१० वर्षसम्म विकासका बाधा हटाउने ६ पाने ‘सनसेट ल’ अन्तिम चरणमा, यी हुन् प्रस्तावित व्यवस्था

काठमाडौं । देशमा ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दाका झन्झट हटाउन सरकारले ६ पाने विशेष कानुन ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा बनिरहेको यो ‘सनसेट ल’को ड्राफ्ट केही दिनमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने गरी अन्तिम रूप दिने चरणमा पुगेको छ ।

सनसेट लले परियोजना विकासका क्रममा व्यहोर्नुपर्ने वन, जग्गा तथा वातावरण सम्बन्धि प्रक्रियाका बाधा १० वर्षका लागि हटाउनेछ । सनसेट लको नाम ‘विकास आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन सहजीकरण ऐन’ रहनेछ ।

सो ऐन ल्याउन संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयकको नाम ‘विकास आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन सहजीकरण विधकेयक, २०८३’ रहेको छ । यो ऐनले भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत परियोजना, प्रसारणलाइन, केवलकार लगायतका परियोजनामा रहेका विद्यमान झन्झटिला प्रक्रियालाई छोट्याएर आयोजना निर्माणमा तीव्रता दिने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘सनसेट ल’को ३६ पाने मस्यौदासहित वैशाख १४ गते राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्राचार गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका विज्ञ सदस्य अर्जुनजंग थापाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । विभिन्न ५ मन्त्रालय र योजना आयोगका सहसचिवहरू सो समितिमा सदस्य रहेकामा समितिले केही दिनभित्र कानुनको अन्तिम मस्यौदा सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको सो मस्यौदामा विकास निर्माणलाई अवरोध गर्ने कानूनहरू १० वर्षका लागि निलम्बन गरी नयाँ विशेष कानुन लागु गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, ३६ पाने कानुन लामो र झन्झटिलो भएपछि विकास निर्माणमा ‘कुनकुन कानुनका कुनकुन व्यवस्धा बाधक हुन् ?’ र ‘ती व्यवस्था के कति संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने हो ?’ तोकेर ६ पानामा सीमित गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

हालै सरकारले ल्याएको अध्यादेशमार्फत् विकासका लागि बाधा हुने धेरै कानुनी व्यवस्था संशोधन गरिएको छ । तर प्रस्तावित सनसेट ल छुट्टै ऐन हुनेछ । यसले पूर्वाधार विकासका आयोजना, जलविद्युत, औद्योगिक तथा पर्यटन पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा खासगरी वन, वातावरण र भूमिसम्बन्धी कानून हटाउने छ । वन ऐन, वातावरण ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐनका कतिपय व्यवस्थाहरूलाई १० वर्षका लागि निष्क्रिय वा परिमार्जन गर्छ । ३६ पेजको डकुमेन्टलाई ६ देखि ८ पानामा सीमित गरेर सरल बनाउन खोजेका छौं ।

थापाको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा र खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव पनि सदस्य छन् ।

‘सनसेट ल’ ल्याउने बालेनको तयारी, विकासका बाधक कानून १० वर्षका लागि हटाइने

हालैमात्र सरकारी आयोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा शोधभर्नावापत जग्गा नै किनेर दिनुपर्ने र ५ गुणा रूख रोपेर हुर्काउनुपर्ने कानुनी बाध्यता हटाएको छ । ५ वर्षसम्म रुख हुर्काउनु पर्ने झन्झटिलो प्रक्रियालाई हटाएर अध्यादेशमार्फत ५ वर्षसम्म रुख हुर्काउने पैसा तोकिएको कोषमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । सनसेट लले यस्तो सुविधा जलविद्युत, प्रसारणलाइन, केबलकारलाई पनि दिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

वन क्षेत्रको रुख कटान, रुख हुर्काउने पर्नेलगायतको समस्याका कारण हुलाकी राजमार्ग, कालिगण्डकी आयोजना, मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, जलविद्युत, थुप्रै ट्रान्समिसन लाइन, केवलकारजस्ता आयोजना प्रभावित भएका छन् । सनसेट ल आएपछि वनका यी र यस्तै समस्या कम्तिमा १० वर्षका लागि हट्नेछ ।

दोस्रो, जुन परियोजनाले वन क्षेत्र धेरै नोक्सानी गर्दैन वा कार्बन नेगेटिभ वा कार्बन न्युट्रल छन्, ती आयोजनालाई सहुलियतपूर्ण तरिका वा फास्ट ट्रयाकमा अनुमति दिने प्रस्ताव सनसेट लमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘अध्यादेशमार्फत वन ऐनमा सुधार गरेर सरकारी आयोजनाको हकमा वन क्षेत्र प्रयोग गरेवापत शोधभर्ना वापत जग्गा नै किनेर दिन नपर्ने र ५ वर्षसम्म रुख हुर्काउन नपर्ने गरी त्यसवापतको खर्च कोषमा राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो,’ क्लिकमान्डुसँग आयोगका एक सदस्यले भने, ‘तर त्यो सुविधा सरकारी आयोजनाको हकमा मात्रै उपलब्ध भएको छ, हामीले यो सनसेट लमार्फत त्यहि सुविधा निजी क्षेत्रले पनि पाउनुपर्ने व्यवस्था राखेका छौं । साथै निजी क्षेत्रका कार्बन न्युट्रल (शुन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने) छन्, वा कार्बन नेगेटिभ छन्, त्यस्ता आयोजनालाई पनि सरकारी आयोजनाले पाउने सुविधा सरह सहुलियत र सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सनसेट लको मस्यौदामा राखेका छौं ।’

उदाहरणका लागि ६० अर्ब लगानीमा बन्न लागेको मुक्तिनाथ केबलकार कार्बन नेगेटिभ परियोजना हो । यसले कार्बन उत्सर्जन गर्दैन, उल्टै बिजुलीबाट सञ्चालन हुने भएकाले वातावरण संरक्षण गर्छ । साथै यो परियोजनाले पर्यटन प्रबर्द्धन पनि गर्छ । तर, सो आयोजनालाई विशिष्ट सुविधा नदिइँदा ३ देखि ४ वर्षदेखि कानूनी झमेलामा परिरहेको छ ।

ती सदस्यले भने, ‘जलविद्युत र केबलकार जस्ता परियोजना जसको कार्बन उत्सर्जन भन्दा कार्बन बचत बढी छ, ती परियोजनाले वनको धेरै विनाश गर्दैनन्, त्यस्ता निजी क्षेत्रका आयोजनालाई वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति सजिलै दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेका छौं ।’

अर्को ठूलो समस्या हो वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए वा आईईई) । निर्माण क्षेत्रका आयोजनाको लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक हो, ईआईए । एउटा आयोजनाको ईआईए सम्पन्न हुनै २ देखि ४ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । निकुञ्ज, वन स्थानीय तहदेखि दुनायाँको अनुमति लिनुपर्छ । सनसेट ल आएपछि भने त्यस्तो हुने छैन । सम्बन्धित निकाय (वन मन्त्रालय)ले ३ महिनाभित्रमा ईआईएसम्बन्धी फाइलको टुङ्गो नलगाएमा यसको छिनोफानो प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने विशेष निर्देशन समितिले तुरून्तै गर्नेछ । यसरी फास्टट्रयाकमा तत्कालै बाधा फुकाउ हुने गरी सनसेट लको मस्यौदा बनाइएको छ ।

यस्तै निर्माण सामाग्री (ढुङगा, गिट्टी र बालुवा) को क्षेत्रमा रहेको ईआईएको हकमा पनि नयाँ व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । सनसेट लमार्फत आयोजनाले जुन स्थानबाट निर्माण सामग्री निकाल्ने भनेर ईआईए गरेको हुन्छ, त्यसलाई स्थानीय तहले छुट्टै अनुमति दिनु नपर्ने नपर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको हो । निर्माण सामाग्री ईआईएका आधारमा प्रयोग गर्न पाउने र स्थानीय तहलाई रोयल्टीमात्र तिर्नेगरी सनसेट लमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी निर्माण क्षेत्रमा बाधाको रुपमा देखा परेको बिजुलीको पोल सार्ने विषयलाई पनि सनसेट लले सम्बोधन गर्नेछ । सनसेट ल आएपछि बिजुलीको पोल सार्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सिधै कोटेसनबाट काम गराउन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । आयोजनामा पर्ने बिजुलीको पोल सार्न अब सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अनुसार जानुपर्ने छैन ।

‘१० अर्बको सडक आयोजना १ करोडको पोल सार्न नसकेर रोकिनु त भएन नि,’ ती सदस्यले भने ।

संसदबाट पारित भएर आएपछि ४-५ वटा ऐनका केही दफाको सट्टा यो ऐनले भनेअनुसार लागु हुनेछ । उनले भने, ‘१० वर्षभित्र अन्य ऐनमा पनि सोहीअनुसार परिमार्जन हुन सक्छ । १० वर्षका लागि अव्यवहारिक कानूनका ती सबै दफा ‘सुपरसिड’ हुने गरी ६ देखि ८ पृष्ठको ऐन बन्नेछ ।’

सनसेट लको मस्यौदा तयार पार्ने कार्यको नेतृत्व गरिरहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापा एक साताभित्रै प्रधानमन्त्रीलाई मस्यौदा बुझाउने बताउँछन् । क्लिकमान्डुको प्रश्नमा जवाफ दिँदै उनले भने, ‘मस्यौदामा केके छ भन्ने त भन्न मिलेन । तर, यो छोटो, छरितो, व्यवहारिक हुनेछ । सम्भवतः यही साताभित्र मस्यौदा तयारीको काम सक्नेछौं ।’

बैशाख दोस्रो साता प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अर्थमन्त्रीसहित केही मन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टलगायतलाई बोलाएर विकास आयोजनालाई अवरोध गर्न बीचमा जंगल नआउने गरीको कानूनी प्रावधान गर्नु भन्ने निर्देशन दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘विकासका बीचमा वन आउनु चाहिँ भएन ।’ प्रधानमन्त्रीको सोही स्पिरिटमा रहेर सनसेट लको मस्यौदा तयार भइरहेको हो ।

के हो सनसेट ल ?

सामान्य अर्थमा ‘सनसेट ल’ लाई अवधि तोकिएको कानुन भनिन्छ । यो एउटा यस्तो कानुन हो जसमा यो कति दिन वा समयसम्म लागू रहनेछ भन्ने ‘अन्तिम मिति’ पहिले नै तोकिएको हुन्छ । सामान्यतया अन्य कानुनहरू एकपटक बनेपछि संसद्ले खारेज नगरेसम्म सधैँभरि चलिरहन्छन् । तर ‘सनसेट ल’ तोकिएको समय जस्तै-२ वर्ष, ५ वर्ष,१० वर्ष पुगेपछि आफैं खारेज हुन्छ।

जसरी सूर्यास्त भएपछि दिन आफैँ समाप्त हुन्छ र उज्यालो हराउँछ, त्यसरी नै यो कानुनको म्याद सकिएपछि यो आफैं अस्तित्वविहीन हुन्छ वा हराउँछ । यसलाई हटाउन अर्को नयाँ कानुन बनाइरहनु पर्दैन । यसले सरकार र संसद्लाई ‘यो कानुनले काम गर्यो कि गरेन ?’ भनेर समीक्षा गर्न बाध्य बनाउँछ । यदि कानुन धेरै प्रभावकारी देखियो भने संसद्ले फेरि मतदान गरेर यसको म्याद थप्न पनि सक्छ ।

सनसेट ल ‘प्रमाणित गर वा खारेज होऊ’भन्ने मान्यतामा आधारित हुन्छ । यो पुनरावलोकनको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । समय परिवर्तनशील छ त्यसैले २० वर्षअघि बनेको कानुन आज सान्दर्भिक नहुन सक्छ । सनसेट प्रावधानले विधायकहरूलाई पुराना कानुनहरूको पुन: मूल्याङ्कन गर्न बाध्य पार्छ । सन् १९७६ मा अमेरिकाको कोलोराडो राज्यले पहिलोपटक औपचारिक रूपमा ‘सनसेट ल’ पारित गरेको थियो ।

सन् १७९० ताका दक्षिण एसियामा सनसेट लको सुरुवात बेलायती भारतका गभर्नर जनरल लर्ड कर्नवालिसले गरेका थिए । स्थायी बन्दोबस्त नियम अनुसार जमिन्दारहरूले तोकिएको दिनको सूर्यास्त हुनुभन्दा अगाडि राजस्व बुझाउनुपर्थ्यो । सूर्यास्तसम्म कर नबुझाएमा जमिन्दारको जग्गा जफत हुन्थ्यो । यहीकारण यसलाई ‘सनसेट ल’ भनियो ।

नेपालमा अध्यादेश सनसेट लको एउटा उदाहरण हो । संसद नचलेको बेला ल्याइएको अध्यादेश संसद सुरु भएको ६ हप्ताभित्र पारित नभएमा त्यो स्वतः खारेज हुन्छ ।

सनसेट ल किन आवश्यक ?

नेपालका पूर्वाधार आयोजनाहरूमा देखिएका केही मुख्य समस्या छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र रूख कटानको अनुमति पाउन लामो समय लाग्छ । जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी नीतिको कमजोर कार्यान्वयन र मुआब्जा वा प्रतिफल बाँडफाँटमा विवाद हुन्छ । अभावका कारण निर्माण सामग्रीको खरिदमा हुने ढिलाइ हुने गरेको छ ।

आयोजना प्रमुख र कर्मचारीहरूमा कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन र गुणस्तर नियन्त्रणको अभाव हुन्छ । दक्ष कामदार र व्यावसायिक मानव संसाधनको अभाव हुन्छ । हचुवाको भरमा र इन्जिनियरिङ बिना निर्माण कार्य हुन्छ । सुनिश्चित कोषको अभाव र समयमा भुक्तानीको समस्या हुन्छ । कार्यविधि स्पष्ट नहुनु र जटिल कानुनी प्रक्रिया हुनु अर्को समस्या हो ।

अहिले एउटा परियोजनाका लागि वन मन्त्रालय तथा वातावरण मन्त्रालय, विभिन्न विभाग, लगानी बोर्ड वा उद्योग विभाग, आयोजनाको हकमा स्रोत सहमति, मालपोत लगायत प्रशासन धाउँदा धाउँदै वर्षौं बित्छ । सनसेट ल आएपछि सबै काम एउटै ठाउँबाट र छिटो हुनेछ ।

अहिले वन र वातावरणका नाममा धेरै आयोजना रोकिएका छन् । सनसेट लले वातावरण पनि जोगाउने र विकासलाई पनि नरोक्ने गरी बीचको बाटो निकाल्न मद्दत गर्छ । अहिले नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या जग्गा अधिग्रहण र रूख कटानमा छ । ‘सनसेट ल’ ले यस्ता प्रक्रियालाई पनि छिटो छरितो बनाउने विशेष अधिकार दिन्छ ।

खासगरी सरकारले वैदेशिक ऋण वा निजी क्षेत्रले बैंकबाट लिएको कर्जाका आधारमा परियोजना सुरु गरेको हुन्छ । काम ढिलो हुँदा लगानीको प्रतिफल पछि सर्नु त एकातिर छँदैछ, अर्कातिर ऋणको ब्याज चुलिँदै जाँदा परियोजनाको लागत नै बढ्दै जान्छ ।

साथै समय परिवर्तनसँगै कतिपय कानुनहरू पुराना र काम नलाग्ने हुन्छन् । सनसेट लले गर्दा त्यस्ता कानुनहरू सधैंभरि प्रणालीमा रहिरहन पाउँदैनन् । यसले सरकार र विधायिकालाई नियमित रूपमा कानुनहरूको मूल्यांकन गर्न बाध्य बनाउँछ, जसले गर्दा सरकारी काममा जवाफदेहिता बढ्छ । सनसेट ल लागू भइरहेका बेला समय लगाएर असान्दर्भिक कानुन वा प्रक्रिया संशोधन वा खारेज गर्न पनि सकिन्छ।

तसर्थ, ठूला आयोजनाका लागि छुट्टै ‘शक्तिशाली निकाय’ बनाउने, जग्गा, वन र पैसाको समस्या एकै ठाउँबाट टुङ्ग्याउने, एउटा निकायले स्वीकृति वा अनुमति दिएपछि अर्कोले दिइराख्नु नपर्ने, काममा रोकतोक वा ढिलासुस्ती गर्नेलाई तत्काल कारबाही हुने गरी अबको १० वर्षका लागि एउटा विशेष ‘सनसेट कानुन’ ल्याउनुपर्ने माग सर्वत्र भइरहेको छ ।

सनसेट लले कुनै पनि कानुन, सरकारी निकाय वा कार्यक्रम एक निश्चित समयपछि स्वतः खारेज वा समाप्त हुने प्रावधान हुन्छ । यो कानुन पारित गर्दा नै यसको समाप्ति मिति तोकिएको हुन्छ । यदि सरकारले सो कानुन वा निकायलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ भने, तोकिएको समय सकिनुअघि त्यसको प्रभावकारिता र सान्दर्भिकताको समीक्षा गरी व्यवस्थापिकाबाट पुनः पारित गराउनुपर्छ ।

यदि सरकारले कुनै विशेष कामका लागि एउटा नयाँ विभाग बनायो र त्यसमा १० वर्षको सनसेट क्लज राख्यो भने १० वर्षपछि ऐनसँगै त्यो विभाग आफैं विघटन हुन्छ ।

अहिले बालेन सरकारले गर्न खोजेको पनि यही हो ।

प्रधानमन्त्री बालेनले गत फागुनमा चुनावी सभाका क्रममा २ वर्षमा बन्नुपर्ने सडक २० वर्षसम्म नबन्ने भन्दै त्यो डेढ वर्षमा बनाउने आफ्नो एजेन्डा रहेको बताएका थिए । ‘रूखमा बाँधेर हुन्छ कि बाटोमा सुताएर हुन्छ कि खोरमा जाकेर हुन्छ बाटो बन्नुपर्‍यो,’ उनले भनेका थिए ।

बालेनले अहिले आफ्नो उद्घोषलाई व्यवहारमा उतार्न बलजफ्ती भन्दा पनि कानुनी सुधारको बाटो अपनाउने नीति लिएका हुन्।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले चुनावी अभियानका क्रममा कसैलाई घोक्र्याएर सडक निर्माण समयमा सम्पन्न नहुने भन्दै पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि तत्काल ४१ वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘समयमा सडक बनाउनलाई मात्रै हामीले काम (अध्ययन) गरेर हेरेको, कम्तीमा पनि ४१ वटा कानुन चलायो भने मात्रै समयमा सडक बन्न सक्ने हुँदो रहेछ,’ थापाले भनेका थिए ।

विकास निर्माण र उद्योग लगायत व्यावसायिक परियोजना सुरूवात गर्न कानुनी बाधा रहेको भन्दै निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले ती कानुन खारेज वा संशोधन गर्न लामो समयदेखि माग गर्दै आएका छन् । सो क्रममा पछिल्लो लगानी सम्मेलनअघि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनमार्फत् धेरै कानुनका व्यवस्था संशोधन भएका थिए । निजी क्षेत्रले अझै पनि केही कानुन हटाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ भने सनसेट लको आवश्यकताबारे ऊर्जा उद्यमीहरूले विभिन्न मञ्चमा आवाज उठाइरहेका छन् ।

विकास र व्यवसायको मर्मअनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यभार सम्हालेकै दिन राजस्व अनुसन्धान विभागसहित विभिन्न १५ वटा ऐन खारेज गर्ने प्रक्रिया थालेका थिए ।