पहुँचका भरमा सरकारी गाडी चढ्नेविरुद्ध बालेन सरकार, अहिलेसम्म ७०१ वटा फिर्ता, अर्थबाट धेरै

काठमाडौं । सरकारले दोहोरो सुविधाका नाममा विभिन्न व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्दै आएका ७०१ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता गराएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सक्रियतामा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र संवैधानिक निकायहरूबाट ती गाडीहरू फिर्ता गरी राखिएको हो ।

लामो समयदेखि पहुँचका भरमा विभिन्न राजनीतिकर्मी, पूर्वप्रशासक र तल्लो तहका कर्मचारीहरूले समेत कार्यविधि विपरीत एकल रूपमा सरकारी गाडीहरू प्रयोग गर्दै आएका थिए । सरकारले सरकारी खर्च कटौती र सुशासन कायम गर्ने नीति अनुरूप यो कदम चालेको जनाएको छ ।

सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयबाट फिर्ता

पछिल्लो विवरण अनुसार, सबैभन्दा धेरै गाडी अर्थ मन्त्रालयबाट फिर्ता भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट मात्रै १२४ वटा सवारी साधन फिर्ता गरिएका छन् । त्यसैगरी, शहरी विकास मन्त्रालयबाट ७५ वटा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट ६४ वटा गाडी फिर्ता भएका छन्।

प्रमुख निकायहरूबाट फिर्ता भएका गाडीको संख्या:

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय: २६ वटा
अर्थ मन्त्रालय: १२४ वटा
शहरी विकास मन्त्रालय: ७५ वटा
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय: ६४ वटा
गृह मन्त्रालय (मन्त्रालय र अन्तर्गत): ४७ वटा (२१ मन्त्रालय + २६ विभाग)
निर्वाचन आयोग: २५ वटा
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय: २० वटा
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय: १८ वटा
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय: १६ वटा
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय: १६ वटा

विवरणमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट फिर्ता भएका गाडी संख्यख शून्य छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोगबाट १, मुस्लिम आयोगबाट २ र नेपाल ट्रस्टको कार्यालयबाट २ वटा गाडी फिर्ता भएका छन्।

किन फिर्ता गरियो?

सरकारले जारी गरेको विवरणमा ‘सवारी साधन उपलब्ध गराउनु पर्ने पदाधिकारी भन्दा तल्लो तहका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूबाट एकल प्रयोग भइरहेको’ उल्लेख गरिएको छ । धेरैजसो गाडीहरू मापदण्ड विपरीत र पहुँचको आधारमा ‘दोहोरो सुविधा’का रूपमा प्रयोग भइरहेका थिए ।