कसले ‘गायब’ बनायो इप्पानको विधान ? चुनावको मुखमा आइलागेको विवाद र मिलनबिन्दु के हो ?

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को विवाद सतहमा आएको छ । खासगरी संशोधित विधान कार्यान्वयन गरेर जाने वा नजाने भन्ने विषयमा मत विभाजित हुँदा इप्पानको विवाद सतहमा आएको हो ।

इप्पानको २०८० जेठ ३२ गते सम्पन्न २१औँ वार्षिक साधारणसभाले विधान संशोधनका लागि भानुभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

सो समितिले २०८२ असार २९ गते विधान संशोधनको प्रस्ताव पेस गरेको थियो । त्यसपछि इप्पानको २३औँ साधारणसभाले उक्त संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको बताइएको छ । तर, विधान संशोधनको निर्णय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्वीकृत गरेपछि मात्रै लागू गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

जुन कानुनी व्यवस्थाअनुसार संशोधित विधान जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भने स्वीकृत हुन पाएको छैन । यसरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्वीकृत नगरेकाले सो विधान कार्यान्वयन गरेर जान नसकिने तर्क एकथरीले गरेका छन् भने अर्काथरीले यसलाई जसरी पनि कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

संशोधित विधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने पक्षले साधारणसभा संस्थाको सर्वोच्च निकाय भएको र यसले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा आफ्नो अडान राख्दै आएको छ । वार्षिक साधारणसभाले संशोधित विधान पारित गरिसकेकाले पुरानो विधान स्वतः निष्क्रिय हुने तर्क यो पक्षको छ । यस्तो स्थितिमा फेरि पुरानै विधानअनुसार निर्वाचन गरेमा साधारणसभाको म्यान्डेटविपरीत हुने र यो अलोकतान्त्रिक हुने तर्क उनीहरूको छ ।

अर्को पक्षले भने संशोधित विधानको कानुनी वैधानिकताको प्रश्न उठाएको छ । उनीहरूको दाबीअनुसार साधारणसभाले विधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गरे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हालसम्म प्रमाणित नभएकाले नयाँ विधानअनुसार अगाडि बढ्ने बाटो छैन ।

सरकारी निकायबाट स्वीकृति नभएको विधानका आधारमा निर्वाचन गराउँदा भोलि निर्वाचन नै अवैध हुने र संस्था कानुनी जोखिममा फस्ने जिकिर यो पक्षको छ । त्यसैले नयाँ विधान जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पारित नभएसम्मका लागि पुरानै विधानअनुसार चल्नुपर्ने तर्क उनीहरूको छ ।

आगामी जेठ २९ गतेका लागि संस्थाको २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा नयाँ नेतृत्व चयनको मिति तय गरिएको छ । तर, यो निर्वाचनका लागि एक पक्षले निर्वाचनको प्यानल नै घोषणा गर्दैगर्दा अर्को पक्षले भने अघिल्लो साधारणसभाको निर्णय नै कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा तोकिएको साधारणसभा समयमा नहुने हो कि भन्ने आशंकासमेत पैदा भएको छ ।

भएको के हो ?

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार इप्पानले २०८२ असार ३१ गते भएको २३औँ वार्षिक साधारणसभाबाट विधान संशोधनको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्‍यो । जुन प्रस्ताव प्रमाणीकरणका लागि भने साउन १ गते मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगियो ।

तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नयाँ आर्थिक वर्षको अडिट रिपोर्ट माग्यो । सोही कारण उक्त विधान प्रमाणीकरण हुन सकेन । अर्थात्, हालको स्थिति भनेको संशोधित विधान वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएको तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमोदन नभएको अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा एक पक्षले साधारणसभाबाट पारित भएको विधान मानेर अगाडि जानुपर्ने तर्क गरेको हो ।

यस्तै, अर्को पक्षले भने जिल्ला प्रशासनबाट स्वीकृत नै नभएको विधानका आधारमा निर्वाचनमा जाँदा पछि त्यसले मान्यता नपाउने स्थिति बन्ने विषय राख्दै आएको छ ।

‘जिल्ला प्रशासनबाट स्वीकृत नभएकाले नयाँ विधान लागू गर्ने अवस्था छैन । हामीले कानुन व्यवसायीसँग छलफल गर्दा पनि उहाँहरूले प्रमाणित गरेको पुरानो विधानकै आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्नुभएको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘प्रमाणीकरण नभएको विधानअनुसार निर्वाचनमा जाँदा पछि जिल्ला प्रशासनले निर्वाचन रद्द गर्ने, समिति विघटन गर्ने र तदर्थ समिति बनाइदिने जोखिम हुन्छ ।’

उनले यो झमेलामा फस्नुभन्दा सबै मिलेर पुरानै विधानअनुसार निर्वाचनमा जानु र नयाँ विधानलाई पछि कार्यान्वयनमा लैजानु नै उत्तम हुने देखिएकाले थप छलफल गरी सबैजना मिलेर जानुपर्ने बताए ।

विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाउने, उपाध्यक्ष पाँच जना रहने (जसमा चार जना खुला र एक महिला) विषय समेटिएको छ । तीन खुला, एक महिला र एक युवा गरी पाँच सचिव हुने विषय पनि यसमा समेटिएको छ । साथै, यसमा इप्पानलाई महासंघ बनाउने विषय पनि राखिएको छ ।

‘गत वर्ष नै इप्पानलाई महासंघको रूपमा लैजाने सल्लाह भएको थियो । तर, अहिले एक किसिमको महासंघ बनाउन मन्त्रालय जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेछ भने अर्को खालको महासंघ बनाउन जेनजी प्रदर्शनपछि रोकिएको रहेछ,’ कार्कीले भने, ‘यस्तो स्थितिमा तुरुन्तै महासंघमा जान मिल्ने ठाउँ छैन ।’ संशोधित विधानमा तीन वर्षको कार्यकाल पनि लेखिएको छ ।

‘यदि महासंघमा गएको भए यो विधानको कुरा नै आउँदैनथ्यो तर महासंघ नबनेपछि अब चुनावमा जाने भन्नेमा हामी लाग्यौं,’ उनले भने, ‘अब यसका लागि विधान पुरानै छ । सोही कारण अहिले एक किसिमको अन्योलको अवस्था छ ।’ तथापि, सबैजना मिलेर जानुपर्ने र ‘मै शक्तिशाली’ भनेर एक्लै अगाडि बढ्न नहुने उनले बताए ।

यता, इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी भने महासंघ बनाउनेबाहेक अन्य कुनै पनि विषय साधारणसभाबाट पास नभएको बताउँछन् ।

‘नयाँ विधान हरायो भन्ने सम्मको कुरा गरिएको छ । तर, हराएको भन्दा पनि नबुझाएको हो,’ डाँगीले भने, ‘प्रतिवेदनमा इप्पानलाई महासंघमा परिणत गर्ने भन्ने एउटा मात्रै विषय छ । विधान पास हुनका लागि त्यसलाई बुँदा-बुँदामा छलफल गरी अनिमात्रै वार्षिक साधारणसभाबाट पास हुनुपर्छ । तर, त्यो प्रतिवेदन वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत नै भएको छैन।’

उनले प्रस्तुत नै नभएको कुरालाई एउटा माइन्युटको विषयसँग जोडेर ल्याउने काम भइरहेको बताए । ‘सबैभन्दा पहिलो कुरा वार्षिक साधारणसभाले विधान नै पारित गरेको छैन । विधान भनेको साधारणसभाले पास गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको छाप नलागेसम्म कार्यान्वयनमा आउँदैन,’ डाँगीले भने, ‘त्यो सबै स्पष्ट हुँदाहुँदै यो बुझ पचाउने काम मात्रै भएको छ ।’ उनले साधारणसभाबाट इप्पानलाई महासंघ बनाउनेबाहेक अन्य कुनै पनि कुरा पारित नगरेको बताए ।

तर इप्पानका उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलाल भने यसअघिको साधारणसभाले पारित गरेको विधान कार्यान्वयन नगरी चुनावमा जाने विषय कानुनी रूपमा जटिल हुने दाबी गर्छन् ।

उपमहासचिव दुलालले अध्यक्ष गणेश कार्कीलाई पत्र बुझाउँदै २३औँ वार्षिक साधारणसभाको निर्णय कार्यान्वयन गरेर मात्रै २४औँ साधारणसभाको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् । उनले अघिल्लो सभाको निर्णय कार्यान्वयन नगरी निर्वाचनमा जानु ‘संस्था दर्ता ऐन २०३४’ विपरीत हुने र यो कानुनी रूपमा दण्डनीय हुने चेतावनी दिएका छन् ।

‘२३औँ साधारणसभाले इप्पानलाई ६ महिनाभित्र महासंघमा रूपान्तरण गर्ने र नयाँ विधानअनुसार अधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो । २३औँ साधारणसभाबाट दिइएको जिम्मेवारी पूरा नगरी अर्को साधारणसभा बोलाउने कार्य नैतिक मात्र नभएर कानुनी रूपमा नै अप्ठ्यारो विषय हो,’ उपमहासचिव दुलालले अध्यक्ष कार्कीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘यसमा कार्यसमिति सदस्यहरूले सम्पूर्ण समर्थन गरे पनि साधारणसभाको निर्णय कार्यसमितिले उल्याउन सक्ने व्यवस्था संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा नरहेकाले पुरानो विधानअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु गैरकानुनी हुनेछ ।’

यसअघिको साधारणसभामा कार्यसमितिले ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने’ प्रावधान हटाउन गरेको संशोधन प्रस्ताव साधारणसभाले पारित गरेको थियो । तर संशोधित भइसकेको विधान संस्थाको मूल नेतृत्व र सचिवालयले गायब पारेको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ ।

‘पारित भइसकेको संशोधित विधान नै गायब भएपछि संस्थाभित्र सिन्डिकेट र गुटबन्दी चर्को देखिएको छ,’ कार्यसमितिका एक सदस्यले भने, ‘आफ्नै विधानको रक्षा गर्न नसक्ने नेतृत्वले यो क्षेत्रकै हित गर्छ भनेर कसरी पत्याउने?’

यसरी विवाद ल्याएर अघि बढ्दा राम्रो सन्देश नजाने इप्पानका साधारण सदस्यहरूको भनाइ छ ।

‘आपसमा मिलेर जानुपर्ने अवस्थामा विवाद र झैझगडा गरेर अघि बढ्दा राम्रो सन्देश जाँदैन,’ इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन भन्छन्, ‘विधान संशोधन गर्ने निर्णय भए पनि संशोधन नभइसकेको अवस्थामा विवाद झिक्नुभन्दा मिलेर अघि बढ्दा संस्थाको हित हुन्छ ।’

आफू सबै पक्ष मिलेर जानुपर्छ भनेर उपयुक्त विन्दु खोजिरहेको भ्लोनले बताए ।

विवाद चर्किँदै जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हस्तक्षेप भयो भने अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै दुवै पक्ष मिलनविन्दुको खोजीमा भए पनि आ-आफ्नो अडान र तर्कलाई अघि सारिरहेका छन् ।

मिलनबिन्दु के?

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाका अनुसार निर्वाचनको मिति तोकेदेखि नै विधानलाई केही खुकुलो बनाउँदै जाने भन्ने विषय रहँदै आएको थियो । ‘हाम्रो प्रतिस्पर्धा भनेको चुनावका लागि मात्रै हो । तर, साथीहरूको बीचमा अलिकति बुझाइमा फरक परेको छ,’ खतिवडा भन्छन्, ‘आगामी निर्वाचनमा जो जित्छ उसैको नेतृत्वमा सबैजना मिलेर जानुको विकल्प छैन । त्यसैले सबैजनाका लागि सहज वातावरण बनाउँदै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

उनले इप्पानमा एउटा समूह वा पक्षको मात्रै एकाधिकार रहने किसिमको अवस्थालाई अन्त्य गर्दै विधानलाई सहज बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए । हालको विवादलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नका लागि वर्तमान नेतृत्व र अब आउने नेतृत्वले पनि पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले आफू भित्र छिरिहाल्ने र अरूलाई आउनै नदिने भन्ने प्रवृत्ति बनाएर अगाडि बढ्न खोज्नु हुँदैन । पदकै लागि हो भनेदेखि त मलाई अहिले पनि उहाँहरूले भनेको पद दिन्छु भनिरहनुभएको छ तर म एजेन्डा पनि सँगसँगै लिएर जाऔँ भन्नेमा छु,’ उनले भने, ‘बाहिर भएका साथीहरूको रायलाई पनि मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ ।’

धेरै प्यानल बनाएका साथीहरूले ‘छिटो गरिहालौं, ढाँटी हालौं, निर्वाचन गरिहालौं, आफू भित्र छिरिहालौं’ भन्ने खालको स्वभाव देखाएकाले त्यसलाई त्यागेर जानुपर्ने उनको तर्क छ । अहिलेको विधानको व्यवस्थाअनुसार सदस्यबाट मात्रै छिरेर माथि नेतृत्वमा पुग्न १०–१२ वर्ष लाग्ने किसिमको छ । यसलाई पनि सहजीकरण गरौं भन्ने हिसाबले कार्यसमितिमा प्रस्ताव पेस भइसकेको उनले बताए ।

‘मिल्ने प्रयास भइरहेको र मिल्ने कुरा गरिरहेको अवस्थामा एउटा समूह मान्छे जम्मा पारेर अगाडि जानुभयो । त्यसमा हामीसँग सल्लाह पनि भएन,’ खतिवडा भन्छन्, ‘त्यसमा हाम्रो आपत्ति रह्यो । यसरी जानुहुँदैनथ्यो । यसले मिलिरहेको संस्थालाई भद्रगोल बनायो ।’

उनले खासगरी वर्तमान नेतृत्वले सो कुरालाई मनन गरेर जानुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

उनका अनुसार २१औँ साधारणसभाले विधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले २ वर्ष काम गर्‍यो। सो समितिले ६ महिनाभित्र महासंघमा गएर १ वर्षभित्र चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दियो, जसलाई साधारणसभाले पनि निर्णय गर्‍यो।

अब महासंघमा तत्कालै जाने स्थिति नहुँदा पनि यसअघिको साधारणसभाले गरेको निर्णय नसच्याई अर्को निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाइँदैन भन्ने कुरा छ । यसर्थ, अब यसलाई कानुनबमोजिम छलफल र सहमति गरेर अगाडि जान आवश्यक देखिन्छ ।

आगामी जेठ २९ गतेका लागि इप्पानको साधारणसभा निर्धारण भएको छ । जसमा उपाध्यक्ष उत्तम लामा भ्लोनको नेतृत्वमा टिम घोषणा भइसकेको छ । भ्लोनले तीन वर्षे कार्यकालको भिजन र टिम घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि इप्पानको विवाद थप सतहमा आएको हो ।