आगामी आर्थिक वर्षको बालेन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चालु आवको भन्दा कति फरक ?

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सोमबार संघीय संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरे । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम २०८२ वैशाख १९ गते प्रस्तुत गरिएको थियो ।

यी दुई आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता र कार्यदिशामा केही आधारभूत भिन्नताहरू देखिन्छन् । आर्थिक वर्ष २०८२ को नीति तथा कार्यक्रमले मुख्यतया चालु आयोजनाहरूको निरन्तरता, दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्ति र सन् २०२६ सम्ममा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने विषयलाई केन्द्रमा राखेको थियो ।

२०८३ वैशाख २८ मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले २०८२ फागुनमा सम्पन्न आमनिर्वाचनपछिको नयाँ राजनीतिक वस्तुस्थितिलाई समेटेको देखिन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा आर्थिक विकासका लागि ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने योजना सरकारको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस पटक प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको खारेजी र कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारी बर्खास्त गर्ने जस्ता कडा नीतिगत व्यवस्थाहरू थपिएका छन् ।

प्राविधिक क्षेत्रमा यस पटक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग र रिमोट वर्क नीतिमार्फत सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योगको रूपमा विकास गर्ने नयाँ योजना समावेश गरिएको छ ।

साथै, आगामी १० वर्षलाई रोजगार प्रवर्धन दशक घोषणा गर्ने र संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक सहमति खोज्ने विषयलाई यस वर्षको कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ राखिएको छ ।

अघिल्लो वर्षको नीतिले स्थायित्व र नियमित सरकारी प्रक्रियामा जोड दिएको थियो भने २०८३ को नीतिले संरचनागत परिवर्तन र नयाँ प्रविधि अंगाल्ने नीति लिएको छ । यी दुई दस्तावेजको तुलनात्मक अध्ययनले सरकारको प्राथमिकता र कार्यशैलीमा आएको परिवर्तनलाई वस्तुगत रूपमा प्रस्ट पार्छ ।

चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक क्रियाशीलता बढाउने र उत्पादन वृद्धिमा जोड दिने सामान्य लक्ष्य रहेकामा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रअनुसार आगामी दशकमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने स्पष्ट लक्ष्य तोकिएको छ ।

राजस्व र करतर्फ चालु आवको नीति तथा कार्यक्रमले कर प्रशासन सुधार र दायरा विस्तारको कुरा गरेकामा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रदूषण र अन्य शुल्कलाई एकीकृत गरी हरित कर प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नयाँ सोचसहित आएको छ । पर्यटनतर्फ भिजिट नेपाल २०८५ को तयारी र देवभूमि नेपाल राष्ट्रिय अभियानको नयाँ अवधारणा समेटिएको छ ।

प्रशासनिक सुधारतर्फ नीति तथा कार्यक्रमले शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूची र ट्रेड युनियन खारेजी जस्ता कडा नीतिगत हस्तक्षेपका कुरा समेटेको छ ।

यसैगरी युवालाई रोजगारी दिन ‘रोजगार प्रवर्धन दशक’ (२०८३-२०९३) घोषणा गरी वैदेशिक रोजगारीको विकल्प दिने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममार्फत् लिइएको छ ।

युवाहरूको सिपलाई डिजिटल रूपमा अभिलेखीकरण गरी सिप पासपोर्ट मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण गर्ने र राष्ट्रिय प्रशिक्षार्थी कार्यक्रममार्फत ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणा लागू गर्ने नीति सरकारको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग, रिमोट वर्क नीति र सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योगको रूपमा विकास गर्ने कुरा समेटिएको छ ।

साथे, आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी ऊर्जा ऐन परिमार्जन गर्ने उद्घोष गरिएको छ । लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने हेतुले लगानीकर्ताका लागि ३० दिनभित्र सबै अनुमति दिने लगानी एक्सप्रेस नीति अबलम्बन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा ठूलो लगानी गर्ने वैदेशिक लगानीकर्तालाई नेपाल लगानी भिसा उपलब्ध गराउने पनि बताइएको छ ।

राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सिमारहित अर्थतन्त्र र तौलपहित व्यापारलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको रूपमा आत्मसात् गर्ने उल्लेख छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी सफ्टवेयर, एआई र क्लाउड सेवा निर्यातमा जोड दिने, सरकारी सेवा, शिक्षा र सुरक्षामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

यता असारे विकास र बजेट फ्रिज हुने समस्या अन्त्य गर्न सरकारले शून्य दिन खरिद नीति अपनाउने भएको छ ।