काठमाडौं । सवारी साधन आयात गर्दा भन्सार कार्यालयहरूले गलत वर्गीकरण गरेका कारण राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमेको तथ्य फेला परेको छ ।
महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सवारी साधनको सिट संख्या, तौल र भौतिक बनावटलाई तोकिएको मापदण्ड विपरीत व्याख्या गरेर न्यून महसुल असुली गरिएको पाइएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार, भैरहवा, वीरगन्ज, तातोपानी र रसुवा भन्सार कार्यालयहरूमा सवारी साधनको सिट संख्या, तौल र भौतिक बनोटको गलत व्याख्या गरी न्यून महसुल असुल गरिएको हो ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले भन्सार कर्मचारी र आयातकर्ताबीचको मिलेमतोमा प्राविधिक मापदण्डलाई मिचेर राजस्व छली भइरहेको डरलाग्दो अवस्था उजागर गरेको छ । प्रतिवेदनले करिब १ अर्बभन्दा बढी राजस्व तत्काल छानबिन गरी असुल उपर गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार भन्सार महसुल ऐन, २०७१, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली २०५४ अनुसार सवारी साधनलाई तौल र सिट संख्याका आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ । जस अनुसार सिट गणनाको आधारमा वर्गीकरण, तौलको आधारमा वर्गीकरण र भौतिक मापदण्डको आधारमा वर्गीकरण गर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।
मापदण्ड अनुसार सिट गणना गर्दा नियमित सिट र ड्राइभर (चालक) सिट मात्र गणना गरिने व्यवस्था छ । कन्डक्टर, अतिरिक्त वा फोल्डिङ सिट गणना गर्न नपाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै तौलको आधार अनुसार १० टनभन्दा बढी वजन भएकालाई ठूलो सवारी (बस), ४ देखि १० टनसम्मलाई मझौला सवारी (मिनीबस) र ४ टनभन्दा कम वजन भएकालाई सानो सवारी (कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस) को रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
यसैगरी भौतिक मापदण्डको आधार अनुसार बस र मिनीबसको लागि सिटको लम्बाई, चौडाई, उचाई, दुई सिटबीचको बाटोको चौडाई र भित्री उचाईको हकमा निश्चित मापदण्ड तोकिएको छ । सिट गणना गर्दा चालक र नियमित सिट मात्र गनिने, तर कन्डक्टर वा अतिरिक्त ‘फोल्डिङ’ सिट गणना नगर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएको अवस्थामा आयातकर्ता र भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा यस्ता नियमको उल्लंघन भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
भैरहवा र वीरगन्ज भन्सार: ‘ट्राभलर १’ को नाममा करोडौंको राजस्व छुट
भैरहवा र वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट ‘ट्राभलर १’ मोडलका सवारी साधनहरू आयात गर्दा ठूलो अनियमितता भएको पाइएको छ । ३,९६५ किलो तौल र ५,६१५ एमएम लम्बाई भएको यो गाडीको चौडाई १.९ मिटर मात्र छ । मिनीबसका लागि आवश्यक क्याबिन बक्स र सबै सिटमा झ्यालको मापदण्ड नपुगेकाले यसलाई ‘माइक्रोबस’ मा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर, भन्सार कार्यालयले मिलेमतो गरी यसलाई ‘मिनीबस’ मा वर्गीकरण गरेको पाइएको छ । यसबाट भैरहवा भन्सारमा ४ करोड ४७ लाख ६७ हजार र वीरगन्ज भन्सारमा ४९ लाख २२ हजार गरी कुल ४ करोड ९६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
सिट क्षमता र चौडाईमा खेलबाड: ‘स्टारलाइन’ र ‘प्रिस्टिज’ काण्ड
भैरहवा भन्सारबाट आयातित ‘स्टारलाइन १०.७५ ई’ मोडलको बसलाई ३०+१ सिट देखाई ‘बस’ श्रेणीमा राखिएको पाइएको छ । तर, यसको चौडाई जम्मा १७५० एमएम (६९ इन्च) मात्र थियो, जबकि ३+२ सिट लहरका लागि न्यूनतम ८९ इन्च चौडाई आवश्यक पर्छ । यस्तै, ‘प्रिस्टिज २८१५’ र ‘३३१५’ मोडलका गाडीहरूमा पनि मापदण्ड नपुगी बसमा वर्गीकरण गर्दा ७ करोड ३७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व ठगी भएको छ ।
तातोपानी र रसुवा भन्सार: विद्युतीय सवारीमा अर्बौंको बदमासी
सबैभन्दा ठूलो राजस्व चुहावट विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा देखिएको छ । तातोपानी भन्सारबाट ११ सिट उल्लेख गरी जाँचपास भएका सवारीमा फोल्डिङ सिट हटाउँदा जम्मा ९ सिट मात्र कायम हुन्छन् । यसलाई माइक्रोबसको साटो मिनीबसमा वर्गीकरण गर्दा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भएको छ ।
तातोपानी भन्सार अन्तर्गत विभिन्न मोडलका गाडीमा ३१ करोड ७४ लाख २९ हजार राजस्व छुट भएको छ । यस्तै रसुवा भन्सार अन्तर्गत केवाईसी भी–५ लगायतका गाडीमा १५ करोड २४ लाख १३ हजार असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । वीरगन्ज भन्सार अन्तर्गत १ करोड १४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको चुहावट भएको छ । यसरी तीनवटै भन्सार कार्यालयको राजस्व छली भएको रकम जोड्दा ४८ करोड १३ लाख ४ हजार राजस्व छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले सडकमा चल्न सक्ने सक्षमताको प्रमाणपत्र मात्र दिने गरेको तर मोटर क्षमताको प्राविधिक जाँच नगर्ने गरेको पाइएको छ । यस्तै, भन्सार कार्यालयहरूले पनि उत्पादक देशको मापदण्ड वा आधिकारिक स्वतन्त्र जाँचको रिपोर्ट संलग्न नगराई गाडी छोड्ने गरेका छन् ।
रसुवा भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब २७ करोड २७ लाख र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब २३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट दिइएको देखिएकाले यसमा गम्भीर छानबिन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले ठहर्याएको छ ।
महालेखाले अबउप्रान्त आधिकारिक उत्पादकले प्रकाशन गरेको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र डायनामोमिटर टेस्टका आधारमा मात्र मोटर क्षमता यकिन गरी कर निर्धारण गर्न र छुट भएको राजस्व तत्काल असुल गर्न सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ ।
१. जीकर एक्स : पायोनियर मोटोकर्प आयातकर्ता रहेको यस गाडीको पिक मोटर पावर २०० किलोवाट उल्लेख गरी जाँचपास गराएका थिए । तर, कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइट र अन्य देशको विवरण हेर्दा यसको क्षमता २७२ पीएस (२००.०६ किलोवाट) देखिन्छ । २०० किलोवाट नाघ्ने बित्तिकै ६०% भन्सार लाग्नुपर्नेमा न्यून दरमा जाँचपास हुँदा राजस्वमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।
२. दीपल, ज्याक ६ र अन्य : एमएडब्लू वृद्धिले नेपालमा बेच्ने दीपल इ ०७ को पिक मोटर पावर २५२ किलोवाट र ज्याक जे ६ को २०५ किलोवाट रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विवरणमा देखिए पनि नेपालमा २०० किलोवाटभन्दा कम देखाएर आयात गरिएको छ ।
३. नामी बक्स : चीनबाट एमएडब्लू वृद्धिले आयात गर्ने यो गाडीको मोटर पावर ५० किलोवाट उल्लेख गरी न्यून दरमा जाँचपास गरिएको छ । तर, कम्पनीको ब्रोसरमा यसको क्षमता ७० किलोवाट देखिएको छ, जसअनुसार यो ५०–१०० किलोवाटको स्ल्याबमा पर्नुपर्ने थियो ।
फेरिँदै सिट संख्या: फोटोन र जोयलोङ प्रकरण
तातोपानी भन्सारबाट आयात भएका २०६ थान ‘फोटोन’ विद्युतीय प्यासेन्जर भ्यानलाई १५ सिट देखाई मिनीबसमा वर्गीकरण गरिएको पाइएको छ । जबकि गत वर्ष सोही मोडलका गाडी १४ सिट कायम गरी माइक्रोबसमा जाँचपास भएका थिए । यसबाट ६ करोड ७१ लाख ३९ हजार र रसुवा भन्सारको ९२ लाख १९ हजार गरी कुल ७ करोड ६३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ राज्यको नोक्सानी भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
यसैगरी ‘जोयलोङ’ ब्राण्डका ई–४, ई–५ र ई–६ मोडलका गाडीहरूमा पनि मापदण्ड नपुगी मिनीबसमा वर्गीकरण गर्दा थप २ करोड ५८ लाख ४४ हजार राजस्व गुमेको छ ।
टोयोटा हाइस र रसुवाको पुरानै प्रवृत्ति
वीरगन्ज भन्सारबाट आयातित ‘टोयोटा हाइस’ (१४ सिट) लाई माइक्रोबसमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा मिनीबसमा वर्गीकरण गर्दा ५ करोड ९७ लाख ३९ हजार राजस्व असुल हुन सकेन ।
सबैभन्दा डरलाग्दो तथ्य रसुवा भन्सारमा पाइएको छ । पहिले माइक्रोबसका रूपमा जाँचपास भइसकेका मोडलहरूलाई पछि मिनीबसमा वर्गीकरण गरी ३५ करोड ३४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ राजस्व कम असुल गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया