गर्ने र दोस्रो, विराटनगर–१९ बैजनाथपुरमा गिरिजाप्रसाद कोइराला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला बनाउने ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले यी दुवै योजनाको नाम सुरिलो स्वरले उच्चारण गर्दै विराटनगरवासीलाई बेबकुफ बनाए ।
जबकि कार्गो रेलमार्ग निर्माण गर्नु नेपाल सरकारको हातमा छैन । अर्को क्रिकेट रंगशाला यसअघिकै सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर अनुमानित बजेटसमेत सार्वजनिक गरेर निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले बजेट कटौती गरेर अलपत्र पारेको योजना हो यो ।
बथनाहा–कटहरी कार्गो रेलमार्ग नेपाल सरकारले बनाउने होइन । यसको सबै निर्माण कार्य र लागत भारतले व्यहोर्ने र नेपाल पक्षले जमिनमात्र उपलब्ध गराउने द्विपक्षीय सम्झौता छ ।
नेपाल र भारत सरकारबीच २०६१ सालमा भारतको बथनाहादेखि मोरङको कटहरीसम्म १८.७ किलोमिटर कार्गो रेलसेवा २०७३ सम्ममा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा सम्पूर्ण लागत भारतले व्यहोर्ने र नेपाल पक्षले जमिनमात्र उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
पछिल्लो पटक बथनाहादेखि विराटनगरको आईसीपीस्थित एनसीवाईसम्म ७.६ किलोमिटर रेलमार्गको निर्माण गरेर २०८० जेठ १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नयाँ दिल्लीमा संयुक्त रूपमा कार्गो रेलको उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटनको दिन एउटा कार्गो रेल आएको थियो । त्यसपछि कार्गो रेल फर्केर आएको छैन ।
कटहरीमा निर्माण हुने भनिएको रेल्वे स्टेसनका लागि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म जमिन उपलब्ध नगराउँदा आईसीपी उत्तरको करिब ११ किलोमिटर रेल्वे ट्र्याकमा काम हुन सकेको छैन ।
सरकारले यो रेलमार्ग निर्माण सुरु भएको दुई दशक पुग्दा अहिलेसम्म सम्झौता अनुसार आवश्यक जमिन भारतीय निर्माण कम्पनीलाई उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
अर्थमन्त्रीले विराटनगर–१९ बैजनाथपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला बनाउन अध्ययन गरिने भन्दै विराटनगरवासीलाई अर्को बेबकुफ बनाए । पौने ३ अर्ब लगानीमा विराटनगरमा १५ हजार सिट क्षमताको गिरिजाप्रसाद क्रिकेट रंगशाला बन्ने समाचार क्लिकमान्डुले २०८१ सालमै लेखेको थियो ।
जबकि यो योजना २०८१ सालमै सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले झण्डै डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले बजेट रोक्का गरेपछि हाल यो योजना अलपत्र छ ।
२०८१ सालमा तत्कालीन सरकारले यो रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर पौने ३ अर्बको लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधासम्पन्न तथा अत्याधुनिक गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला बनाउने घोषणा गरेर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
त्यसका लागि राखेपले झण्डै डेढ करोड खर्च गरेर डीपीआर तयार गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) समेत गरेर स्रोत सुनिश्चितताको लागि अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पठाएको थियो ।
जेनजी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले योजनाको बजेट रोक्का गरेर सबै कार्य रोकी आयोजना अलपत्र पारेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनअघिको सरकारले यो योजनाका लागि १६ करोड विनियोजन गरेर टेन्डर प्रक्रियामा गई योजनालाई अगाडि बढाउने राखेपको तयारी थियो ।
विराटनगर–१९ मा रहेको बैजनाथपुरको यो रंगशालामा १० हजार दर्शक अटाउने क्रिकेट मैदानसँगै ५ हजार सिट क्षमताको एथलेटिक्स ट्र्याक, फुटबल–कम–रग्बी रंगशाला पनि रहनेछ । यसबाहेक प्याभेलियन, बहुउपयोगी कभर्ड हल, गार्ड हाउस, टिकट काउन्टर, अभ्यास नेट, होस्टल ब्लक, रेस्टुरेन्ट, स्विमिङ पुल, जिम हल, खेलाडी ब्लक, पार्किङ क्षेत्र, बाटो र हरियाली क्षेत्रजस्ता संरचना बन्ने योजना थियो ।
यो योजनाका लागि तत्कालीन सरकारले अनुमानित कुल २ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख ११ हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ खर्च हुने र ३ वर्षको अवधिमा बनिसक्ने बताएको थियो ।
१४८ मिटर लम्बाइ र १४८ मिटर चौडाइको ठाउँमा १३८ मिटरको मैदान बन्नेछ । जसअनुसार सबैभन्दा बाउन्ड्रीको दूरी ६९ मिटर हुनेछ । मैदानमा कुल ५ वटा पिच बन्नेछन् । यसैगरी १०५ मिटर लम्बाइ र ६८ मिटर चौडाइको फुटबल तथा रग्बी मैदान पनि तयार हुनेछ भने ४०० मिटरको ८ लेन एथलेटिक ट्र्याक निर्माण गर्ने गुरुयोजना सार्वजनिक भइसकेको थियो ।
क्रिकेट रंगशालामा ९ हजार ४९० वटा साधारण सिट, ३५० भीआईपी र ६० भीभीआईपी सिट हुने बताइएको थियो । यसैगरी २५ मिटर लम्बाइ र २५ मिटर चौडाइको स्विमिङ पुल र २८५० वर्गमिटरमा १५०० सिट क्षमताको कभर्ड हल पनि निर्माण हुने भनिएको थियो ।
औद्योगिक नगर विराटनगरका उद्योगी व्यवसायी भने अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक गरेको बजेटमा खुसी छन्। उनीहरूले आ–आफ्नो उद्योग व्यवसायसँग आधारित करमा सुविधा र अनुदान पाउने भएपछि उद्योगी व्यवसायी बजेटप्रति खुसी देखिएका छन्।
तर उनीहरूले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका केही माग यसपालिको बजेटले पनि सुनुवाइ नगर्दा केही दुःखी पनि छन् । उनीहरूले विराटनगरमा औद्योगिक प्रदर्शनी स्थलको माग दशकौँदेखि गर्दै आएका छन् । यसपालिको बजेटले पनि त्यो मागलाई सम्बोधन नगर्दा उनीहरू दुःखी छन् ।
त्यसैगरी विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने माग पनि विराटनगरवासीको पुरानो माग हो । यसपालिको बजेटले यसलाई पनि सम्बोधन गरेन । मोरङ उद्योग व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल साहले भने, ‘औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रमा यसपालिको बजेटले इतिहासमै पहिलो पटक राहत दियो तर विराटनगरको पूर्वाधार विकासमा बजेटले दुःखी बनायो ।’
विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने भन्दै सरकारले २०७७ देखि २ वर्षसम्म सर्वसाधारणको घरजग्गा रोक्का राख्यो । त्यसबेला विमानस्थल वरपरका ३५० घर परिवारको घरजग्गा रोक्का गरिएको थियो ।
तत्कालीन सरकारले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरमा स्तरोन्नति गरेर भारत, बंगलादेश, भुटान, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाइल्याण्ड र मलेसिया उडान भर्ने गुरुयोजना सार्वजनिक गर्दै विराटनगर–४ का ३५० घर र १४ सय कित्ता जमिन दुई वर्षसम्म रोक्का गर्यो । त्यसबाहेक आन्तरिकतर्फ काठमाडौँसहित प्रदेशका विभिन्न १३ स्थान र पोखराका लागि उडान गर्ने तयारी थियो ।
हाल १ हजार ५ मिटर लामो धावनमार्ग रहेको विराटनगर विमानस्थलको धावनमार्ग ३ हजार मिटर पुर्याउन सर्वसाधारणको १२६.४६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्न सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई २०७७ सालमा अनुमति दिएको थियो । त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले ३५० घरसहित अन्य जग्गाधनीको १४ सय कित्ता जग्गा दुई वर्षसम्म रोक्का राख्यो ।
तर सरकारले अन्तिममा आर्थिक अभाव देखाउँदै आफ्नो गुरुयोजनाबाट पछि सर्दै रोक्का राखेको सर्वसाधारणको जमिन फुकुवा गर्यो, अनि विराटनगरको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सपना तुहिएको थियो ।
त्यसबेला ३५० घर र १२६.४६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्न अनुमानित १७ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको थियो । त्यसका लागि विराटनगर विमानस्थल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पहिलो चरणमा सरकारसँग १६ अर्ब रकम माग गरेको थियो ।
विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरमा परिणत गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत र विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत व्यहोर्ने त्रिपक्षीय सहमति भएको थियो ।
यता उद्योगी व्यवसायीहरू बजेटप्रति यसपालि निकै खुसी पनि देखिए । बजेटले २७३ वटा वस्तुमा भन्सार दर घटाउनुका साथै औद्योगिक कच्चा पदार्थमा एक तह मुनि भन्सार दर लाग्ने, ३६० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने, ११ तहको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित गर्ने, प्रत्यक्ष स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित नहुने, सेयर कारोबारको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने, डिजिटल भुक्तानीमा बिलबिजक जारी गरेकै समयमा १० प्रतिशत भ्याट छुट हुने, व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख कायम गरिने, उधारो कानुन ल्याउने, सडक, पूर्वाधार आदिको करलाई एकीकृत गरी हरित कर लगाउने, देशको पहिलो एआई कम्प्युटर स्थापना गरिने र विदेशी लगानी फिर्ताका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने घोषणा गरेको छ । यसलाई यहाँका उद्योगी व्यवसायीले निजी क्षेत्रका अधिकांश माग पूरा भएको प्रतिक्रिया दिँदै खुसीयाली मनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया