हिमालको पानीको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ब्रान्डिङ गर्ने सरकारको घोषणा

काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्ष २०८७ सम्ममा मुलुकका सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा आधारभूत सरसफाइ सुविधा सुनिश्चित गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ।

यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहका सरकारको समन्वयमा एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भएको छ।

सरकारको हालैको योजनाअनुसार, वर्षौँदेखि अलपत्र परेका र अधुरा रहेका ठूला खानेपानी आयोजनाहरूलाई शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ।

विशेषगरी तराई-मधेश क्षेत्रमा स्वास्थ्यका लागि जोखिमपूर्ण मानिएको आर्सेनिकमुक्त पानीको व्यवस्था गर्न डिप बोरिङ र सतही जल प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारिएको छ।

खानेपानीको गुणस्तरप्रति सार्वजनिक विश्वास कायम गर्न देशभर पानी परीक्षण प्रयोगशालाहरू स्थापना गरी नियमित परीक्षण पद्धतिलाई संस्थागत गरिनेछ।

जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानीका मुहानहरू सुक्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले भूमिगत जल पुनर्भरण, वर्षातको पानी संकलन र जलाशयमा आधारित आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भएको छ। मुहान संरक्षणका कार्यक्रमहरूलाई समेत सँगसँगै लैजाने सरकारको तयारी छ।

यसैगरी, नेपालको प्राकृतिक पानीलाई विश्व बजारमा प्रवर्द्धन गर्न ‘हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइड वाटर’ को अवधारणा ल्याइएको छ। यस माध्यमबाट नेपाली पानीको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ब्रान्डिङ गरी आर्थिक लाभ लिने लक्ष्य राखिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधार, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र राजमार्ग क्षेत्रमा सुरक्षित पिउने पानी तथा अपाङ्गतामैत्री सरसफाइ पूर्वाधार विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका ठूला सहरहरूमा बढ्दो सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न ढल तथा फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीमा निजी क्षेत्र, समुदाय र सहकारीको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ।

ढल प्रशोधन संयन्त्रहरू स्थापना गरी प्रशोधित पानीलाई पुनः सिँचाइ तथा उद्योगका लागि प्रयोग गर्ने र बागमती लगायतका प्रमुख नदीहरूको वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। ढल व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गरी नदी-नालाको प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने र सहरहरूको सौन्दर्यकरण बढाउने सरकारको एकीकृत योजनामा उल्लेख छ।