काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य विदुषी राणाले कर्जाको वर्गीकरण र कालो सूची सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै उनले निष्क्रिय कर्जाको वर्गीकरण र कालोसूची सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायसँग माग गरेकी हुन् ।
करीब साढे ५ प्रतिशत औसत निष्क्रिय कर्जा देखिएकोमा बंगलादेशी अडिट फर्मबाट गराएको १० बैंकको ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’मा भने औसतभन्दा २ प्रतिशत बढी निष्क्रिय कर्जा देखिएको छ ।
अहिले १ महिनाभन्दा बढी भाखा नाघेपछि सुक्ष्म निगरानी, ३ महिनादेखि ६ महिना भाखा नाघेकालाई कमशल, ६ महिनादेखि एकवर्षसम्म भाखा नाघेकालाई शंकास्पद र एक वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेकालाई खराब कर्जाको रुपमा वर्गीकरण गरेको छ ।
सोही अनुसार असल वर्गमा १ प्रतिशत, सुक्ष्म निगरानीमा ५ प्रतिशत, कमसलमा २५ प्रतिशत, शंकास्पद ५० र खराब कर्जामा १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी जोखिम व्यवस्थापनका लागि प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने नियामकीय व्यवस्था छ ।
निजी क्षेत्रले यो व्यवस्थाले असहज बनाएको भन्दै लचकता खोजिरहेको समयमा सांसद राणाले संसदबाटै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । उनले भनिन्,’बजार शिथिलता र नगद प्रवाह संकटको कारण समस्यामा परेकोलाई तत्काल दण्डित गर्ने होइन, पुन: उत्पादनमा फर्काउने नीति आवश्यक छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमै कर्जाको वर्गीकरणमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । तर हालसम्म यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको निर्देशकको नेतृत्वमा एउटा कमिटी बनाएर भइरहेको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र वा तोकेको उत्पादन क्षेत्रको कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्ने अवधि थप गर्नेगरी अध्ययनका प्रारम्भिक निष्कर्ष रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सांसद राणाले अबको बैंकिङ प्रणाली परम्परागत धितोमा आधारित कर्जाबाट माथि उठेर ‘परियोजनामा आधारित कर्जा’ तर्फ जानुपर्ने सुझाव दिएकी छन्।
बैंकहरूमा पैसा थुप्रिनु मात्रै समृद्धिको सूचक नभएको बताइन् । उनले बैंकमा रहेको पैसा उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलतामा परिचालन भएपछि मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताइन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै सांसद राणाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप करिब ७८ खर्ब ७९ अर्ब पुगेको तर, ब्याजदर न्यून हुँदा पनि १० खर्बभन्दा बढी लगानी योग्य रकम बैंकमै थुप्रिएको बताइन् ।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा कर्जाको वृद्धि दर केवल ५.७ प्रतिशत मात्रै रहनुले अर्थतन्त्रको सुस्तता देखाएको उनले बताइन् ।
सभामुख मार्फत संसदको ध्यानाकर्षण गराउँदै राणाले देशमा बचत खाताको संख्या ६ करोडभन्दा बढी भए पनि कर्जा खाता भने करिब २० लाख मात्रै रहेको उल्लेख गरिन् । यसले कर्जा लिएर उद्यम व्यवसाय विस्तार गर्ने र उत्पादनमा लगानी गर्ने सहज वातावरण अझै नबनेको पुष्टि गर्ने उनले उल्लेख गरिन् ।
कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार १ लाख ६४ हजारभन्दा बढी व्यक्ति तथा संस्था कालो सूचीमा रहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
बजारको शिथिलता र नगद प्रवाहमा आएको संकटका कारण समस्यामा परेका उद्यमीहरूलाई तत्काल दण्डित गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई पुनः उत्पादनमा फर्काउने खालको नीति ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
प्रतिक्रिया