तेल, सुन र डलरको दबाब: के भारत ‘अत्यन्तै खराब परिस्थिति’ तर्फ जाँदैछ ?

एजेन्सी । इरान युद्ध सुरु भएपछि धेरै विज्ञहरूको मान्यता यदि यो लम्बियो भने विश्वभर मानिसहरूले प्रयोग गर्ने सरसामानको मूल्य बढ्नेछ र महँगी एउटा ठूलो समस्या बन्न सक्छ भन्ने थियो ।

हर्मुज स्ट्रेट बन्द भएदेखि नै भारतमा पनि तेल र ग्यासको अभाव हुन सक्ने आशंका गरिँदै आएको छ ।

गत महिना देशमा खाना पकाउने ग्यासका लागि धेरै मानिसहरूले समयमै सिलिन्डर नपाएको गुनासो गरिरहेका देखिए । यस पूरा अवधिमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा धेरै ठूलो वृद्धि भने हेर्न पाइएन । सरकारले उपभोक्ताहरूलाई राहत दिनका लागि पेट्रोल र डिजेलमा एक्साइज ड्युटी (अन्तःशुल्क) घटाइदियो ।

तर यस हप्ता अचानक प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशवासीसँग एउटा अपील गरे । उनले मानिसहरूलाई पेट्रोल र डिजेलको खपत कम गर्न, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट अपनाउन, अनावश्यक विदेश यात्राबाट बच्न, एक वर्षसम्म सुन नकिन्न, घरबाटै काम (वर्क फ्रम होम) गर्न र किसानहरूलाई रासायनिक मलको प्रयोग ५० प्रतिशतसम्म कम गर्न अपील गरेका छन् ।

विज्ञहरू प्रधानमन्त्रीको यो अपीलले भारतीय अर्थतन्त्रमा कुनै ठूलो संकटतर्फ इशारा गरिरहेको हुन सक्ने मान्यता राख्छन् ।

जुन रुपैयाँ संघर्ष सुरु भएको समयमा डलरको तुलनामा लगभग ९१ मा थियो, त्यो अहिले घटेर ऐतिहासिक स्तर अर्थात् प्रति डलर ९५ रुपैयाँभन्दा पनि तल पुगेको छ ।

अहिलेसम्म बढ्दो तेलको मूल्यको भार धेरैजसो सरकारले नै उठाइरहेको थियो ।

तर विज्ञहरू चाँडै नै यसको असर सिधै उपभोक्तामा देखिन सुरु हुन सक्ने बताउँछन् । मलको अभाव र युरिया-अमोनियाको बढ्दो मूल्यका कारण खाद्यान्नका चिजहरू पनि महँगा हुन सक्छन् ।

कोटक महिन्द्रा बैंकका संस्थापक उदय कोटकले मानिसहरू ‘अत्यन्तै खराब परिस्थिति’ का लागि तयार रहनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यद्यपि भारतले मात्र यस्तो गरिरहेको छैन । युद्ध सुरु भएपछि धेरै देशहरूले आफ्ना उपभोक्ता र अर्थतन्त्रमा पर्ने असर कम गर्नका लागि कैयौँ कदमहरू चाले ।

चीनले आफ्ना तेल रिफाइनरीहरूलाई अस्थायी रूपमा इन्धन निर्यात रोक्न आदेश दियो । यसका बाबजुद पेट्रोलको मूल्य बढ्यो र केही चिनियाँ एयरलाइन्सले जेट फ्युल महँगो भएका कारण उडानहरू कटौती गरे ।

अस्ट्रेलियाका केही राज्यहरूले मानिसहरूलाई गाडी कम चलाउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पब्लिक ट्रान्सपोर्ट निःशुल्क गरिदिए वा भाडा आधा घटाइदिए ।

फिलिपिन्सले मार्चमा राष्ट्रिय संकटकाल घोषणा गर्‍यो । श्रीलंकाले पनि इन्धन रासनिङ (कोटा प्रणाली) लागू गर्‍यो ।

यस्तोमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यो हो कि भारतले यस दिशामा अहिलेसम्म किन ठूला कदमहरू चालेन? र विपक्षले प्रश्न उठाइरहेको छ कि सरकार चुनावका कारण चुप थियो?

‘द लेन्स’ मा कलेक्टिभ न्युजरुमका डाइरेक्टर अफ जर्नलिज्म मुकेश शर्माले यस विषयमा छलफल गरे— पूर्व अर्थ सचिव अशोक झा, आर्थिक मामिलाका वरिष्ठ पत्रकार तथा ‘द एन शो’ का एडिटर नीरज बाजपेयी र अर्थशास्त्री डाक्टर दीपा सिन्हासँग।

फरेन एक्सचेन्ज बचाउनु जरुरी : अशोक झा

प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि अहिलेको परिस्थिति कति चिन्ताजनक लाग्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा पूर्व अर्थ सचिव अशोक झाले अहिलेको अवस्था त्यति चिन्ताजनक नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभएको छ, त्यो मानिसहरूलाई एउटा अपील हो कि फरेन एक्सचेन्ज (विदेशी मुद्रा) को मामला गम्भीर हुन सक्छ । यदि पश्चिम एसियाको युद्ध चलिरह्यो र त्यसले फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ (विदेशी मुद्रा सञ्चिति) मा असर परिरह्यो भने केही दिनपछि वा एक महिनापछि मामला गम्भीर हुन सक्छ ।’

‘त्यसैले उहाँले जे भन्नुभएको छ, त्यसको एउटै महत्त्व छ- फरेन एक्सचेन्जलाई बचाएर राख्नुहोस्, त्यसलाई नगुमाउनुहोस् । त्यसैले उहाँले भन्नुभयो कि सुन नकिन्नुहोस्, वर्क फ्रम होम गर्नुहोस् ताकि इन्धन कम खर्च होस् ।’

प्रधानमन्त्रीको अपीलपछि सोसल मिडियामा आम सर्वसाधारणले यो प्रश्न उठाइरहेका थिए कि सरकार आफैँ यदि धेरै खर्च गरिरहेको देखिन्छ… नेता, मन्त्री, सांसद यसरी खर्च गरिरहेको देखिन्छन् भने जनतालाई यो एउटा उपदेशजस्तो मात्र लाग्छ, वास्तविक संकट लागेको जस्तो लाग्दैन ।

यसमा अशोक झा भन्छन्, ‘गोल्ड (सुन) को कुरा गर्दा… यो यस्तो चीज हो, जो भारतीय मानसिकतामा सांस्कृतिक रूपमा बाँधिएको छ । त्यसैले केवल अपील गरेर मात्र यसको खरिद कम हुने छैन ।’

‘यस्तोमा उनीहरूले गोल्डको ड्युटी ६% बाट बढाएर १५% गरिदिएका छन् । तर मलाई लाग्दैन कि यसको कुनै खास असर पर्नेछ किनभने कुनै न कुनै रूपमा मानिसहरूले विवाह र अन्य चाडपर्वका लागि सुन किन्ने नै छन् ।’

‘तर यसको एउटा नचाहेको परिणाम यो हुनेछ कि यसको तस्करी बढ्नेछ । तपाईंलाई सायद याद होला कि १९९० को दशकमा गोल्डको ड्युटी दुई प्रतिशत गरिँदा स्मगलिङ (तस्करी) धेरै हदसम्म बन्द भएको थियो ।’

उनले भने, ‘अहिले दुई प्रतिशतबाट बढाएर छ प्रतिशत गरियो र अब छ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत भयो, यो एउटा नचाहेको परिणाम हो ।’

जब कुनै पनि प्रकारको आर्थिक अनिश्चितता हुन्छ, तब भनिन्छ कि सरकारले आफ्नो खर्च अलिकति बढाउनुपर्छ ताकि मानिसहरूमा यो विश्वास रहोस् कि अवस्था ठीक छ वा ठीक चल्नेवाला छ ।

तर मौजुदा अवस्थामा सरकारले यदि हात झिक्दै गरेको देखियो भने त्यसले समग्र आर्थिक वृद्धिमा के असर पार्ला भन्ने विषयमा पूर्व अर्थ सचिव भन्छन् कि केवल विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम खर्च गरेर मात्र कुरा बन्नेवाला छैन ।

उनी भन्छन्, ‘हामीलाई चाहिएको यो हो कि विदेशी मुद्राको भण्डार बढोस् र त्यो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट (एफडीआई) र फरेन पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट (एफपीआई) बाट देशमा आउँछ । त्यसैले यी दुवै कुरालाई नीतिहरूसँगै बढाउनुपर्छ ।’

‘जस्तै एफडीआई पछिल्लो दुई–तीन वर्षमा नकारात्मक रहेको छ । यो या त रोकिएको छ वा नकारात्मक दिशामा गइरहेको छ । यस्तो किन भइरहेको छ? यसको खोजी गरी यो स्थितिलाई रोक्ने उपायहरू गर्नुपर्छ, ताकि हाम्रो नेट एफडीआई बढोस् ।’

उनले भने, ‘यसैगरी विगत केही महिनादेखि एफपीआईले पनि देशबाट पैसा बाहिर लैजाँदैछन्, हामीले यो पनि सोच्नुपर्नेछ कि उनीहरूलाई कसरी रोक्न सकिन्छ… हामीले लङ टर्म क्यापिटल गेन्सलाई पनि हेर्नुपर्छ । त्यसैगरी एफडीआईका लागि द्विपक्षीय लगानी सम्झौताहरू थिए, तिनमा पहिले केही समस्याहरू थिए, तिनलाई कसरी सुधार गर्ने, यी सबै कुरा पनि हेर्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्रीको मानिसहरूसँगको अपीललाई अनुशासन कायम राख्ने बयानका रूपमा पनि हेरिएको छ, तर जुन परिस्थितिहरू छन् तिनलाई हेर्दा के यो अनुशासन संकटमा बदलिन सक्छ?

यस प्रश्नमा वरिष्ठ पत्रकार तथा ‘द एन शो’ का एडिटर नीरज बाजपेयी भन्छन्, ‘मलाई अलिकति शङ्का छ कि प्रधानमन्त्रीको बचतको अपीलबाट कुनै ठूलो फाइदा हुन सक्ला, किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै खर्च गर्ने अर्थतन्त्र होइन । हामी सधैँ न्यूनतम आवश्यकताहरू पूरा गर्ने अर्थतन्त्र रहँदै आएका छौँ ।’

‘यदि तपाईं अनुपात हेर्नुहुन्छ भने ३०% पेट्रोल प्रयोग हुन्छ र ७०% डिजेलको, र डिजेल आवश्यकतामा आधारित छ । डिजेल चल्ने गाडीहरू धेरै छैनन् जसमा कमी गर्दा धेरै फरक पर्नेछ, र त्यहीँ पेट्रोलमा पनि धेरै कम गरे पनि खासै फरक पर्दैन ।’

‘दोस्रो, भारतका जनता जबसम्म धेरै ठूलो आर्थिक दबाब पर्दैन, तबसम्म मान्दैनन् । त्यसैले मलाई लाग्दैन कि यी कदमहरूले धेरै काम गर्नेछन् ।’

बाजपेयी भन्छन्, ‘सार्वजनिक यातायातको अवस्था पहिले नै खराब छ, त्यसैले मानिस बाध्यतामै यसको प्रयोग गरिरहेका छन् । मानिसहरूसँग विकल्पको कमी छ । यो अपीलको उद्देश्य त धेरै राम्रो छ तर पहिले नै मानिसहरू यति न्यूनतम स्तरमा प्रयोग गरिरहेका छन् कि यसमा धेरै कमी गर्न सकिएला जस्तो लाग्दैन ।’

जहाँ मानिसहरूलाई अलिकति सम्हालिएर खर्च गर्ने कुरा भइरहेको छ, त्यसको देशको आर्थिक वृद्धि दर वा तीव्र गतिमा बढ्ने सम्भावनाहरूमा दीर्घकालीन असर के होला भन्ने विषयमा नीरज बाजपेयीको भनाइ छ कि दीर्घकालमा धेरै खराब असर पर्नेछ ।
उनी भन्छन्, ‘मितव्ययिता वा कम खर्च गर्ने कदम सुन्नमा भले नै राम्रो लाग्छ, तर यसले जीएसटी (वस्तु तथा सेवा कर) पनि घटाउनेछ । यदि मैले दिनमा तीन पटक कुनै चीज प्रयोग गरिरहेको थिएँ र तपाईंले भन्नुभयो कि एकै पटक मात्र गर…’

‘ठीक छ, हामी एक पटक गर्नेछौँ त दुई पटकको जीएसटी पनि कम दिनेछौँ । त्यसैले तपाईंको जुन मासिक जीएसटी संकलन छ, त्यो पनि घट्नेछ । त्यसैले वृद्धिमा त असर आउने नै छ, मितव्ययिताको कदमबाट पनि आउनेछ र तेलका कारण जो प्रभाव परिरहेको छ, त्यो पनि हुनेछ ।’

उनी अगाडि भन्छन्, ‘यसको असर भइरहेको पनि छ । मूल्यका कारण फिरोजाबादका काँचका फ्याक्ट्रीहरू बन्द भइरहेका छन्, कोइम्बटोरमा फ्याक्ट्रीहरू बन्द भइरहेका छन् । मोरबीका टायल फ्याक्ट्रीहरू बन्द भइरहेका छन् किनभने इनर्जी (ऊर्जा) हामी दिन सकिरहेका छैनौँ ।’

‘र इनर्जी यति महँगो भइरहेको छ कि अर्थतन्त्रमा प्रभाव पहिलेदेखि नै परिरहेको छ । सम्झिनुहोस् कि सरकारले जीएसटी कम किन गरेको थियो, किनभने ऊ उपभोग बढाउन चाहन्थ्यो र अहिले तपाईं उपभोग नै कम गर्न भनिरहनुभएको छ भने जीएसटी प्राप्त हुनु पनि कम भइहाल्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको अपीलको आम मानिसको जिन्दगीमा के असर पर्ला भन्ने विषयमा अर्थशास्त्री डाक्टर दीपा सिन्हालाई लाग्छ— पर्दैन ।

उनी भन्छन्, ‘अपीलमा जुन कुराहरू भनिएका छन्, तीमध्ये केहीको त आम मानिसमा असर नै पर्दैन, जस्तै- विदेश यात्रा नगर्नुहोस् । आम मानिस भारतमा यसै पनि विदेश यात्रा गर्ने स्थितिमा छैन । वा वर्क फ्रम होम गर्नुहोस्- किनभने हाम्रो देशमा लगभग ८०–९०% मानिस असंगठित क्षेत्रमा काम गर्छन्, जसमा कहाँबाट काम गर्ने, कुन समयमा काम गर्ने भन्ने कुरा उनीहरूको हातमा हुँदैन ।’

‘यसबाहेक आम मानिस यसै पनि सार्वजनिक यातायात नै प्रयोग गर्छ र सुन पनि तब मात्र किन्छन् जब त्यति पैसा हुन्छ । जसरी सुनको मूल्य बढेको छ, त्यो धेरैजसो आम मानिसले किन्न सकिरहेका छैनन् ।’

‘मलाई लागिरहेको छ कि यो अपील वास्तवमा धनी मानिसहरूसँग गरिनुपर्थ्यो कि प्राइभेट जेटमा यात्रा नगर्नुहोस्, विदेश यात्रामा नजानुहोस्, सायद आफ्ना बच्चाहरूलाई बाहिर पढ्नका लागि नपठाउनुहोस् । यी सबै कुराहरू हाम्रो देशको माथिल्लो १० देखि २०% मानिसहरूमा मात्र सीमित छन्, जो आम मानिस छ, ऊ पहिलेदेखि नै यी सबै बाध्यतामा गरिरहेको छ ।’

‘उनीहरू कति नै तेल उपभोग गर्न पाइरहेका छन् वा सुन किन्न पाइरहेका छन् ? उनीहरू अहिले पनि धेरै राम्रो स्थितिमा छैनन् । यद्यपि अन्ततः तेलको मूल्य त बढ्ने नै छ, त्यसको भार आम मानिसमा नै पर्नेछ ।’

के मध्यम वर्ग चिन्तित हुन जरुरी छ ? यसको जवाफमा दीपा सिन्हा भन्छिन्, ‘मलाई लाग्छ कि अर्थतन्त्र जुन स्थितिमा छ, त्यसमा मध्यम वर्ग यसका बारेमा चिन्तित हुन जरुरी छ । एउटा त अहिलेको संकट छ किनभने पश्चिम एसियामा युद्ध चलिरहेको छ ।’

‘तर विगत १० वर्षको डेटा हामीले हेर्ने हो भने तलबभोगी मध्यम वर्गको वास्तविक तलब विगतमा नगण्य मात्रामा बढेको छ । यस्तोमा यदि तेल र अन्य जरुरी चिजहरूको मूल्य बढ्यो भने उनीहरूमा असर पर्नेछ ।’

उनी भन्छिन्, ‘सुन हाम्रो देशमा एउटा छुट्टै प्रकारको चीज हो । महिलाहरू धेरैजसो आफ्नो सेभिङ्स (बचत) सुनमा लगानी गर्छन्, किनभने एक प्रकारले उनीहरूको नियन्त्रण त्यसमा रहन्छ, वा विवाहमा सुन लिने–दिने परम्परा छ । तर मध्यम वर्गीय परिवारहरूमा यसलाई लेकर धेरै ठूलो सम्भावना छैन, त्यसैले यदि सुनको मूल्य बढ्छ, जुन हुनु नै छ, तब उनीहरूमाथि दबाब बढ्ने नै छ ।’

भविष्यलाई हेर्दै के कदमहरू चालिनुपर्छ जसले दीर्घकालमा भारतीय अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्‍याउँछ ?

यसमा दीपा सिन्हा भन्छिन्, ‘मोटामोटी रूपमा हेर्ने हो भने दुईवटा कुरा छन्… पहिलो त हो रोजगार । एउटा त हाम्रो अर्थतन्त्रले त्यति नोकरीहरू सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन जति आवश्यकता छ, दोस्रो जुन प्रकारका नोकरीहरू आइरहेका छन् तिनमा पनि तलब कम छ, सोसल सेक्युरिटी (सामाजिक सुरक्षा) छैन ।’

‘यदि हामीले यो सुनिश्चित गर्न सक्यौँ कि मानिसहरूको रेगुलर (नियमित) नोकरी होस् र महँगीसँगै उनीहरूको तलब पनि बढ्दै जाओस्, तब धेरै मानिसहरूले यस्ता झट्काहरू आफैँ झेल्न सक्नेछन् ।’

उनी भन्छिन्, ‘दोस्रो कुरा यो हो कि कृषिको क्षेत्रमा जुन सुधारहरू हुनुपर्ने हो, तिनमा पनि ध्यान दिनु धेरै जरुरी छ । अर्गानिक फार्मिङ (जैविक खेती) को कुरा गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले, तर अहिले हाम्रो खेती फर्टिलाइजर्स (मल) मा धेरै निर्भर छ ।’

‘यदि किसानले प्राकृतिक खेती गर्न चाह्यो भने त्यसमा घाटा छ । जति खर्च छ, त्योभन्दा कम उनीहरूले बिक्री मूल्य पाउँछन् । यसका लागि कृषि क्षेत्रमा धेरै पूर्वाधारहरू विकास गर्न आवश्यक छ ताकि किसानले अर्गानिक फार्मिङ गर्न सकोस् ।’

‘यसैगरी खाने तेल कम गर्ने सल्लाह छ । ४० वर्ष पहिले भारतमा बाहिरबाट खाने तेल आउँदैनथ्यो, हामी त्यसको उत्पादन आफैँ गर्थ्यौँ । फरक–फरक प्रान्तहरूमा हामी जुन तोरी, बदाम आदिका फरक–फरक तेल खान्थ्यौँ, त्यसको ठाउँ पाम आयल, सोया आयल जस्ता चीजहरूले लिएका छन्, जो विदेशी हुन् र आयात गर्नुपर्छ ।’

दीपा सिन्हाले भनिन् कि ‘क्रूड आयल (कच्चा तेल) त हामीसँग छैन, तर खाने तेलको त हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ, त्यसका लागि नीति बनाउनुपर्छ ।’

बीबीसी हिन्दीबाट अनुवाद