विदेशबाटै भिडियो कन्फरेन्समार्फत बयान दिन पाइने सर्वोच्चको फैसला, आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन

काठमाडौँ  । सर्वोच्च अदालतले फौजदारी मुद्दाका अभियुक्तले विदेशबाटै भिडियो कन्फरेन्स (श्रव्य-दृश्य संवाद) मार्फत बयान दिन पाउने बाटो खोल्दै न्याय सम्पादनमा प्रविधिको प्रयोगबारे कोशेढुंगा सावित हुने फैसला गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले मिति जेठ ५ मा विशेष अदालतको अघिल्लो आदेश बदर गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।

यो फैसलाले अध्ययन वा रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीलाई फौजदारी मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न सहज हुने देखिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी कागजात सच्याएको आरोपमा सभ्यता केसी समेतका विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।  मुद्दा दायर हुँदाका बखत केसी अध्ययनको सिलसिलामा अष्ट्रेलियामा थिइन् ।

अदालतले जारी गरेको १५ दिने म्याद उनले अष्ट्रेलियामै बुझेकी थिइन्, तर तत्काल नेपाल फर्कन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२२ (५) बमोजिम भिडियो कन्फरेन्समार्फत बयान दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै विशेष अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन् ।

तर, विशेष अदालतले २०८२ साउन २३ मा बहुमत सदस्यको रायबाट केसीको माग अस्वीकार गरिदिएको थियो ।

विशेष अदालतको बहुमत रायले विदेशमा रहेका प्रतिवादीको बयान भिडियोमार्फत लिने स्पष्ट कानूनी कार्यविधिको अभाव रहेको तर्क गरेको थियो । यद्यपि, सोही अदालतका अध्यक्षले भने प्रविधिको प्रयोग गरी बयान लिन सकिने भन्दै फरक मत राखेका थिए ।

विशेषले माग अस्वीकार गरेपछि  केसी सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् ।  सर्वोच्चले विशेषको सो निर्णय बदर गर्दै ‘प्रविधिले दूरीलाई मेटाइसकेको अवस्थामा कानूनको संकुचित व्याख्या गर्न नमिल्ने’ ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चले सोही फरक मतको भावना र कानूनी आधारलाई सदर गर्दै विशेष अदालतको बहुमतको निर्णय उल्ट्याइदिएको हो ।

सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२२ को उपदफा ५ र ६ को व्याख्या गर्दै प्रविधिमार्फत लिइने बयानलाई कानूनी मान्यता दिएको छ ।

सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा विश्वका विभिन्न देशहरूले अपनाएको आधुनिक न्यायिक पद्धतिको चर्चा गरेको छ।

विशेष गरी कोभिड-१९ को महामारीपछि विश्वभरका अदालतहरूमा भर्चुअल सुनुवाइ र बयान एक अनिवार्य हिस्सा बनिसकेको छ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘रुल्स फर भिडियो कन्फेरेन्सिङ फर कोर्ट्स २०२०’ नै बनाएर प्रतिवादी र साक्षीको बयान विदेशबाटै लिन सक्ने व्यवस्था गरिसकेको छ ।

भारतीय अदालतहरूले यस्तो प्रक्रियालाई ‘न्यायको पहुँच’ को रूपमा परिभाषित गरेका छन् । बेलायतमा ‘भिडियो हियरिङ्स’ र अमेरिकामा ‘रिमोट टेस्टिमोनी’को अभ्यास दशकौं अघिदेखि प्रचलनमा छ । यी अभ्यासहरूलाई समेत सर्वोच्चले फैसलाको आधार बनाएको छ ।

सर्वोच्चले अष्ट्रेलियामा रहेकी प्रतिवादीको हकमा अष्ट्रेलियाकै उन्नत प्रविधिको उपयोग गर्दै दूतावासमार्फत बयान लिनुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल मानेको छ ।

फैसलामा नेपालको अदालतको ‘रणनीतिक योजना’ र ‘डिजिटल नेपाल’ को अवधारणालाई जोड्दै अबको न्याय प्रणाली परम्परागत फाइलमा मात्र सीमित नरही डिजिटल स्पेसमा जानुपर्ने उल्लेख छ ।

अदालतले ‘कानून स्थिर हुनुपर्छ तर अचल हुनुहुँदैन’ भन्ने अमेरिकी विधिशास्त्री रोस्को पाउन्डको सिद्धान्तलाई उल्लेख गर्दै नेपाली समाजको बदलिँदो स्वरूप र प्रविधिको विकासलाई न्याय प्रणालीले आत्मसात् गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘समाज कानूनभन्दा द्रुत गतिमा अघि बढ्छ, त्यसैले प्रविधिको विकास र समाजको आवश्यकता अनुसार कानून र अदालत पनि गतिशील हुनुपर्छ ।’

अदालतले संविधानको धारा २० ले प्रत्याभूत गरेको ‘न्यायिक प्रक्रियामा आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार’ लाई प्रविधिको प्रयोगसँग जोडेको छ ।

‘भौगोलिक सीमालाई प्रविधिले संकुचित गरिदिएको वर्तमान अवस्थामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई न्याय सम्पादनको अभिन्न अंग मान्नुपर्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ ।

अदालतले राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको अभ्यास र अदालतको रणनीतिक योजनाले पनि डिजिटल रूपान्तरण र सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिएको कुरालाई मुख्य आधार बनाएको छ ।

फैसलामा डाटा सुरक्षा र गोपनीयतालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । अदालतले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत लिइने बयानको विद्युतीय रेकर्डलाई ‘इन्क्रिप्टेड’ गरी सुरक्षित भण्डारण गर्न र अनाधिकृत व्यक्तिले पहुँच नपाउने गरी सुरक्षित ‘मिटिङ आइडी र पासवर्ड’ प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ ।

साथै, अदालतले न्यायपालिकामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिकाहरू तर्जुमा भइरहेको सन्दर्भमा यो आदेशले डिजिटल रुपान्तरणमा थप मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

अदालतले अबको प्रक्रियाका लागि स्पष्ट निर्देशिका समेत जारी गरेको छ । जसअनुसार केसीले अष्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावासमा उपस्थित भई बयान दिन सक्नेछन् ।

बयानपछि थुनछेकको क्रममा धरौटी वा जमानत माग भएमा दूतावासको आधिकारिक खातामा रकम जम्मा गर्ने वा नेपालस्थित वारिसमार्फत बुझाउन सकिनेछ ।

यदि प्रतिवादीले अदालतको आदेश पालना नगरेमा वा फरार हुन खोजेमा कूटनीतिक माध्यमबाट राहदानी रोक्का गर्ने वा सुपुर्दगी सन्धि बमोजिम नेपाल फर्काउने कानूनी बाटो समेत खुला रहने फैसलामा उल्लेख छ । यो आदेशको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित दूतावासलाई गराउन समेत सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ ।